जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको आन्दोलनको प्रमुख माग थियो- भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
यही आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्त गर्यो। अन्तरिम सरकारको घोषणाअनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू; नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विभिन्न योजना अघि सारेका छन्।
त्यस्ता माग सम्बोधनका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा के योजना उल्लेख छन् भनेर यो स्टोरीमा समेटेका छौं। सँगै कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव, सहज र व्यावहारिक छ भन्ने विषयमा हामीले भ्रष्टाचारको विषयमा नीतिगत अध्ययन गर्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौं।
यी दलले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति छानबिनदेखि एआई डिटेक्सनसम्मका योजना उल्लेख गरिएका छन्। प्राध्यापक घिमिरेका अनुसार चार राजनीतिक दलले जेनजी आन्दोलनको माग बमोजिम घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनलाई अंगालेको ।
रास्वपाले जारी गरेको १०० बुँदा मध्ये १३ वटा बुँदा सुशासनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी, कांग्रेसले ९ वटा बुँदा, एमालेले तीन र र नेकपाले एउटा अंशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्ना योजनाहरू समावेश गरेको छ।
‘जेनजी विद्रोहको एउटा कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धन थियो। त्यसलाई दलहरूले महत्व दिएको देखिन्छ,’ उपप्राध्यापक घिमिरेले भने।
सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन
चार दलमध्ये कांग्रेस, रास्वपा र नेकपाले सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन्। रास्वपाले ०४६ सालदेखि पदमाआसिन व्यक्तिको छानबिन गर्ने वाचा गरेको छ।
‘वि.सं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा असिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौं। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्रै आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही नउम्किउन्, कोही नछुटून् भ्रष्टाचारको अन्त्य कांग्रेसको गन्तव्य भन्ने मान्यताका साथ हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्छौं। यसका लागि २०४८ सालपछि उच्च तहको सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।
नेकपाले हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेको छ।
‘हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ,’ नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा एमाले मौन छ।
उपप्राध्यापक घिमिरे सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्भव रहेको बताउँछन्। तर समयबारे भने उनको फरक धारणा छ।
‘यो सम्भव छ, तर दलहरूले ०४६ साल, ०४८ साल भनेर रटान लगाए भने सम्भव हुँदैन। २०५८ सालमा पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेको थियो। आयोगले धेरै काम गरिसकेको छ। त्यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस पछिको गर्ने भनियो भने व्यावहारिक हुन्छ, सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘०६२/०६३को टाइमलाइन बनायो भने व्यावहारिक देख्छु। यो गर्न पनि जरूरी छ। ०४८, ०४६ साल भन्यो भने सम्भव हुँदैन।’
स्वार्थको द्वन्द्व
कांग्रेस, रास्वपा र एमालेले स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषय पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ।
कांग्रेसले स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कानुन एक वर्षभित्र लागू गर्ने भनेको छ।
‘आफ्नो वा परिवारको प्रत्यक्ष कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) रहेको विषयमा निर्णय गर्न, नीति वा कानुन निर्माणमा संलग्न हुन वा प्रभाव पार्न नपाउने स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन एक वर्षभित्र बनाएर लागु गर्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।
रास्वपाले कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ। स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा परिवारको सदस्यलाई नबनाउने पनि रास्वपाको प्रतिबद्धता छ।
‘स्वार्थको द्वन्द्ध हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्छौं। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदानियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
एमालेले विकास निर्माणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया पूर्णरूपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै स्वार्थको द्वन्द्वलाई कडाइका साथ निषेध गर्ने भनिएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
रास्वपा र कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्पष्टसँग नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय समावेश गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्टसँग परिभाषा बनाउने बाचा रास्वपाले गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौं। निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो (खर्च) र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा गर्ने भनेको छ। कांग्रेसले भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ६ महिनाभित्र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
यस्तै कांग्रेसले समयमा निर्णय नगर्नु र कामलाई अल्झाउनुलाई पनि भ्रष्टाचार नै ठहर गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘कानुनका छिद्रमा टेकेर वा कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी हुने भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ।
नेकपा एमालेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीतिलाई आधुनिक प्रविधि र सशक्त कानुनी संयन्त्रमार्फत कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेकपाले भने अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने भनेको छ।
यसलाई उपप्राध्यापक घिमिरेले व्यावहारिक नै भनेका छन्।
‘लोकपाल भन्ने भारतमा चर्चा भएको विषय हो। नेपालमा भएको अख्तियार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बलियो आयोग हो। सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धित व्यक्तिले खोल्नुपर्ने कानुन नेपालमा छ। अन्यत्र कहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर निकायले भन्नुपर्छ। सबै अंगलाई एउटैमा गाभ्न हुन्न। राजस्वले निजि क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ, त्यो अधिकार अख्तियारलाई दियो भने निजी क्षेत्र निरूत्साहित हुन्छ भन्ने बहस पनि छ। मलाई चाहि अव्यावहारिक भन्ने लाग्छ,’ घिमिरेले भने।
भ्रष्टाचार एआईबाट 'डिटेक्सन'
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एमालेले एआई प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।
‘भ्रष्टाचारको निगरानी र अनुसन्धानका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारिक डिटेक्सन प्रणालीको प्रयोग सुरू गर्नेछौं,’ एमालेले भनेको छ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिने उपप्राध्यापक घिमिरे बताउँछन्।
‘यो कुरा त्यति व्यावहारिक जस्तो लाग्दैन। सम्भव होला जस्तो पनि लाग्दैन,’ उनले भने।
चार वटै दलले जारी गरेको घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई समावेश गरेको तर त्यसमा केही कमिकमजोरी देखिएको उनले बताए।
'भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। समग्र प्रणाली पुनर्संरचना नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। दलहरूले कानुन ल्याएर सुधार गर्छौं त भने तर आम नागरिकलाई यसबारे बुझाउन सक्नुपर्छ। तिमीले घुस दिनुपर्यो भने यहाँ गएर उजुरी गर्नू भन्ने कुरा नबुझाइकन घोषणा दिगो हुँदैन। नागरिक स्वयंलाई पनि जबाफदेही बनाउने र यो यात्रामा सँगसँगै लैजाने विषय घोषणापत्रमा छुटेका छन्,’ उपप्राध्यापक घिमिरेले भने।
-1746009348.jpg)
