प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३' बाट विश्वविद्यालय सम्बन्धी थुप्रै प्रावधान संशोधन गरे पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मात्र होइन, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू महावीर पुन र सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था हटाउने जमर्को गरेका थिए।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भन्दै दलगत विद्यार्थी संगठनमा अंकुश लगाएको र प्राध्यापक संगठन हटाउने गृहकार्यमा समेत रहेको सरकारले 'राजनीतिकरणको मूल जरो' मानिएको प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था किन हटाएन भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ।
हामीले यसबारे शिक्षामन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रालयका अधिकारी र पूर्वमन्त्री महावीर पुनसँग कुरा गरेका छौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा लैजाने योजना बनाएको छ। अहिले यो मोडलमा नेपाल विश्वविद्यालय चलिरहेको छ।
'त्यसैले अहिलेलाई विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कायम राखिए पनि समयक्रमसँगै यसलाई हटाउँदै लगिनेछ,' उनले भने।
उनका अनुसार यसबारे मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ।
कतिपय विज्ञले थोरै संख्यामा विद्यार्थी रहेका विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी राखेर सहजै सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने फरक धारणा आएको उनले बताए।
'त्रिविमा अन्यत्रभन्दा शुल्क पनि कम छ। त्यसो हुँदा सरकारबाट बजेट दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसबीच बोर्ड अफ ट्रस्टी मात्रै राख्दा बजेटका लागि सरकारसँग कसरी समन्वय हुने भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन्,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
यसबारे शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले विश्वविद्यालयमा अहिले अभिभावकत्वको आवश्यकता भएकाले तत्काललाई कुलपतिको व्यवस्था नहटाइएको बताए।
यसअघि सरकारले ल्याएको 'सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३' अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने बाँकी स्वत: पदमुक्त भएका छन्। त्रिविसहित ८ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले शुक्रबार आवेदन आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
'पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयमा रहेको दलीयकरण हटाउने प्रयास गरेका छौं। यसरी हटाएपछि विश्वविद्यालयहरू अहिले एउटा 'ट्रान्जिसनल फेज' मा छ। त्यसैले अहिले नै कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षामन्त्रीलाई हटाउँदा काममा असर पर्न सक्छ,' मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले भनेको छ, 'अहिलेलाई अभिभावकका रूपमा राखिए पनि बिस्तारै हटाउँदै लैजाने हाम्रो योजना छ।'
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था एउटा एउटा विश्वविद्यालय गरी हटाउँदै जाने कि एकै पटक सबैमा हटाउने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
'पाँच वर्षको समयमा यो काम पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ,' सचिवालयले भन्यो।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री तथा सांसद महावीर पुनले भने प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था राख्दा कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै तरिकाले विश्वविद्यालयमा राजनीति छिर्छ,' सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पुनले भने, 'त्यसैले कुलपति कुनै पार्टीको मानिस हुनुहुन्न भन्ने हो।'
यही हिसाबले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्थाका लागि काम गरेको उनको भनाइ छ।
अब हामी अध्यादेशबाट विश्वविद्यालयमा गरिएका परिवर्तन के-के हुन्, त्यो हेरौं।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक चलखेल हुन नदिने भन्दै दलगत विद्यार्थी संगठनका गतिविधि गर्न नदिने भनेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाएर विद्यार्थी काउन्सिलको व्यवस्था ल्याउने तयारी सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि उल्लेख छ। सँगसँगै, प्राध्यापक संघ-संगठन हटाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) मा अब प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व रहे पनि प्राध्यापक संघ-संगठन तथा स्ववियुबाट भने प्रतिनिधित्व रहने छैन।
त्रिवि सिनेटमा स्ववियु सभापतिसहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि सिनेटमा हुने पुरानो व्यवस्थाको ठाउँमा त्रिवि शिक्षकमध्ये दुई महिलासहित पाँच जना सिनेट सदस्यमा रहने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
सिनेटमा स्ववियुबाट दुई जना सहभागी रहने गरेकामा अब एक जना छात्रासहित दुई जना सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्रिवि ऐन २०४९ मा नेपाल प्राध्यापक संघ इकाई अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित गरेका पाँच जना शिक्षक सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था थियो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।
यी सबै संशोधन गरिँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अरू सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था कायम छ। अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपतिले नै अब सिनेट सदस्यका रूपमा प्राध्यापक र विद्यार्थी प्रतिनिधि मनोनीत गर्नेछन्।
अहिलेको सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूची जारी गर्दै त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ।
रास्वपाको वाचापत्र (घोषणापत्र) को ६१ नम्बर बुँदामा 'विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीति गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौं' भन्ने पनि उल्लेख छ।
साथै, ६६ नम्बर बुँदामा 'उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेछौं। विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउँछौं' भन्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ।
