भिडिओ ओपिनियन
म विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको मान्छे होइन, विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षाको नतिजा तीन महिनासम्म पनि नआएपछि मैले 'विद्यार्थीको हितमा नबोल्ने भए किन चाहियो विद्यार्थी संगठन?' भनेर एउटा भिडिओ बनाएको थिएँ।
त्यो भिडिओमा मैले 'कुन नैतिकताका आधारमा हामीलाई विद्यार्थी संगठनमा आऊ भन्छौ?' भनेर प्रश्न उठाएको थिएँ।
मैले भिडिओ बनाएको एक सातापछि रिजल्ट आयो।
म त्यसपछि कलेज जान थालेँ। कलेज गएपछि कतिपयले 'ओए तैं हैनस् त्यसरी बोल्ने?' भन्ने किसिमका कुरा गरेको पनि सुनियो। बिस्तारै उनीहरूसँग मेरो सम्बन्ध सामान्य बन्दै गयो।
म कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा पनि छिरेँ। कलेज फोहोर गरेको विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का विद्यार्थी साथीहरूसँग मेरो झगडा पनि पर्यो।
भएको के थियो भने, भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस महाधिवेशन चलिरहेको थियो। त्यही महाधिवेशनका कारण हाम्रो ल क्याम्पस परिसरभरि पर्चा छरिएका थिए। मलाई चित्त बुझेन। मैले कलेज परिसर फोहोर गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा उठाएँ। त्यो फोहोर कांग्रेसले गरेको भएर नेविसंघले सफा गर्ला नि त भनेको थिएँ।
यस्तो अनुभवका बाबजुद म ल क्याम्पसको विद्यार्थी संगठनलाई अन्यथा भन्दिनँ। उहाँहरूले प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा राख्नुहुन्छ। एलएलबीमा प्रवेश परीक्षा र कोटा निर्धारण हुनुपर्छ भनेर २०७२ सालमा आन्दोलन गरेको पनि विद्यार्थी संगठनहरूले नै हो।
सीमित विद्यार्थी पढाउने, राम्रो विद्यार्थी पढाउने भनेर ल क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरेपछि नै भर्नादेखि पढाइसम्म सुधार भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त तथानाम थियो।
म स्ववियुमा समानुपातिकबाट सदस्य भएको हुँ। १३ महिना स्ववियुमा बसेँ। यसबीच मैले दुईवटा औपचारिक कार्यक्रम चलाएँ। अनुसन्धान पत्र तयार गर्दा आवश्यक ठाउँमा 'साइटेसन' गर्नुपर्छ भनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको थिएँ। अदालती बहसका लागि बहस नोट कसरी लेख्ने भनेर अर्को कार्यक्रम पनि चलाएँ।
त्यति बेला मैले 'टोकन अफ लभ' का रूपमा एउटा किताब दिने भनेको थिएँ। ५० जनाभन्दा बढी सहभागी कार्यक्रममा मैले सबैलाई कालो चिया र बिस्कुट खुवाएँ। अनि सहभागीहरूलाई किताब पनि दिएँ, जसको मूल्य ५०० रूपैयाँभन्दा माथि नै परेको थियो। भिडिओ रेकर्डिङमा ४ हजार रूपैयाँ पनि खर्च भयो।
सबै हिसाब गर्दा दुईवटा कार्यक्रमको ८ हजार ३४७ रूपैयाँ खर्च आयो। त्यही बेला अरू कतिपय साथीको खर्च ८० हजार रूपैयाँ थियो। कम्तिमा २० हजार खर्च त धेरैको थियो।
