राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने साशकीय व्यवस्थाको प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
कात्तिक २१ र २२ गते सौराहामा भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सांसदको भूमिका विधायकीमात्रै रहने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्थासहितको साशकीय स्वरूप प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान परमार्जन शीर्षकमा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने, राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय एकता झल्किने गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत सभा’ हुने उल्लेख छ।
यसअघि २०७९ मंसिर र २०८१ को असोजमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नै प्रस्ताव गरिएको थियो।
२०८२ असारमा पार्टी स्थापना दिवसमा भने भैरहवा कारागारबाट अपिल जारी गर्दै सभापति लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्रै प्रस्ताव गरेका थिए।
पार्टीका उपभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने भन्दै वकालत गर्दै आएका छन्।
सेतोपाटीसँगको बहसमा पनि उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यास इजरालयमा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म भएर असफल भएको र अहिले संसारमा कतै नभएको बताएका थिए।
यसको विकल्पमा राष्ट्रपति कार्यकारी रहने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिको बाँडफाँट गर्ने साशकीय स्वरूपको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।
सोमबार सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा वाग्लेले विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको खाका प्रारम्भीक भएको बताए।
यस विषयमा सबैतिर बहस भएपछि उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
‘अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसारमा कतै अभ्यास भएको छैन। धेरैतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। फ्रान्समा जस्तो मिश्रित व्यवस्थाको विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘अहिले प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन नै अन्तिम होइन। यसलाई बहसका लागि ल्याइएको हो। सबैतिर बहस भएपछि उपयुक्त व्यवस्थाको विषयमा निष्कर्षमा पुगिन्छ।’
उनले माघ १५ गतेसम्ममा निर्वाचनको वाचापत्र तयार हुने र त्यसमा निष्कर्षसहित सबै कुरा उल्लेख हुने बताए।
‘त्यतिखेर हामी वाचापत्रमै के के कुरामा संविधान संशोधन गर्ने भनेर उल्लेख गर्छौं। त्यसअघि राय, सुझाव लिने काममा केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने।
वाग्लेले रास्वपा प्रदेश सभाको पक्षमा नरहेको पनि बताए।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विधायकीको पक्षमा पार्टी रहेको उनले बताए।
प्रदेश सभा भद्दा, भड्किलो र अनावश्यक रहेको गुनासो जनताबाट आएको उनी बताउँछन्।
‘५५० जना सांसदलाई तलबको कुरामात्रै होइन। उनीहरूले गर्ने फजुल खर्चको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। असाध्यै भद्दा भयो भन्ने छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो प्रदेश सभा आवश्यक छैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘बलियो केन्द्र, बलियो स्थानीय तह अनि समन्वयकारी प्रदेश आवश्यक छ।’
कार्यवाहक सभापति अर्यालको राजनीतिक प्रस्तावमा संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ। विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय, पाँच सय भन्दा कम संख्यामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसभापति वाग्लेले विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरेको वाचापत्रको प्रारम्भीक खाकामा अर्थ–राजनीतिको सिद्धान्तको प्रस्तावना, २०७९ देखि २०८२ सम्मको यात्रा, वि.सं. २१०० सम्मको गन्तव्य, न्याय, अर्थ, निर्माण, कल्याण, अस्थित्वको क्षेत्रगत योजना, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारहरू तथा वित्तीय व्यवस्थापन, रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पाँच दिनभित्र गरिने ५० निर्णयहरू उल्लेख रहेको बताए।
-1746009348.jpg)
