प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे 'मोबाइल स्विचअफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको' बताएको थियो।
बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले प्रहरीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका छन्।
बैंककै आन्तरिक कामको सिलसिलामा जिल्ला भ्रमणमा रहेका सिइओलाई बिनाआधार फरार भएको भन्ने आरोप लगाएर प्रहरीले बदनाम गर्न खोजेको अध्यक्ष पाँडेको भनाइ छ। राज्यले आफ्नो बैंकविरूद्ध प्रतिशोध साध्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
'भागेर कहाँ जाने हो र? दोषी ठहर हुँदैमा कोही किन भाग्छ र? मलाई नै समात्न आयो भने म पनि भाग्दिनँ,' इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडेले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, 'मैले नै उहाँलाई बैंकको कर्जा असुलीमा जोड दिनू भनेको थिएँ। उहाँ त्यसै सिलसिलामा सिन्धुली जानुभएको हो। तर प्रहरीले बिनाआधार मोबाइल स्विचअफ गरेर भागेको आरोप लगायो। राजनीतिक प्रतिशोध साधेर हाम्रो सिइओलाई पक्राउ गरियो।'
उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुगेकाले कर्जा असुलीमा जोड दिन बैंकका सिइओलाई जिल्ला भ्रमणमा पठाएको दाबी गरे।
'अघिल्लो पटक पनि हाम्रो लाभांश दर कम थियो, त्यसैले यसपटक कर्जा असुलीमा जोड दिइरहेका थियौं,' उनले भने।
सिआइबीका एसपी अमरेन्द्र बहादुर सिंह भने प्रहरीको विश्लेषणका आधारमा उनी भागेकै हुन् भन्ने दाबी गर्छन्।
'उहाँ काठमाडौंभन्दा बहिर हुनुहुन्थ्यो, सेलफोन पनि अफ थियो। आउट अफ कन्ट्याक्टमा रहने गरी हिँड्नुभएको थियो,' एसपी सिंहले भने, 'हामीले त्यो आफ्नै विश्लेषणका आधारमा भनेका हौं।'
अध्यक्ष पाँडेले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा बैंकबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी काम नभएको दाबी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार नै लिलाम गरिएको बताएका छन्।
सिइओ पाण्डेमाथि सिआइबीले दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलाम गरेको र यसरी सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकममध्ये ४० करोड रूपैयाँ बराबरको घरबहाल कर र विद्युत महसुल नबुझाएको आरोप लगाएको छ। लिलामीको आरोपमा बैंकका सिइओ पक्राउ गरिएको यो घटनाले धितोमा पहिलो अधिकार कसको भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अध्यक्ष पाँडे सर्वसाधारणले बैंकप्रति भरोसा देखाएर बचत गरेको रकम नै विभिन्न आयोजनामा लगानी गरिने हुँदा त्यसको सुरक्षाका लागि कानुनले नै धितोमा पहिलो हक बैंकहरूकै हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
'बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप रकमको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर नै धितोमा बैंकहरूलाई विशेष अधिकार दिइएको हो,' उनले भने।
नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्ट सेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो। कम्पनीले तिर्न बाँकी रकम जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यसबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफूसँग ऋण लिएको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण उकास्न २०८२ साउनमा लिलाम बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ असोजसम्म बिक्री प्रक्रिया टुंग्याएको थियो।
यो प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आक्जियटा प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले सहभागिता जनाएका थिए। अन्तत: एनसेलले यो सम्पत्ति लिलामबाट पायो।
तर प्रहरीले एनसेल र स्मार्ट सेल दुवैमा केही व्यक्ति साझा सेयर लगानीकर्ता देखिएपछि लिलाम प्रक्रिया अनुसन्धानको घेरामा परेको बताएको छ।
बैंकका अध्यक्ष पाँडे भने स्मार्ट सेलको धितोको ठेक्का एनसेलले पाउनुमा आश्चर्य मान्न नहुने बताउँछन्।
'स्मार्ट सेलपछि नेपालमा दुरसञ्चार कम्पनी नै दुईवटा छन्। नेपाल टेलिकमले लगानी नगरेपछि लगानी गर्ने त एनसेलले नै हो,' पाँडेले भने।
बैंकले गरेको लिलामीमा एनसेल आक्जियटाले ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मूल्य हालेको थियो भने टान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफसनल बिजनेसले ४२ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त लिलामीबाट प्राप्त करिब ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको बैंकले जनाएको छ। बाँकी करिब ३८ करोड रूपैयाँ 'अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट' मा राखिएको र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूको बाँकी घरभाडा तथा विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बैंकको भनाइ छ।
यसपालि धितो लिलामीलाई लिएर बैंकका सिइओलाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यस आधारमा अब बैंकहरूले जलविद्युत कम्पनीमा समेत लगानी गर्न धेरै पटक सोच्ने अवस्था बनेको अध्यक्ष पाँडे बताउँछन्।
'जलविद्युत कम्पनीहरूले विकास गरेको आयोजना पनि अनुमति अवधि सकिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ,' पाँडेले भने, 'यस्तै अवस्था आयो भने बैंकहरूले किन जलविद्युतमा लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ।'
अनुमति खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको संरचना र सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ। यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी गर्न सकिने अधिकार प्राधिकरणलाई पनि दिइएको छ।
तर लिलामी प्रक्रियापछि कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तथा रोयल्टी जस्ता दायित्व र बैंकहरूको ऋण भुक्तानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ।
यसबीच इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पक्राउको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले सरकारी रवैयाको आलोचना गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा 'सुन अनि थुन' को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति–निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले कर्जा असुल नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कर्जा असुली प्रक्रिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल जिम्मेवारीभित्र पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैंकहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कर्जा असुली गर्दा त्यसकै आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गर्नुले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
