पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताएका छन्।
'ओलीलाई गरिएको गिरफ्तारी कानुनी रूपमा पनि मिलेको छैन। अब कानुनी लडाइँ प्रारम्भ हुन्छ। सम्भवत: भोलि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा केपी ओलीज्यूका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता हुन्छ,' उनले शनिबार सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार ओलीलाई दिइएको जरूरी पक्राउ पूर्जीमा 'ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले' भन्ने मात्र उल्लेख छ। कसको ज्यान, के घटना, कसको जाहेरी वा प्रतिवेदन भन्नेबारे केही उल्लेख नभएकाले ओलीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र विषय दुवै नमिलेको उनले बताए।
'जसरी पक्राउ गरियो, त्यो प्रक्रियाको हिसाबले मिल्दैन। जरूरी पक्राउ पूर्जी यस्तो बेला जारी गर्ने होइन, भागेर जाने सम्भावना भएको, फेरि पक्राउ गर्न नसकिने सम्भावना भएको र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा मात्र यो पूर्जी जारी हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले यसबारे नजिर दिइसकेको छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ओलीलाई गरिएको पक्राउ 'सत्ताको चरम दुरूपयोग' भएको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुका हिसाबले पनि यो नमिलेको तर्क गरे।
'कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। त्यो दफा लगाउन त व्यक्तिको संलग्नता भएको, निर्देशन दिएको वा योजना भएको देखिनुपर्छ। यी दुवै अवस्था कार्की आयोगले पनि देखाउन सकेको छैन,' उनले भने, 'फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पनि उहाँको आदेश बमोजिम भनेका छैनन्। कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।'
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न मिल्छ?
हामीले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचुबझ आयोगले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेका ओली, लेखक लगायत अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले सिधै पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीलाई सोधेका छौं।
उनका अनुसार सरकारले सिधै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने कि थप अनुसन्धानपछि कसुर गरेको देखिए पक्राउ गर्ने भन्ने निर्णय अनुसन्धान गर्ने अधिकारी (प्रहरी) ले गर्न सक्छ।
'पक्राउ गर्ने हो भने कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीका रूपमा लिएर अदालतबाट पूर्जी जारी गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि प्रमाण संकलन, बयान लगायतका काम अघि बढाउन सक्छ।'
तर आयोगको प्रतिवेदनमा भएका कुरा सबैलाई प्रमाण मानेर सिधा अभियोजन गर्न नमिल्ने उनले बताए।
'आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रहरीले जाहेरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि उसले प्रमाण हेरेर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्छ। सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अवस्थामा अदालतले बल्ल दोषी को कि होइन भनेर निर्क्यौल गर्ने ती अधिकारीले बताए।
सुनुवाइपछि अदालतले तिनै कसुरमा दोषी देख्यो भने मुलुकी अपराध संहिताका ती दफा अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद, ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना सुनाउँछ।
-1746009348.jpg)
