नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेमा बाँडिएका छन्।
८७ निवर्तमान सांसद रहेको कांग्रेस यस विषयमा एकमत देखिएन।
सोही कारण ६५ जना निवर्तमान सांसदले मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ६५ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको र कानुन व्यवसायीमार्फत् हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा पठाइने जानकारी दिए।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले कानुन व्यवसायीमार्फत् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सोही रिटमा पूरकका रूपमा अरू सांसदको पनि हस्ताक्षर थप गर्न लागिएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको छैन।
मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय समितिले फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा रहेकोले सर्वोच्चकै निर्णय स्वीकार गर्ने भनेको थियो।
तर सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट उपचार गरी स्वदेश फर्केपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तापछि भने कांग्रेसका सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।
त्यसअघि नेकपा एमाले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च पुगिसकेको थियो।
कांग्रेसका अधिकांश निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि २२ जनाले मानेनन्।
शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने एक खालको सहमति नै बनेको नेताहरू दाबी गर्छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले केन्द्रीय समितिले आम निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेकोले त्यो आधिकारिक निर्णय रहेको बताउने गरेका छन्। १५ औं महाधिवेशन गरेर फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय नेताहरूले भने सभापति देउवाकै 'ग्रीन सिग्नल' मा निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च गएको बताउँछन्। तर निवर्तमान प्रमुख सचेतक र सचेतक भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् भने स्वतस्फूर्त अदालत गएको दाबी गर्छन्।
तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सभापति देउवाकै चाहनाअनुसार कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च पुगेको खुलासा गरिदिएका छन्।
आफूले हालै सभापति देउवासँग भेट गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना रिटबारे जिज्ञासा राखेको र त्यस क्रममा सभापति देउवाले आफ्ना नेताहरूलाई सर्वोच्च पठाएको बताएको प्रचण्डले खुलासा गरेका हुन्।
नेकपा संयोजक प्रचण्ड र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता हुँदा सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दिन निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्च पठाएको कुरा उल्लेख गरेका थिए।
‘कांग्रेसका नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर जानुभएको छ। तर कांग्रेसले औपचारिक र संस्थागत निर्णय त आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने भनेर गरेको छ। अहिले भटाभट उम्मेदवार सिफारिस भइरहेका छन्। हामीभन्दा अघि छ, नेपाली कांग्रेस,’ प्रचण्डले नेपाल लिडमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको छैन। शेरबहादुर देउवाजी ढाँट्नु हुन्न, मलाई यो कुरा खुसी लाग्छ। उहाँले मसँग भेट्दा जानुहोस् भनेको हो भन्नुभयो, मैले धन्यवाद पनि भनेँ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू बाँडिएका छन्। उनीहरूका आ-आफ्नै तर्क छन्।
हामीले दुवै पक्षका निवर्तमान सांसदहरूसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न नहुने पक्षमा उभिएकी छन्- निवर्तमान सांसद प्रतिमा गौतम। उनले पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे संस्थागत रूपमा केही पनि निर्णय नलिएकोले हस्ताक्षर गर्न बाध्य नभएको बताइन्।
‘हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिबाटै आम निर्वाचनमा सहभागी हुने आधिकारिक निर्णय लिइसकेको छ, पार्टीको निर्णयको पक्षमा हामी उभिएका हौं,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा गौतमले भनिन्, ‘केन्द्रीय समितिले आमनिर्वाचनमा जाने भनेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्न हामी बाध्य छैनौं, जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर पार्टीले यसबारे केही निर्णय गरेको छैन।’
उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा लाग्न नहुने पनि बताइन्। ‘यति छिट्टै जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म बिर्सन हुन्न भन्ने पनि लाग्छ,’ उनको भनाइ छ।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अगुवाइमा हस्ताक्षर अभियान चलेको हो। उनले सभापति देउवा सिंगापुर छँदै ४५ जनाको हस्ताक्षर गराइसकेका थिए, त्यसबेला केन्द्रीय समिति बैठक चल्दै थियो, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा निर्णय लिन दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो। तर त्यसबेला कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई हस्ताक्षर अभियान नचलाउन भनेपछि रोकिएको थियो।
सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि हस्ताक्षर अभियानले बिस्तारै गति लिएको थियो।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरे अब हस्ताक्षर संकलन नगरिने बताउँछन्। ‘बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ, अब हस्ताक्षर गर्दैनौं,’ उनले भने।
कांग्रेस, एमाले, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका निवर्तमान सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भने हस्ताक्षर नगर्ने, आमचुनावको पक्षमा रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ। कांग्रेस र एमालेले विभिन्न दलसँग प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस निवर्तमान प्रमुख श्यामकुमार सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङ भने आफूहरू स्वतस्फूर्त रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कानुन व्यवसायीमार्फत् अदालत पुगेको बताउँछन्।
‘एउटा विघटित प्रतिनिधिसभा सांसदको हैसियतले मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। मैले यो अभियानको समन्वय गरेको हो। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म ७ पटक संसद विघटन भएको रहेछ। २०१७ सालको कुरा गर्ने हो भने त ८ पटक हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा हरेक पटक नेपाली कांग्रेस त्यसका विरूद्ध अदालत गएको छ, राजनीतिक रूपले सडकमा पनि गएको छ। चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको बेला होस् चाहे २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको बेला किन नहोस्, त्यसबेला पनि कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धमा गएको थियो,’ घिमिरेको भनाइ छ।
अहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पनि उनले बताए।
‘संविधानको धारा ७६ बाहेक प्रधानमन्त्री बनाउने कतै पनि व्यवस्था संविधानमा छैन। धारा ६१ को प्रयोग गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिएको भनिएको छ। यो असंवैधानिक कदमविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले किन राजनीतिक रूपले आफ्नो अडान नराख्ने र कानुनी लडाइँ किन नलड्ने भनेर अदालत गएका हौं,’ उनले भने।
यसबीचमा हामीले निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङलाई पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेटपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट लगिएको हो भनेर सोधेका थियौं।
जबाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले पनि यो कुरा सुनेको थिएँ। एकदमै भ्रामक ढंगले समाचारहरू सम्प्रेषण भएको छ। यो हामी निवर्तमान सांसदहरूले स्वतस्फूर्त गरिएको हो। मैले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (असोज २८ देखि मंसिर १५ सम्म) चलेका बेला पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा जाऔं भनेर बोलेको हो। म संविधान र कानुनको विद्यार्थी तथा पार्टी सचेतक पनि भएको नाताले अरू कोही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जाँदैन भने एक्लै रिट लिएर जान्छु भनेको थिएँ।त्यसैमा साथीहरूसँग सल्लाह भयो संवैधानिक बाटो भनेको रिट लिएर जाने भन्ने कुरा भयो।’
रिट लिएर अदालत जाने आफूहरूको स्वतन्त्रताको विषय भएको बताइन्। ‘यो एमालेले डोहोर्याएको बाटो होइन। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनिसकेपछि हामी स्वतस्फूर्त रूपमा रिट लिएर गएको हो,’ उनले भनिन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एक जना सहमहामन्त्रीले भने 'शीर्ष नेताहरूले सबै निवर्तमान सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न भनेर आफू भने नगरी बसेको' गुनासो गरे।
‘पहिलो अडान हाम्रो पार्टीको आमचुनाव नै हो। तर फागुन २१ मा चुनाव भएन भनेदेखि पार्टीले विकल्प राखिराखेको हो, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिट दिएर। संवैधानिक रिक्तता हुन्छ कि भनेर पार्टीले विकल्प राखिरहेको हो,’ ती सहमहामन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पार्टीले गर्ने होइन, गर्ने अदालतले नै हो। पार्टीका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा एउटा ठाउँ राखौं भन्नुभयो, त्यो ठाउँ के भन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट दिने हो, त्यसैले पार्टीले नै भनेपछि हस्ताक्षर गरियो, म त हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिइनँ, तैपनि गरियो।’
उनले अरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने तर आफू नगर्ने गरेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाए।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर पनि गरिराख भनेर हामीलाई भनियो तर नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेको कुरा सुन्दैछु, यो दोहोरो चरित्र केका लागि हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
क-कसले गरेका छैनन् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर?
१. शेरबहादुर देउवा
२. पूर्णबहादुर खड्का
३. धनराज गुरूङ
४. गगन थापा
५. विश्वप्रकाश शर्मा
६. विमलेन्द्र निधि
७. शेखर कोइराला
८. हृदयराम थानी
९. उदय शम्शेर राणा
१०. प्रतिमा गौतम
११. आरजु राणा देउवा
१२, सपना राज भण्डारी
१३. प्रदीप पौडेल
१४. लिला बोखिम
१५. कुसुम थापा
१६. मुक्ताकुमारी यादव
१७. सञ्जय गौतम
१८. दीक्पाल शाहीलगायत।
-1746009348.jpg)
