नेपालको 'चिया हब' मानिने कोशी प्रदेशका तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा यतिबेला चियाको हरियो पत्ती टिप्ने चटारो छ।
प्रि–मनसुनमा नियमित अन्तरमा भइरहेको वर्षाले हरियो पत्तीको उत्पादन पनि ह्वात्तै बढेको छ। चैत र वैशाख महिनाभरि टिपिने हरियो पत्ती चियाको गुणस्तरका लागि सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। त्यसैले बगानबाट टिपिएको पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाउन उद्योगहरू व्यस्त छन्।
तर वर्षभरिकै सबभन्दा राम्रो गुणस्तरको चिया उत्पादन हुने यही बेला गुणस्तरकै प्रश्न उठाएर भारतले नेपालको तयारी चियाको आयात रोकेको शुक्रबार दुई साता पूरा भएको छ।
नेपाली चियाको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारततिर चिया पठाउने मुख्य समयमै १५ दिनदेखि निर्यात ठप्प हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समस्या देखेको नदेख्यै गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
चिया उद्योगीहरूले अहिलेको अवरोध खुलाउन पहल गर्नु त परको कुरा, आफूहरूको समस्यासमेत सरकारले नसुनेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
अध्यादेश ल्याएर चिया तथा कफी विकास बोर्डको नेतृत्व हटाएको सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छैन। भारतीय अवरोध सुरू भएका बेला समस्या समाधानको पहल नगर्ने, समस्या सुन्न समय नदिने र चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन पार्ने सरकारी कदमले चिया उद्योग जुनसुकै बेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
'हामीले समस्या सुरू हुनासाथ उद्योगमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गर्न धेरै प्रयास गरिसक्यौं। तर न मन्त्रीले समय दिनुभयो न प्रधानमन्त्रीले,' नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले शुक्रबार सेतोपाटीसँग भने, 'आज १५ दिन भयो चिया निर्यात ठप्प छ। तर सरकारका कसैलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्न पाइएको छैन। बजेट बनाउन व्यस्त भन्ने बहाना बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले कुरा सुन्नै मानेको छैन।'
भारत सरकारले मे १ देखि लागू हुने गरी चिया आयातमा नयाँ र अव्यावहारिक नीति लागू गरेपछि ठप्प बनेको चिया निर्यात कहिलेबाट खुल्छ वा सधैंका लागि बन्द हुन्छ भन्ने अन्योलले चिया क्षेत्र त्रस्त छ।
नेपालबाट चिया बोकेर भारतीय नाका पुग्ने प्रत्येक गाडीबाट नमूना संकलन गर्ने, त्यसलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउने र रिपोर्ट नआएसम्म बिक्री गर्न नदिने नियमको मारमा नेपालको चिया परेको हो।
वार्षिक साढे चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने चिया क्षेत्रमा आएको नयाँ समस्या समाधानमा सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै उद्योगीहरू निराश बनेका छन्।
'सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुन्नै नचाहेको देख्दा उदेक लागेको छ,' इलामस्थित सूर्योदय टी प्रोड्युसर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बूले भने, 'कर्मचारी तहलाई भन्दा भन्दा यतिका समय बितिसक्यो। अवरोध खुलाउन अग्रसरता लिने कुरामा सरकारले केही गरेको छैन।'
चिया निर्यातमा उत्पन्न भारतीय अवरोध खुलाउन सरकारी तहबाट अहिलेसम्म कुनै प्रयास नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइबाट नै प्रस्ट हुन्छ।
हामीले चियाको समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनेर मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई सोधेका थियौं।
प्रवक्ता सुवेदीले 'यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको' जानकारी दिए। भारतीय पक्षँसग भने कुरा नभएको संकेत पनि उनले दिएका छन्।
'परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लेखेर पठाउने हो कि भन्ने कुरा उठेको हो,' उनले भने, 'त्यो काम भए-नभएको बारे थप जानकारी छैन।'
यसरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै बेखबर रहेको प्रवक्ताको भनाइले सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने उद्योगीहरूको गुनासोलाई बल दिएको छ।
सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले चिया समस्यालाई पूरै बेवास्ता गरेपछि प्रशासनिक तहमा मात्रै कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले त्यो तहबाट समस्या समाधान नहुने बताए।
'एकातिर भारतले एकदमै अव्यावहारिक र झन्झटिलो प्रावधान लगाएर हाम्रो चिया रोकेको छ,' पराजुलीले थपे, 'अर्कातिर सरकार हाम्रै समस्या सुन्न पनि अस्वीकार गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प के हुन्छ?'
