प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले योग्यताक्रमको दोस्रो नम्बरमा रहेका पूर्वसैनिक अधिकारीलाई पहिलोमा तानेर एक सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउन झेल गरेको खुलेको छ।
अघिल्ला सरकारले सरकारी पदहरूमा दलीयकरण गरिएकाले सुशासन हुन नसकेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा योग्यताक्रम मिचेर पहिलो नम्बरका व्यक्तिमाथि अन्याय मात्र गरेन, एक पूर्वसैनिकलाई नेतृत्वमा तान्न संस्थाको निर्देशिका नै मिचेर झेल गरेको पाइएको छ।
उक्त संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षमा योग्यताक्रम मिचेर दोस्रो नम्बरमा रहेका पूर्वमहासेनानी आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गरिएको हो।
२०७६ सालमा सेनाबाट अवकाश पाएका भाटलाई नेतृत्वमा तान्न शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना मूल्यांकन लगायत मापदण्डमा पहिलो नम्बरमा परेका कास्कीका विकास अधिकारीलाई अन्यायपूर्वक पन्छाइएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले १२ जना उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेत मूल्यांकन गरेर गएको वैशाख १४ गते योग्यताक्रम अनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको थियो।
उक्त योग्यताक्रम अनुसार कास्कीको कास्कीकोट–८ का डा. विकास अधिकारी पहिलो नम्बरमा थिए भने दोस्रोमा बैतडीको पाटन-३ का भाट र तेस्रोमा विष्णुपुर–१ सिरहाकी संगीता यादव थिइन्।
दुई दिनपछि वैशाख १६ गते सिफारिस समितिले संशोधित सूचना भन्दै वेबसाइटमै प्रकाशित गर्यो। त्यति बेला 'योग्यताक्रम अनुसार' सिफारिस गरिएको भन्ने शब्दावली हटाएर 'वर्णानुक्रम अनुसार' भन्ने शब्दावली राखिएको थियो।
संशोधन गरिएको सूचना सहरी विकास (अहिले पूर्वाधार विकास) मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत छ।
पदाधिकारीको नियुक्ति खुला र पारदर्शी बनाउन बनाइएको उक्त निर्देशिकाले योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन गरेर तीन जनाको नाम योग्यताक्रम अनुसार वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनेको छ।
उक्त निर्देशिकाको ९ नम्बरमा सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। उक्त समितिले रिक्त पदमा दरखास्त आह्वान गर्ने, दरखास्त दिने व्यक्तिहरूको योग्यता छानबिन गर्ने, उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने, अन्तर्वार्ता लिने जस्ता काम तोकिएको छ। यति गरिसकेपछि योग्यताक्रम निर्धारण गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने पनि भनिएको छ।
सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'योग्यता क्रमका आधारमा बढीमा तीन जनासम्मको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने।'
यो निर्देशिका विपरीत वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गर्दा आनन्द सिंह भाट अघि पर्ने भइहाले। त्यसै अनुसार दोस्रोमा विकास र तेस्रोमा संगीतालाई राखेर सूचना निकालियो।
वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदले भाटलाई नै बागमती सभ्यता समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो।
सेतोपाटीले सुरूमा सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वाधार विकास सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई यसबारे सोध्न फोन गरेको थियो। उनलाई हामीले यो सिफारिस र संशोधित सूचनाबारे कुरा गर्नुछ भनेर उनको नम्बरमा मेसेज पनि पठायौं। तर उनले फोन उठाएनन्। मेसेजको जबाफ पनि दिएनन्।
हामीले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नम्बरमा समेत यही कुरा सोध्न फोन गरेका थियौं। तर उनको फोन अफ छ।
हामीले सुरूमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेललाई फोन गर्दा नउठेपछि सूचना अधिकारी मोहदत्त भट्टलाई यसबारे जिज्ञासा राखेका थियौं। उनले यसबारे बुझेर भन्ने बताए।
