प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माले कुनै पनि मुद्दा हेरेका छैनन्।
उनी दिनहुँजसो सर्वोच्च अदालत आइरहेका छन् तर इजलासमा बस्दिनँ भनेर गोला तान्न जाने गरेका छैनन्।
गएको शुक्रबारदेखि आज पनि न्यायाधीश शर्माको इजलास नदेखेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालालाई यसबारे सोधेका छौँ।
कोइरालाले न्यायाधीश शर्माले मेरो अरू नै काम छ, इजलासमा बस्दिनँ भनेर जनाउ दिने गरेपछि उनी बाहेकका न्यायाधीशहरू बसेर मात्र गोला तान्ने गरेको बताए।
'साधारणतया न्यायाधीशज्यूहरूको अदालतकै अन्य काम हुँदा इजलास छान्न गोला तान्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आउनुहुन्न,' उनले भने, 'उहाँले पनि अहिले त्यही गर्नुभएको छ। अदालत त आइरहनुभएको छ, इजलास बस्नुभएको छैन।'
एक साताअघि संवैधानिक परिषदले रोलक्रम तोडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन शाह सहित ४ जनाको बहुमतले सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले भन्दा उनले बढी मुद्दा छिनेको भन्दै शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो।
परिषदका सदस्यमध्ये राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा परम्परा र अभ्यास तोडिएको भन्दै उनको सिफारिसमा 'नोटअफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सबभन्दा धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश भनेर सिफारिस गरे पनि सबभन्दा धेरै मुद्दा छिन्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशमा शर्मा पर्दैनन्। उनको नियुक्तिपछि गएको चैत मसान्तभित्रको तथ्यांक हेर्दा सबभन्दा बढी मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश हरि फुयाल हुन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षले रोलक्रममा अघि रहेका न्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको भाष्य बनाएर शर्माको सिफारिसको बचाउ गर्दै आएका छन्। तर १२ वर्षअघि पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा उनी एमालेको भागबन्डाका आधारमा भएका थिए। त्यसमाथि उनलाई उनका काका तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले नियुक्त गरेका थिए। पछि सर्वोच्चमा पनि आजसम्मका सबभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले तानेका थिए। आफूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको गुन तिर्न राणाले उनका भतिजा मनोज शर्मालाई सर्वोच्च ल्याएका थिए।
यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन उनको योग्यता नपुग्ने भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुन कानुन विषयमा स्नातक गरी कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
शर्माले भने १२ वर्ष मात्र वकालत गरेको, त्यो पनि अदालतमा आएर बहस गर्नेभन्दा विभिन्न कम्पनीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको मात्र अनुभव रहेको र न्यायाधीशका रूपमा पनि जम्मा दुई वर्ष काम गरेकाले उनको योग्यता नपुग्ने थापाको तर्क थियो। सर्वोच्चले उनको रिट प्रथम सुनुवाइमै खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि उनले ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका छन्।