मे १ देखि प्रत्येक गाडी चियाको नमूना संकलन गर्ने र कोलकातामा परीक्षण भएर रिपोर्ट आउनै दुई साता लाग्ने भएको छ।
भारतले नयाँ नियम लगाएपछि नेपाली पक्षले एक साताअघि एउटा गाडी भारत पठाएको छ। तयारी चिया बोकेर भारतीय नाका पानीट्यांकी पुगेको गाडी एक सातादेखि त्यहाँ खुला सडकमा रोकिएको छ। चार दिनपछि संकलित नमूनाको रिपोर्ट कहिले आउने कुनै टुंगो छैन।
'यी सबै घटनाक्रम नियाल्दा अब नेपालको चिया भारत जान सधैंलाई बन्द हुने सम्भावनाको नजिक पुगेको देखिँदैछ,' अध्यक्ष पराजुलीले भने, 'अहिले जुन अड्चन लगाइएको छ, यो गुणस्तरको सवाल नै होइन। नेपालको चिया रोक्ने प्रस्ट नियत हो।'
उनका अनुसार केन्या सहितका अफ्रिकी मुलुकहरू र भियतनाम लगायतका देशबाट नेपालको भन्दा कम गुणस्तरको चिया भारतमा ठूलो परिमाणमा भित्रने गरेको छ।
भारतमा वार्षिक सरदर १५० करोड केजी तयारी चिया उत्पादन हुन्छ। यसको तुलनामा नेपालबाट भारत पुग्ने चिया एक प्रतिशतभन्दा कम हो। तर त्यही थोरै परिमाणको चिया पनि भारतीय उद्योगीको दबाबमा सरकारले रोकेको नेपाली पक्षको आरोप छ।
नेपालबाट भारत पुग्ने त्यो एक प्रतिशत चियाले भारतीय उद्योगीलाई कसरी हानि गर्छ भन्ने कुरा बुझिनसक्नु रहेको भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले यस्तो दुःख दिने भएपछि भारतीय पक्षबाट सहजीकरणको अपेक्षा व्यर्थ रहेको बताए।
'सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गरे हुने हो, तर अहिलेसम्म यो मामिलामा कुनै चासो देखाएन,' पराजुलीले भने, 'अब बजार नै नपाउने अवस्था बनेपछि उद्योगहरू कति दिन चल्छन् टुंगो छैन। यही अवस्था कायम रहे चिया उद्योगहरू अब जुनसुकै बेला बन्द हुन्छन्।'
नेपालका चिया उद्योगीहरू प्रयोगशाला परीक्षणप्रति आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताउँछन्।
'हामी आफ्नो चियाको गुणस्तरप्रति शतप्रतिशत विश्वस्त छौं,' इलामका उद्योगी लिम्बूले भने, 'तर भारत सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आउन १५ देखि २५ दिनसम्म लाग्छ। त्यतिञ्जेल हाम्रो चिया बोकेको गाडी पानीट्यांकीको खुला सडकमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले चिया निर्यातको सबै प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा लम्बिने अवस्था बनेको छ। लागत र झन्झट बढ्ने अनि गुणस्तरमा ह्रास आउने खतरा भएपछि चिया कसरी पठाउने?'
भारतीय पक्षले रिपोर्ट नआउञ्जेल चिया बोकेको गाडीलाई बोर्डरमै रोकेर राख्नुपर्ने भनेपछि गाडीमै हप्तौं थन्किँदा चियाको गुणस्तर खस्कने र ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने उद्योगीहरू बताउँछन्।
चिया क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव संगालेका इलामको सगरमाथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका लिम्बूले चैत–वैशाखमा नेपालबाट दैनिक एकदेखि डेढ लाख किलो गुणस्तरीय हरियो पत्ती चिया अवैध मार्ग हुँदै भारत पुगिरहेको बताए।
नेपालको त्यही पत्ती 'दार्जिलिङ चिया' का नाममा ब्रान्डिङ गरेर महँगोमा बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ।
भारतका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा जाने त्यो चिया राम्रो हुने, तर नेपाली उद्योगीले आफ्नै लगानीमा प्रशोधन गरेको तयारी चिया चाहिँ गुणस्तरहीन भन्दै रोकिनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको लिम्बूको दाबी छ।
विगतमा कोलकातास्थित सेन्ट्रल फुड ल्याबोरेटरीले गर्ने परीक्षणको अवधि क्रमशः एक वर्षबाट घटाएर ६ महिना, त्यसपछि ३ महिना र अहिले हरेक गाडीमा टेस्ट गर्नुपर्ने नियम बनाउँदै ल्याइएको र व्यवसायीहरूले ती सबै पालना गर्दा पनि नयाँ अड्चन खडा गरेर बजारमा छिर्न नदिने मनसाय देखाइएको उनले बताए।
उद्योगी लिम्बूका अनुसार अहिले भारतले नेपाली चिया निर्यातमा खडा गरेको अड्चनले सिंगो चिया क्षेत्र ठूलो संकटमा परेको छ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करिब ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये इलाममा मात्रै ४० देखि ४५ लाख किलो उत्पादन हुन्छ। नेपालमा अहिले साना-ठूला गरी १२० हाराहारी चिया उद्योग छन्। त्यस्तै, १०० भन्दा बढी साना–मझौला उद्यमी सक्रिय छन्, जहाँ किसान र श्रमिक गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५० देखि ६० हजार मानिसले रोजगारी पाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष मात्रै सिटिसी र अर्थोडक्स गरी कुल ४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो।
अहिले भारतको नयाँ नीति पूर्ण रूपमा लागू भए नेपालको कुनै पनि चिया उद्योग टिक्न नसकने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
'नेपालको चियाको एक मात्र बिदेशी बजार भारत हो,' अर्का चिया उद्योगी दिनेश अग्रवालले भने, 'अब सिंगो चिया क्षेत्रको भविष्य सरकारको कूटनीतिक पहलमा निर्भर छ। तर अवरोधको १५ दिन पूरा हुँदा सरकारले केही गरेको छैन।'
हाल नेपालभर २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती विस्तार भएको छ। नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै हो, जहाँ ९० प्रतिशत अर्थोडक्स र झन्डै आधा सिटिसी चिया जाने गर्छ।
यस्तो अवस्थामा भारतीय नाकामा देखिने अवरोधले देशको व्यापार घाटा र चियामा आश्रित हजारौं परिवारको भविष्यमा गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
चिया क्षेत्रको यो संकट टार्न र व्यावसायिक स्थिरता कायम गर्न अहिले सम्बद्ध सबै पक्ष सरकारको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र ठोस कदमको प्रतीक्षामा छन्।
