सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) को वेबसाइट नै ह्याक गरी ठेक्काको दर हेरफेर गरिएको कसुरको मुद्दा अहिले अदालत पुगेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दर्ता गरेको हो। अब यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
सरकारी वेबसाइट नै ह्याक गरी ठेक्काको दर हेरफेर गर्न कसरी सम्भव भयो भनेर हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन केलाएका छौं।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वेबसाइट ह्याक गर्न दुई प्रकारको समूहले काम गरेको देखिन्छ। वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउने एउटा समूह छ भने अर्को समूह ठेकेदारहरूको छ। यी दुवै समूहले सरकारी ठेक्काको वेबसाइट ह्याक गरेर संगठित रूपमा लाभ लिएको प्रहरीको विश्लेषण छ।
यसमा दिवाकर देउजा भन्ने व्यक्ति मुख्य प्राविधिक कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी सरकारी कर्मचारी समेत हुन्।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत देउजालाई प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर, प्रोजेक्ट टेस्टिङ लगायत सफ्टवेयरसम्बन्धी ज्ञान रहेको देखिन्छ। उनले वेबसाइट ह्याक गर्ने सम्पूर्ण काममा आफ्नो संलग्नता नरहेको र आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बयान दिएका छन्।
सिआइबीले भने प्रमाणका रूपमा इन्टरनेटको विवरण पेस गरेको छ, जसमा देउजालाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा देखाइएको हो। उनले नै वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ह्याक गरेको आरोप छ।
त्यस्तै, प्रतिवादी भरत धामीले ठेकेदारहरूसँग कुराकानी गर्न आफ्नो ह्वाट्सएप मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेको आरोप छ।
वित्तीय सहजकर्ताका रूपमा भाष्करराज अर्याललाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ। उनी कम्प्युटर इन्जिनियर हुन्। उनले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारका लागि अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने काममा प्राविधिक र प्रक्रियागत सहजीकरण गरेको आरोप छ।
उनीहरूले बेवसाइट ह्याक गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भर ह्याक गरी त्योसँग समानान्तर अर्को सर्भर खडा गरेका थिए। त्यसपछि जीवन लिम्बू भन्ने व्यक्तिका नाममा एउटा इमेल बनाइएको थियो। त्यही इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग बार्गेनिङ गरिएको खुलेको छ।
यस क्रममा सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्टलाई २०८२ भदौमा जीवन लिम्बूका नामबाट इमेल पठाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त इमेलमा लिम्बूले आफू 'पिपिएमओको कर्मचारी हुँ' भनेका छन्।
'तपाईं सोली थुम्काको डाइरेक्टर हो? बधाई छ। तपाईंले हाल्नुभएको कन्ट्र्याक्टको ठेक्का परेको छ। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं। तपाईंले हालेको ठेक्का र दोस्रो स्थानमा हुनेको अन्तर २ करोड १० लाख रूपैयाँ रहेछ। तपाईं चाहनुहुन्छ भने २ करोडभन्दा माथिको रेटमा पनि मिलाउन सक्छौं,' लिम्बूले सञ्जय भट्टलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ।
भट्टले इमेल पाएको दुई दिनपछि 'तपाईं को हो? कसरी सक्नुहुन्छ?' भनेर जबाफ दिएका थिए।
त्यसपछि लिम्बूले कसैलाई नभन्ने सर्तमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयको वेबसाइट डेमो लगइन गराएर देखाएका थिए, जसमा २ करोड १० लाख रूपैयाँको अन्तर देखिएको थियो।
त्यसपछि उनले इमेलमार्फत भट्टलाई वेबसाइटको लिंक दिएर युजरनेम र पासवर्ड समेत उपलब्ध गराएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
'त्यो लिंक पिपिएमओको हुबहु आधिकारिक वेबसाइटजस्तै थियो। त्यसैको ड्यासबोर्डमा उनीसँग कुरा भयो। उनले ५६ लाख रूपैयाँ दिए काम हुन्छ भने। रकम बिटक्वाइनमा बुझाउनुपर्छ पनि भने। पछि ४५ लाख रूपैयाँ बिटक्वाइनमार्फत बुझाउने सहमति भयो,' भट्टले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्।
यसै आधारमा उनले भास्करसँग कुराकानी गरी १३ लाख रूपैयाँको पहिलो किस्ता र १० लाखको दोस्रो किस्ता बिटक्वाइनमार्फत भुक्तानी दिएका थिए।
उक्त रकम बुझाउँदा पनि भट्टले ठेक्का भने पाएका थिएनन्। ठेक्का नपाए पनि पछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै उनले उजुरी गरेनन्।
यस्तै घटना कटवाल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सागर कटवाललाई पनि भयो। उनलाई पनि त्यही नामबाट इमेल आएको थियो।
'हामी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारी हौं। यो कन्ट्र्याक्टमा तपाईं सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामी उक्त कन्ट्र्याक्टका सबै सहभागीको विवरण दिएर तपाईंलाई कन्ट्र्याक्टमा सफल बनाइदिन्छौं। यसका लागि ५-१० लाख रूपैयाँ पेस्की बिटक्वाइनमा जम्मा गर्नुपर्छ,' कटवाललाई इमेलमा भनिएको थियो।
उनलाई पैसा जम्मा गर्न बिटक्वाइनको क्युआर समेत उपलब्ध गराइएको थियो। उनले बिटक्वाइनमार्फत रकम भुक्तानी गर्न नपाएको आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
अन्य ठेकेदारहरूले भने आफूहरूलाई जीवन लिम्बूका नामबाट इमेल प्राप्त नभएको बयान दिएका छन्।
यस्तै घटनामा राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डे लगायत ठेकेदारहरूका हकमा ठेक्का प्रक्रिया बन्द भइसक्दा पनि दर हेरफेर भएको देखिएको छ।
विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत हुन्। उनले महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदीको पुल निर्माणका लागि टेन्डर हालेका थिए।
यो ठेक्काका लागि उनले सुरूमा ६७ करोड रूपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी गोप्य बिडिङ गरेको स्वीकार गरेका छन्। पछि उक्त कबोल अंक ६० करोड ५४ लाख देखिएको थियो।
पाण्डेले यही प्रक्रियाबाट ठेक्का रकम हेरफेर गरेको आरोप सिआइबीको छ। पाण्डेले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
'विक्रम पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको समानान्तर सर्भरमा अनधिकृत प्रवेश गरी अद्यावधिक भइसकेको गोप्य कागजातको विवरणबारे जानकारी लिएर टेन्डर बुझाउने समयसीमा सकिएपछि आफ्नो अंकित मूल्य ६७ करोडबाट ६० करोडमा घटाएको देखिएको हुन्छ,' सिआइबीले भनेको छ।
पाण्डेले जस्तै अन्य ठेकेदारहरूले पनि दर हेरफेर गरेको सिआइबीको आरोप छ।
यो घटनामा सिआइबीले दिवाकर देउजा, भरत धामी, सोली थुम्काका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटवाल, भाष्करराज अर्याल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबीका सञ्चालक जीवनकुमार दासविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, शिभांस निर्माणका अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माणका अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, इन्कन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना र आशिष निर्माणका ऋषिकेश गौलीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
केबिए कन्स्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका नारायणप्रसाद सिटीखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इन्द्रबहादुर बोहरा, इसके कन्स्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अलओभर कन्ट्याक्टका निरन्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट अफिसर ज्योति सुवेदी, चपुर सेवाका सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सुजन अधिकारी भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, क्रिप्टोको कारोबार र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको हो।
