भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले तीनवटा बुँदा उठाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सोमबार बिहान ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको हो।
सुनुवाइमा ओली पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले उठाएका तीन बुँदा यस्ता छन् —
पहिलो, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
'कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा भयो। तर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सञ्चार माध्यममार्फत् प्राप्त विवरण अनुसार ७२० पृष्ठमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै गिरफ्तार गर्न मिल्दैन,' उनले बहसमा भने, 'यो त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो, त्यसपछि गृहमन्त्रीले सिधै निर्देशन दिएर पक्राउ गरिएको छ। त्यस कारण यो पक्राउ प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी छ।'
दोस्रो, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार सर्वोच्चले विशेष आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार नियम ३५ मा सर्वोच्चले विशेष आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपनियम (क) मा बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडिदिनू भनेर सर्वोच्चले आदेश दिन सक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले त्यस बमोजिम आदेश माग गरेका छन्।
तेस्रो, भट्टराईले २४ घन्टाभित्र लिखित जबाफसँगै सार्वजनिक नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत झिकाउन माग गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले पनि ओलीको तर्फबाट बहस गरेका थिए। उनले ओलीले जरूरी पक्राउ पुर्जी थमाइएको विषयमै आपत्ति जनाएका थिए।
ओलीलाई प्रहरीले शनिबार बिहान ६:१० बजेको समयमा जरूरी पक्राउ पुर्जी थमाएको थियो।
'पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था थिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री कहीँ भागेर जाने अनुमान गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'यहाँ जरूरी पक्राउ पुर्जीको दुरूपयोग भएको छ। उहाँ घरबाट भागेर जान सक्छन् भन्ने कल्पना नै गर्न सकिँदैन।'
सँगसँगै, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने उनले तर्क गरे।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले ओलीलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको भए पनि प्रथम दृष्टिमै गलत काम भएकाले सर्वोच्चले छाड्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
'म्याद थप नै भए पनि सुरूमै गलत काम भएको अवस्थामा सर्वोच्चले छाड्न सक्ने अवस्था छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारले पनि ओली हरेक समय सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्ति रहेको तर्क राखे।
'उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री हो। उहाँ वरिपरि हरबखत सुरक्षाको घेरा हुन्छ। कसरी भाग्नसक्नुहुन्छ?' उनले भने, 'उहाँ कतै जानलाई पनि सुरक्षा निकायलाई सूचना दिनुपर्छ। तर उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी मौलिक हक-अधिकार समेत हनन गरिएको छ।'
उनले सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको प्रतिवेदन कहीँकतै नरहेको पनि बताए।
नयाँ सरकार आएपछि रातारात त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर ओलीलाई बिहानै पक्राउ गर्न सम्भव नरहेको उनको तर्क थियो।
'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो भनियो। तर त्यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा कहीँ कतै भेटिन्न,' अधिकारीले भने, 'चैत १३ गते सरकार गठन भयो। त्यही साँझ मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो, अनि रातारात उहाँहरूले अध्ययन गरेको भनेर पक्राउ गरियो।'
मन्त्रिपरिषदले गलत ढंगमा निर्णय गरेको उनको जिकिर थियो। अनुसन्धानमा ओलीले सहयोग गर्ने भएकाले हिरासत बाहिरै राख्न सकिने उनले तर्क गरे।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओली र लेखकको मुद्दालाई एक साथ राखेर हेर्न माग गरेका थिए।
ओलीसँगै पक्राउ परेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा उनको सुनुवाइ भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले जाँचबुझ आयोगको ७२० पृष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय पूर्वमनसाय नै राखेर किटान गरेको पनि बताए।
अहिले ओली र लेखकको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ। आदेश भने आइसकेको छैन।
ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले दुवैलाई हिरासतमा राख्न मनासिब देखिएको भनेको छ। अनुमति दिँदा सरकारी वकिलले तीनवटा कारण प्रस्तुत गर्दै हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो।
अदालतले प्रतिवादीहरूको बयान लिनुपर्ने, अन्य व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज गर्नुपर्ने र भदौ २३-२४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै पाँच दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको हो।