भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुईवटै रिटमा सर्वोच्च अदालतले 'जरूरी पक्राउ पुर्जी' जारी गर्नुपरेको पूर्वअवस्थाबारे जबाफ मागेको छ।
ओली र लेखकको रिटमाथि सोमबार छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ भएको थियो। ओलीको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र लेखकको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएर आदेश आएको हो।
दुवै इजलासले विपक्षीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था के थियो भनेर जबाफ मागेका छन्।
'जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे-नरहेको के हो प्रत्यार्थीहरूबाट जबाफ आउने गरी लिखित जबाफ पेस गर्न लगाउनू,' ओलीको रिटमा भएको आदेशमा उल्लेख छ।
यही प्रकृतिको आदेश लेखकका हकमा समेत भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न भनेर प्रहरीले दुवैलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा दुवैलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो।
'कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभए त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,' उक्त दफामा भनिएको छ।
सोमबार सुनुवाइ क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले जरूरी पक्राउ गरेकोमा आपत्ति नै जनाएका थिए।
'पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था थिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री कहीँ भागेर जाने अनुमान गर्न सकिँदैन,' उनले भनेका थिए, 'यहाँ जरूरी पक्राउ पुर्जीको दुरूपयोग भएको छ। उहाँ घरबाट भागेर जान सक्छन् भन्ने कल्पना नै गर्न सकिँदैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारले पनि ओली हरेक समय सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्ति भएकाले भाग्ने अवस्था नै नरहे पनि जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरिएको बताएका थिए।
'उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री हो। उहाँ वरिपरि हरबखत सुरक्षाको घेरा हुन्छ। कसरी भाग्न सक्नुहुन्छ?' उनले भने, 'उहाँ कतै जानलाई पनि सुरक्षा निकायलाई सूचना दिनुपर्छ। तर उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी मौलिक हक-अधिकार समेत हनन गरिएको छ।'
यसरी बहस क्रममा जरूरी पक्राउ पुर्जीमाथिको औचित्यमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले यस विषयमा तीन दिनभित्र जबाफ माग गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीहरूबाट यस विषयमा के-कसो भएको हो? बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट किन जारी हुनुपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारण खुलाएर बाटोको मितिबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि अब ओली र लेखक दुवैको रिट एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न पनि न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले आदेश गरेको छ।
अब सुनुवाइको दिन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ प्रतिवेदन र अनुसन्धानको मिसिल समेत देखाएर फिर्ता लग्ने गरी मगाउन पनि आदेश भएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ अनुसार हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले ओली र लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रस्तुत गरेको थियो। ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार क्रममा रहेकाले उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो।
अदालतले उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
-1746009348.jpg)