मैले यस्तो खर्च विवरणमा असहमति राख्दै स्ववियु सभाको बैठक बोलाऔं भनेँ। मैले त्यो खर्च विवरणमा हस्ताक्षर गर्न पनि मानिनँ।
यही कारणले समानुपातिकबाट स्ववियुमा गएको मलाई फिर्ता बोलाइयो।
यसरी स्ववियुको विकृतिबारे आवाज उठाएर आएको भए पनि म विद्यार्थी युनियन चाहिन्छ भन्ने विचारको पक्षपाती हुँ।
मैले विद्यार्थी युनियन चाहिन्छ भन्नुका पछाडि केही कारण छ।
मैले विद्यार्थी युनियन छाडेको चार-पाँच महिनापछि कलेजले अचानक डेढ लाख रूपैयाँजति शुल्क बढायो। वार्षिक ३ लाख ७५ हजार रूपैयाँबाट ५ लाख २७ हजार पुर्याइएको थियो। कसैसँग सरसल्लाह गरिएको थिएन। आफ्नै मनमर्जीले बढाइएको थियो।
विद्यार्थीहरूले त्यसको विरोध गरे, तर सुनुवाइ भएन।
त्यसपछि सबै विद्यार्थी संगठन मिलेर विज्ञप्ति निकालियो। निजी र सरकारी क्याम्पसबीच शुल्कमा फरक रहेन भने सरकारीमा किन पढ्ने? यही प्रश्न उठाउँदै सरकारी क्याम्पस मार्न पाइँदैन भनेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे।
त्यही आन्दोलन क्रममा हामीले बाध्य भएर क्याम्पस प्रमुखको कार्यालयमा ताला लगायौं। प्रशासन भने बन्द हुन दिएनौं।
आन्दोलन एक महिनासम्म चल्यो। त्यसबीच न कोही सांसदले बोले, न मन्त्रीले बोले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि केही बोलेन।
पछि विद्यार्थीहरूको आन्दोलनकै बलमा ४ लाख १२ हजार रूपैयाँमा शुल्क समायोजन भयो।
अर्को कुरा, अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएर विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने भनेको छ। विद्यार्थी संगठनहरू कहाँ दर्ता छन् र खारेज गर्नलाई? विचारलाई कसरी खारेज गरिन्छ? यो त गर्नै सकिन्नँ। यो त ध्यान मोड्ने उपाय मात्र हो।
संविधानको धारा १७ (घ) ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। देशविरूद्ध जासुसी गर्ने, विदेशी सेनालाई सहयोग गर्ने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा विदेशी दूतावासलाई सहयोग गर्ने, नेपालको सूचना चुहाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि असर पर्ने किसिमको संगठनलाई मात्र रोक्न पाउने भन्छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न यिनले माथिका काम गरेका छन् भनेर सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
यी विद्यार्थी संगठनहरूले नेपालको जासुसी गरेर कुन देशलाई सघाए? यी विद्यार्थी संगठनले कुन विदेशी दूतावासमा गएर नेपालको सूचना चुहाए? यी विद्यार्थी संगठनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको स्वतन्त्रतालाई कसरी चुनौती दिए?
सरकारले यी कुरा प्रमाणित गर्न सक्दैन। त्यसो भए कसरी खारेज हुन्छ?
