लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या ८ वटा कायम गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्य सहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथासिघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको हो।
सरकार प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउन बैठकले मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए।
लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन्।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइने भएको छ।
त्यस्तै, बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण (विल वुक), अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रूकुमपूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट त्यो सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। साथै दाङ जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्वन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ।
