बजेट २०८३/८४
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रूपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियममा कडाइ गरेपछि उत्पन्न व्यावहारिक समस्याबीच भन्सार छुटमा ल्याउन पाइने सामानको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्तो सीमा बढाउने तयारी गरेको हो।
लामो समयदेखि झिटीगुन्टा व्यवस्था अन्तर्गत स्थल मार्गबाट १०० रूपैयाँसम्मका सामान ल्याउँदा मात्र भन्सार छुट दिने नियम रहँदै आएको थियो। यो नियम भारतीय बजारमा निर्भर सीमावर्ति बासिन्दाका लागि अव्यावहारिक रहेकाले विगतमा कडाइ गरिएको थिएन। अहिले भने सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि समस्या देखिएको थियो।
नयाँ बजेटबाट यो नियम संशोधन गरी स्थल मार्गबाट भन्सार छुटमा ल्याउन पाइने सामानको अधिकतम मूल्य सीमा बढाउने तयारी गरिएको भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भन्सार सम्बन्धी झिटीगुन्टा व्यवस्थामा 'एक सय रूपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने' उल्लेख छ।
यही व्यवस्थामा टेकेर थोरैभन्दा थोरै सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई पनि प्रहरी प्रशासनले लछारपछार गरेपछि आलोचना बढेको थियो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत व्यावहारिक कोणबाट नहेरी कडाइ गरिएकाले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
'१०० रूपैयाँको मात्र सीमा त कार्यान्वयन गर्न सकिने नै थिएन। कि शून्य नै हुनुपर्यो कि बढाउनुपर्यो भन्ने थियो। यस विषयमा अर्थमन्त्रीले पनि चासो राख्नुभएको छ,' भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, 'आगामी वर्षको बजेटबाट यो सीमा बढ्नेछ।'
भन्सार प्रतिनिधिहरूले अधिकतम २००० देखि २५०० रूपैयाँसम्मको सीमा तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। तर अधिकतम सीमाको विषय अहिले नै नटुंगिने उनले बताए।
यसका लागि बिल देखाउनै पर्ने, एक दिनमा एक जनाले एक पटकलाई मात्र यो सुविधा लिन पाउने गरी कडाइ गर्ने तयारी छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अहिलेको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको स्वीकार गरेका थिए।
'१०० रूपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लिने नियम हाम्रो पालामा आएको होइन। केही बढी कडाइ भयो होला। तर सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी यो व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाइनेछ,' अर्थ समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए।
उद्योगीहरूले भने भन्सार छुटमा ल्याइने सामानमा कडाइ नगरिएका कारण व्यवसायमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
व्यवसायीको ध्यानाकर्षण र राजस्व चापको कारण देखाउँदै विगतमा पनि बेलाबखत सरकारले कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो। खसागरी कोभिड महामारीपछि भारतबाट साना किनमेल गरेर ल्याउने चलन बढेपछि भन्सारले कडाइ गर्दा विरोध भएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि कडाइ गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
सीमावर्ति क्षेत्रमा खुला सीमाको लाभ उठाउँदै साना साना परिमाणमा हुने अवैध आयात बढेको तर्क गरिँदै आएको छ। यसले राजस्वमा असर पार्नुका साथै स्थानीय बजारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
२०८० सालमा भन्सार विभागले गरेको एक अध्ययनले सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउने क्रम बढेको र त्यसले राजस्वमा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यति बेला विभागले विभिन्न भन्सार नाका अनुसार जोखिममा रहेका सामानहरूको सूची तयार गरी निगरानी बढाएको थियो।
मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मका नाकामा कपडा, जुत्ता–चप्पल, चिनी, खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ, तरकारी, विद्युतीय सामान र मोटर पार्ट्सजस्ता वस्तु अवैध रूपमा भित्रिने गरेको आशंका गरिएको थियो।
यद्यपि व्यवसाय गर्न र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइने वस्तुहरूबीच स्पष्ट पहिचान गर्न नसकिँदा समस्या हुने गरेको भन्सार प्रशासनको बुझाइ छ।
'हामीले नियममा १०० रूपैयाँ भनेका छौं। तर व्यावहारिक रूपमा १०० रूपैयाँको सामान कति हुन्छ र?' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'व्यावहारिक ढंगले हेर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनको सामान ल्याउँदा कडाइ नगरौं भन्ने हो। कि त कति पनि ल्याउन नपाउने हुनुपर्यो, होइन भने यो सीमा लागू गर्नै सकिँदैन।'
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले विगतका दिनमा कतिपटक सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ल्याइन्छ र कति ल्याइन्छ भन्ने पहिचान गरेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो।
'हाम्रो अनौपचारिक अध्ययनमा २५/३० जना मानिस दिनकै ५/७ पटक पारिको बजारमा जाने र सामान ल्याउने गरेको पाइयो। हामीले त्यसरी सामान ल्याउनेलाई कडाइ गरेका थियौँ। अन्यको हकमा भने यसरी कडाइ गरिएन,' ती अधिकारीले भने, 'व्यावहारिक रूपमा सय रूपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार कडाइ गर्छु, भन्सार तिराउँछु भनेर मात्र सम्भव हुँदैन।'
अहिले यो कडाइले व्यावहारिक समस्या पनि सतहमा ल्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिक दैनिक उपभोगका लागि सानो परिमाणमा सामान किनमेल गरेर ल्याउने गर्छन्।
उनीहरूका लागि १०० रूपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। तराईका सर्वसाधारणमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने र दैनिक खर्च समेत बढ्ने भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई 'कसलाई कडाइ गर्ने र कसलाई छुट दिने' भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका छन्।
विगतमा पनि सामानको मूल्य, गुणस्तर र प्रयोजन हेरेर भारतीय नागरिक नेपालतर्फ आएर सामान ल्याउने र नेपाली नागरिक भारततर्फ गएर सामान ल्याउने अभ्यास रहँदै आएको थियो।
व्यवसायीहरूका अनुसार १५ वर्षअघिसम्म विद्युतीय सामग्री किन्न भारतीय नागरिक नेपाली बजारमा आउने गर्थे।
पछिल्ला वर्ष चिनियाँ लसुन किन्न भारतीयहरू नेपाली बजारमा आउने गरेका छन्। त्यस्तै, लत्ता–कपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने गर्छन्।
तर भन्सार छुटमा सामान ल्याएर व्यवसाय गर्ने प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुने गरेका छन्।
रास्वपा सांसद विदुषी राणाले नेपाली उद्योग फस्टाउन नसक्नुको एक कारणमध्ये भन्सार छलीबाट सामान आउनु पनि भएको भन्दै कडाइ गर्न संसदबाट सरकारलाई माग गरेकी थिइन्।
