सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी अगुवा समेत फागुन २१ को चुनावमा होमिँदा भदौ २४ गते सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने विषय भने सेलाएको छ।
सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा भदौ २४ को तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरू पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको हो?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बोलेको भिडिओको अंशमा भदौ २३ र २४ को घटनामा अन्तर भएको र त्यसको अनुसन्धान नभएको जिकिर गरेका थिए। वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि दण्डहीनता अपनाएको उनको भनाइ थियो।
'भदौ २३ र २४ को बीचमा बुनियादी अन्तर छ। यो बुनियादी अन्तरबीच जाँचबुझ फेरि भएको भयै छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो 'क्रिमिनलाइज पार्ट' हो भने तत्कालीन 'क्रिमिनल ल' ले अपरेट गर्न के ले छेक्यो?' श्रेष्ठले भनेका थिए, 'जाँचबुझ आयोगको कुनै बहानाले क्रिमिनल ल स्थगित हुँदैन। जाँचबुझ भनेको जाँचबुझ मात्र हो। त्यो स्थगित हुँदैन, मुल्तबी हुँदैन। भदौ २३ र २४ को बीचमा रहेको क्रिमिनल पार्ट असम्बोधित अवस्थामा छ। इम्प्युनिटी (दण्डहीनता) बरकरार राख्नुको कारण के हो? निर्वाचनलाई प्रशस्त गर्न खोजेको हो?'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेजस्तै के प्रहरीले भदौ २४ को आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न छाडेको हो भनेर हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेसँग सोधेका छौं।
उनले भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूविरूद्ध जाहेरी, पक्राउ र अनुसन्धान गर्ने क्रम नरोकिएको बताए। पक्राउ पर्ने संख्या भने पहिलेभन्दा कम भएको उनले स्वीकार गरे।
'फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित अपराध गरेकाहरूको उजुरी/जाहेरी छ, कानुनसम्मत देखिन्छ, वास्तविक देखिन्छ, पहिचान खुल्छ, संलग्नता देखिन्छ भने त्यस्तो विषयमा कानुन कार्यान्वयन निरन्तर भइरहन्छ। दण्डनीय छन् भने हामीले जाहेरी लिने र अनुसन्धान गर्ने काम रोकेका छैनौं,' उनले भने।
जाहेरी आउने र पक्राउ पर्नेको संख्या सुरूआती चरणमै भएकाले त्यो कम भएको उनले बताए।
'सुरूमै जाहेरी आयो, पक्राउको काम पनि सुरू सुरूमै धेरै गर्यौं। तैपनि फाट्टफुट्ट पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ,' उनले अगाडि भने, 'कोही आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिविरूद्ध जाहेरी छ, प्रमाण छ, मेरो घर जलाउने मान्छे गाउँबाट फर्कियो भनेर प्रहरीलाई खबर गरेको अवस्था छ भने पक्राउ गर्ने काम भइरहेकै छन्।'
सरकार र जेनजीबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला जेनजी अगुवाहरूको प्रहरी प्रशासन र सरकारसँग एउटै गुनासो थियो — आन्दोलनमा गएकै आधारमा तस्बिर र भिडिओ हेरेर जेनजी युवाहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियो।
यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जेनजी युवाहरूसँग 'आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूलाई पक्राउ नगर्ने' सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताको २.१ (ग) मा भनिएको थियो, 'कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजका तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिए सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणका आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।'
यसरी स्क्रिनिङ गरी कुनै आपराधिक गिरोहमा भएको वा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिए आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुने गरी हिरासत/थुनामुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने भनिएको थियो।
यही सम्झौतापछि पक्राउ पर्नेहरूको संख्या घटेको हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी काफ्लेले प्रस्टीकरण दिँदै भने, 'जेनजी आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सम्झौतमा आन्दोलनमा गएकै आधारमा पक्राउ नगर्ने भनिएको छ। तर त्यसरी हामीले कसैलाई मुद्दा चलाएका पनि छैनौं। हामीले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा होइन, बरू त्यो व्यक्ति तोडफोड, हत्या र आगजनीमा संलग्न भएको प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाएका छौं।'
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशभरि नै भदौ २४ को घटनासँग सम्बन्धित ५१० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३३१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने १७९ वटा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
देशभरिमा यी मुद्दासँग सम्बन्धित ९३५ जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये १७७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो भने १३ जना छुटेका थिए।
त्यस्तै, प्रहरीले ३४ जनालाई सामान्य तारेखमा छाडेको थियो भने ४५१ जनालाई धरौटीमा र २४६ जनालाई हाजिर जमानीमा छाडेको थियो। पछिल्लो समय १९ जना अझै पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। यीमध्ये १७ जना काठमाडौं उपत्यका र २ जना कोशी प्रदेशमा हिरासतमा रही अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
डिआइजी काफ्लेका अनुसार सबभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौं उपत्यकामा चलेका छन्। यहाँ २२६ मुद्दा दर्ता हुँदा ४१० जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेकामध्ये ९४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने १० जना छुटेका छन्। त्यसबाहेक ८ जना साधारण तारेखमा, १४६ जना धरौटीमा र १३० जना हाजिर जमानीमा छुटेका हुन्। पाँच जनाविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय समेत भएको छ।
यसरी पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले आपराधिक उपद्रव, चोरी, हातहतियार खरखजना, अभद्र व्यवहार, कर्तव्य ज्यान, भवितव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागुऔषध लगायत कसुरमा मुद्दा चलाइएका छन्।
भदौ २४ गते काठमाडौंको महाराजगन्ज र कोटेश्वरमा तीन जना प्रहरी समेतको हत्या भएको थियो। प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राई, प्रहरी जवान उत्तम थापा र कोटेश्वरका प्रहरी जवान अमृत गुरुङको हत्या भएको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी कौशल बुढाथोकीका अनुसार प्रहरी मारिएको घटनामा कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दा दायर भएका छन्। त्यसमा संलग्न १८ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा बुझाइएको उनले बताए।
त्यस्तै प्रदेशगत तथ्यांक हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा ६१ वटा मुद्दा दर्ता भई ११२ जना पक्राउ परेका थिए।
मधेस प्रदेशमा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २२ जना पक्राउ परेका छन्। यहाँ जम्मा ६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने २० वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
बागमती प्रदेशमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ३५ वटा फर्छ्यौट भएको र २१ वटा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ। यहाँ १२४ जना पक्राउ परेका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा ५१ वटा मुद्दा दर्ता भई ३६ वटा फर्छौट भएका छन्। १५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। यहाँ १२४ जना पक्राउ परेका थिए। गण्डकीमा मुद्दा दर्ता हुँदा फरार रहेका १० जना आफै अदालतमा हाजिर भएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६८ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १११ जना पक्राउ परेका थिए।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ४ वटा मुद्दामा ३ जना र सुदूरपश्चिममा १८ वटा मुद्दामा २९ जना पक्राउ परेका थिए।
-1746009348.jpg)