बरू सरकारलाई मेरो अनुरोध छ — स्ववियुमा बदमासी भयो भन्ने लाग्छ भने आन्तरिक लेखापरीक्षक पठाऔं। बदमासी गर्नेहरू आफै भागिहाल्छन्।
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा उठाउँदा आरआर क्याम्पस र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा खुकुरी नचाएको भिडिओ देखाइन्छ। तर त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न हामीसँग कानुन छ। मुलुकी अपराध संहिता नै छ। त्यसमा मुद्दाहरू चलेकै छन्।
सँगसँगै, प्राध्यापकमाथि कुटपिटको विषय पनि उठाइन्छ। त्यो मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ।
तपाईंले एक जनाले खुकुरी नचायो भन्दैमा, कसैले प्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्यो भन्दैमा हजारौं विद्यार्थीको संगठित हुन पाउने अधिकार कटौती गर्न पाउनुहुन्न।
यति मात्र होइन, क्याम्पसमा अनुशासन समिति पनि हुन्छ। यदि कसैले क्याम्पस परिसरभित्र खुकुरी लिएर गयो भने अनुशासन समितिले तत्काल कारबाही गर्न सक्छ। बरू विद्यार्थी संगठनहरूलाई अनुशासित बनाउन क्याम्पसको अनुशासन समितिले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने नीति ल्याउनुस् न।
अहिले यस्ता अनुशासन समितिहरू लगभग निष्क्रिय छन्। मार्गनिर्देशिका जारी गरेर सक्रिय पार्न सकिन्छ।
क्याम्पस प्रमुखकै विरूद्ध पनि आन्दोलनहरू हुन्छन्। त्यसका लागि प्राध्यापक, सहप्राध्यापक लगायतको कमिटी बनाउँदा हुन्छ। त्यस्तो कमिटीले कारबाही गर्न सक्छ।
अर्को विषय विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिसँग जोडिन्छ।
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था नहटेसम्म विश्वविद्यालय सुध्रिन्न, राजनीतिकरण अन्त्य हुँदैन। विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अनि कुलपति-सहकुलपतिलाई यत्तिकै छाड्ने हो भने कसरी सुधार हुन्छ? राजनीतिकरण कसरी अन्त्य हुन्छ?
विश्वका हरेक शासकहरू विश्वविद्यालयसँग डराउँछन्। सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, विश्वविद्यालयलाई सकिन्न भन्ने डर शासकहरूमा हुन्छ।
यमसा भारतका कन्हैया कुमारको उदाहरण लिन सकिन्छ। त्यहाँ राज्यले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेका कारण राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। कन्हैया कुमार राष्ट्रिय हिरो बने।
यहाँ पनि सरकार विश्वविद्यालय देखी डराएर यस्तै हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने भनिँदैछ। खारेज त गर्न सकिन्न, तर सुधार चाहिँ गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थी संगठनहरूमा समस्या नभएको होइन। त्यहाँ कतिपय मानिस वर्षौं वर्ष फेल भएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। उनीहरू 'भाइ म यो क्याम्पसमा १२ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको छु' भन्छन्। फेल भएपछि त संघर्ष गर्नैपर्यो नि! त्यो उपलब्धि होइन।
विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई केही गरी पनि हटाउन सकिँदैन भन्ने भाष्य थियो। बालेन शाह आउनुभयो, भरोसा दिलाउनुभयो, जनताले हटाए। जनताले नै सुधारे। स्ववियु सुधारको विषय पनि विद्यार्थीहरूमाथि नै छाडिदिम् न! राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव विद्यार्थी राजनीतिमा पनि अवश्य पर्छ।
अहिले कानुन व्यवसायी समेत रहनुभएका यज्ञमणि न्यौपाने रास्वपा सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले ल क्याम्पसमा पनि एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी प्यानल बनाउनुपर्यो भन्नुभएको थियो। त्यति बेला रास्वपाप्रति उदार देखिनुभएका यतिश ओझा, अहिले सांसद हुनुभएका मनिष खनाल लगायतले स्वतन्त्र भन्नुको अर्थ रास्वपा होइन, हामी आफ्नै प्यानल बनाउँछौं भनेर बनाउनुभयो। उहाँहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो। भोलि पनि यसरी नै प्रतिवाद हुन्छ।
आज जसरी जनताले ३६ वर्षका बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री चुनेर पठाए, के भोलि विद्यार्थीहरूले स्ववियुमा अंकलहरूलाई पठाउँछन् जस्तो लाग्छ?
त्यो सम्भवै छैन।
त्यही भएर विद्यार्थीहरूको लडाइँ उनीहरूलाई नै लड्न दिनुपर्छ। सरकार उद्धारकर्ता भएर आउनु पर्दैन।
(कानुनका विद्यार्थी तथा जेनजी अभियानी माजिद अन्सारीसँग सेतोपाटीका युनिक श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यो पनि पढ्नुहोस्:
