प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा तीव्र विरोध गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा भने कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिनकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरबदल गर्ने कसरत चलिरहेका बेला कोशीमा विभिन्न आयोग र बोर्डहरूमा धमाधम नियुक्ति चलिरहेको छ।
प्रदेश खेलकुद बोर्डमा नियुक्ति दिलाउनकै लागि एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशको सहारा लिँदा मुख्य विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मौनता साधेको छ।
उसको यो मौनता पनि प्रदेशको नियुक्तिमा भाग प्राप्त गरेको परिणाम भएको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बिहीबार मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा दुई जनालाई नियुक्त गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगमा मुख्य विपक्षी नेकपाले पनि भाग पाएको हो।
'लोक सेवामा नेकपाबाट अम्बरबहादुर सुब्बा र कांग्रेसबाट रूपा थापा ओझा नियुक्त हुनुभएको छ,' कोशीका एक मन्त्रीले भने।
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सभाका सभामुख र मुख्य विपक्षी दल नेता रहेको सिफारिस समिति हुन्छ। यही समितिले सुब्बा र ओझालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
केही दिनअघि कांग्रेसकै मनिता घिमिरे प्रदेश योजना आयोग सदस्यमा नियुक्त भएकी थिइन्।
'सन्तुलन मिलाउन'कै लागि मुख्य विपक्षी नेकपालाई पनि भाग लगाइएको ती मन्त्रीले बताए।
प्रदेशहरूमा आलोपालो प्रणाली अनुसार मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरतमा जुटेका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको छलफल अहिले कोशीमै पुगेर रोकिएको अवस्था छ। दुवै दलले नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेशमा नेकपालाई पनि साथै लिएर अघि बढ्ने योजनामा छन्। यही बेला ओलीकै गृह प्रदेश कोशीमा उनकै दलका मुख्यमन्त्रीले नियुक्तिहरूमा नेकपालाई पनि भाग दिएका छन्।
कोशीमा मुख्य विपक्षी नेकपाले अध्यादेशको विरोध नगरे पनि कांग्रेसभित्रैबाट भने विरोध सुरू भएको छ। अन्य नियुक्तिबारे मौन रहेका कांग्रेस नेताहरू अध्यादेश ल्याई–ल्याई खेलकुद बोर्डमा नियुक्ति गर्ने सरकारी कदमको विरोधमा उभिएका छन्।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संघ सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने दललाई कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिनकै लागि अध्यादेशको बाटो हिँड्ने छुट नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
कोशी सरकारले दुई साताअघि प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८३ जारी गरेको थियो। यो अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबल भएको छ।
प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सुरू हुनुअघि अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य कारण कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने भएको उपनेता कार्कीको भनाइ छ।
'रास्वपाको सरकारले संघमा अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र कांग्रेसले ठूलो विरोध गर्यौं। अध्यादेश राज ठिक होइन भनेर सबैले आवाज उठायौं,' कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रदेशमा भने नियुक्ति दिलाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउने अनि भागबन्डा लगाएर पदहरू जथाभावी थप्ने काम हुनु राजनीतिक र नैतिक सबै हिसाबले गलत भएको छ।'
सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्ड उपाध्यक्षको संख्या थप्ने र सदस्यहरू पनि चार गुणा बढी थप्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
यसअघि बोर्डमा एक जना महिला उपाध्यक्ष र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था थियो। अध्यादेशले अब पुरूषका लागि पनि उपाध्यक्ष पद थपेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत हुने सदस्य संख्या ३ बाट बढाएर १३ जना बनाइएको छ। प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार खेलकुद बोर्डमा नियुक्तिका लागि एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच भद्र सहमति छ।
'पहिले एक जना महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो। अहिले पुरूषका लागि अर्को पद थपेर दुईजना उपाध्यक्ष बनाइएको छ,' उपनेता कार्कीले भने, 'यसले महिला एक्लैले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातन मानसिकता झल्काउँछ, जुन पूर्णतः गलत छ।'
मनोनीत हुने सदस्य संख्या ३ बाट बढाएर १३ जना बनाइएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। बोर्डको बैठक संख्या घटाएर बोर्ड विस्तार गरिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
'वार्षिक तीन पटक बस्नुपर्ने बैठक घटाएर दुई पटक बनाइएको छ,' कार्कीले भने, 'बैठकै नबसी यत्रो ठूलो बोर्ड कसरी चल्छ?'
उपनेता कार्की जनताले प्रदेश संरचना र फजुल खर्चमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकार अनेकौं पद सिर्जना गरेर राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन व्यस्त हुनु गलत भएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश खेलकुद बोर्डमा दुई जना उपाध्यक्ष कांग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको छ भने सदस्य सचिव एमालेले पाउने छ।
१३ जना सदस्यमा तीन दलबीच भागबण्डा लगाउने तयारी छ। खेलकुदमा आजभोलि नै नियुक्ति हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