पछि उनले लोकसेवाले पनि नियुक्ति सिफारिस गर्दा वर्णानुक्रम अनुसार गर्ने गरेको जिकिर गरे। अनि उनले निर्देशिका हेर्न सुझाए।
बिहानसम्म वेबसाइटमा वैशाख १४ को निर्णय अनुसारको सिफारिस समितिको सूचना र १६ गतेको संशोधित सूचना दुवै प्रकाशित थिए। अहिले भने वैशाख १४ को सूचना मन्त्रालयले हटाएको छ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षको पद झन्डै तीन वर्षयता खाली थियो। गएको वर्ष पदपूर्तिका लागि आवेदन खोलिएको थियो।
आवेदन दिनेहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराउँदा योग्यतम तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले भदौ पहिलो साता सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचनामा समेत योग्यताक्रम अनुसार तीन जनाको नाम प्रकाशित गरिएको देखिन्छ।
सिफारिसमा परेकाबाट नियुक्ति गर्न नभ्याउँदै जेनजी आन्दोलन भयो। त्यसपछि बनेको सरकारले पुरानो सरकारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएन। नयाँ आवेदन खोल्यो। आवेदन दिनेमध्येबाट सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका १५ जनालाई कार्ययोजना पेस गर्न लगायो। प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको सूचना निकालेर पनि चुनावका कारण स्थगित गरियो।
नयाँ सरकार आएपछि स्थगित प्रस्तुतीकरण फेरि गर्ने भयो र चैत १६ गते कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइयो।
चैत २२ देखि चार दिनसम्म प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। यो प्रक्रियामा १२ जनाले भाग लिएका थिए। तिनै १२ मध्ये योग्यतम तीन जनाको नाम योग्यताक्रम अनुसार सिफारिस समितिले मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियो।
योग्यताक्रममा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेका अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक हुन्। वातावरणीय इन्जिनियरिङ पढेका उनले २६ वर्षकै उमेरमा काठमाडौंको फोहोरमैला विषयमा पिएचडी गरेका थिए।
झन्डै डेढ दशकदेखि उनले फोहोरमैला सम्बन्धी विषयमा अध्यापन गरिरहेका छन्। उनको नाम पहिलो नम्बरमा निस्केपछि यो परीक्षामा अन्तर्वार्तामा संलग्न १२ जनामध्ये केही उम्मेदवारले उनी नै योग्य भएको भनेर बधाई समेत दिएका थिए।
दोस्रोमा नाम निकाले पनि पछि नियुक्ति पाउन सफल पूर्वसैनिक भाटले भने अवकाशपछि द्वन्द र शान्ति विषयमा कलेजहरूमा पढाउँदै आएका छन्।
तेस्रोमा परेकी संगीता यादव व्यवस्थापनमा स्नातक गरेकी छन्। उनले अधिकारसम्पन्न बामगती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमै पहिला सदस्यका रूपका काम गरिसकेकी छन्। उनले फोहोरमैलाविरूद्धको अभियानमा पनि लामो समय काम गरेकी छन्।
यो नियुक्तिबारे आवेदकहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन्। हामीले १२ जनामध्ये तीन जनासँग कुरा गर्दा उनीहरूले योग्यताक्रम मिचेर पूर्वसेनानीलाई नियुक्त गर्दा अन्यायपूर्ण देखिएको बताए।
'सिफारिस भएका तीन जनालाई के आधारमा नियुक्ति गरियो भन्ने स्पष्ट भएन। वर्णानुक्रम अनुसार अघि पर्ने मान्छे योग्य भन्ने त कुनै न्याय होइन,' आवेदकमध्ये एक जनाले भने, 'सरकारले तिम्रो काम गर्ने क्षमता सकियो, तिमी अब अनुभवी व्यक्ति भएर बस भनेर पठाएको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा कसरी नियुक्ति दिन सकिन्छ? अहिले नियुक्ति पाएका पूर्व सैनिकभन्दा विकास अधिकारी नै यो समितिमा नियुक्त गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो।'
उनले अगाडि भने, 'नयाँ सरकारले योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति गर्ला भन्ने लागेको थियो। तर यो सरकारले पनि अन्याय गर्यो। सरकारले अब वर्णानुक्रममा जसको नाम अघि छ उसैलाई नियुक्तिमा प्राथमिकतामा दिनेछौं भनेर सूचना निकाले हुने बरू।'
