राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद खुस्बु ओलीले खोला किनारमा बस्ने मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
सोमबार संसदको बर्खे अधिवेशनको सुरू बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले सुकुम्बासी बस्तीका विस्थापितले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारले समवेदना प्रकट नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन जरूरी थियो। उक्त बस्ती तहसनसहपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै सरकारलाई बिन्ती बिसाएर भन्यो– अब डोजर रोकियोस्, अवैध संरचनाबाहेक अन्यत्र डोजर चलाइने छैन। यो बिन्ती तब बिसाइयो जब दुई जना गरिबले आफूले दुःख गरेर बनाएको टहरा भत्किएपछि आत्महत्या गर्न विवश भएका थिए,’ उनले भनिन्।
सांसद ओलील अगाडि भनिन्, ‘उहाँहरूको जीवन नै समाप्त हुँदासमेत सरकारले कुनै समवेदना प्रकट गरेको सुनिएन। केही वक्तव्य निकालेको पनि सुनिएन। यस घटनाबाट के बुझ्ने? यसले स्पष्ट रूपमा यो सरकार सामान्य भुइँमान्छेहरूबाट कति टाढा रहेछ भन्ने कुरा जनाउँछ कि जनाउँदैन? यहाँ त मृत्युको पनि वर्ग र जात छ। गरिब तथा भुइँमान्छेको मृत्युलाई त बेवास्ता गरिँदो रहेछ। हिजोको दिनमा सत्तारूढ पार्टीका साथीहरूले भनेको सुनेका थियौं, मानिसको जीवन प्रमुख हो, सिंहदरबार त सयौं बनाउन सकिन्छ। आज म उक्त पार्टीका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, खोला किनारमा बस्ने मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन?’
राप्रपाले विस्थापन अगाडि उचित व्यवस्थापन गरौं भनेर भन्दै आएको पनि बताएन्।
तर त्यतिबेला सत्तापक्षबाट आफूहरू आलोचित बनाइएको बताइन्।
‘त्यतिबेला हामीलाई आलोचित गरियो तर सत्तापक्षका साथीहरू अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, अब थप विस्थापन अगाडि उनीहरूको लगत लिइनुपर्छ। हिजो हामीले आलोचित हुँदै भनेका कुरा र आज उहाँहरूले भनेको कुरामा के फरक छ,’ उनले सोधिन्।
होल्डिङ सेन्टरमा फारम भराउँदा उद्धार गरिएको जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको ओलीको भनाइ छ।
‘के उद्धार गरिएको ठाउँमा डोजर चलाइन्छ? घरहरू भत्काइन्छ? रातिको समयमा ४८ घन्टाको पनि समय नदिई डोजर चलाउने निर्णयलाई उद्धार भन्न मिल्छ?,’ उनको प्रश्न थियो।
