प्रधानमन्त्री बालेन शाह सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिन संसदमा कहिले आउँछन्?
नेपालको राजनीतिमा अहिले सबभन्दा बढी चासो रहेको प्रश्न यही हो, जसको जबाफ न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूसँग छ, न त प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग छ।
पार्टीभित्र सामान्य शिष्टाचार र संवाद समेत नगर्ने प्रधानमन्त्री शाह संसदमा आएर प्रश्नोत्तरमा भाग लेलान् भन्ने विश्वास रास्वपाकै सांसदहरूलाई पनि छैन।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता एक घन्टा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर हुनुपर्छ। तर शाहले प्रश्नोत्तरमा भाग लिन इन्कार गरिरहेका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने सांसदहरूको प्रश्न सामना गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्ने बालेन शाह पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन्।
२०७४ सालमा नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले झन्डै दुई-तिहाइ सिट जित्दै सरकार बनाए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
शक्तिशाली र बलियो सरकारलाई संसदप्रति उत्तदायी बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा नियमावली मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइयो।
त्यति बेला नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति बनेको थियो। समितिले हरेक महिना दुई पटक प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर सांसदहरूका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
यस्तो प्रश्नोत्तरका लागि संसद बैठक सुरू हुनु एक घन्टाअघि सांसदहरूले संसद सचिवालयमा आफ्ना प्रश्न दर्ता गराउने व्यवस्था गरियो।
एक घन्टाको समयमा १० जना सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गर्यो।
यसरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा नियमावली मस्यौदा समितिमा जोडदार बहस भएको थियो। उक्त समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जसरी पनि राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा राख्न सकरात्मक थिएनन्।
त्यति बेला ओलीले नियमावली मस्यौदा समितिका एक सदस्यलाई हकार्दै भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीसँग यत्रो समय हुन्छ? नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउन हुँदैन।'
नियमावली मस्यौदा समितिको सदस्य नभए पनि सांसद निर्वाचित भएका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ पनि संसदलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउन यस्तो प्रश्नोत्तरको पक्षमा थिए।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित नहुँदा बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको पीडा नेम्वाङलाई थियो। त्यसैले उनी पनि नयाँ संविधान जारी भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसदमा आउन बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न चाहन्थे।
आखिरमा उनैले ओलीलाई 'तपाईं जस्तो तर्क गर्न सक्ने मान्छेले पनि प्रश्नको जबाफ नदिने भन्ने हुन्छ र' भन्दै सम्झाएका थिए।
एकातिर कांग्रेसको अडान र अर्कातर्फ पूर्वसभामुख नेम्वाङको साथ पाएपछि कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा राख्यो।
उक्त नियमावली २०७५ जेठ पहिलो साता लागू भयो। तर नियमावली लागू भइसक्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नोत्तरका लागि तयार भएनन्।
यसले लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेन।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मिनेन्द्र रिजालका अनुसार ओलीलाई प्रश्नोत्तरमा आउन फकाउने काम सुवास नेम्वाङले नै गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुभएको थिएन। महिनामा एउटा भए पनि सुरू गरौं। तपाईंले दुईवटा मात्र प्रश्नको जबाफ दिए हुन्छ भनेर सुवासजीले मनाउनुभयो,' रिजालले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा ल्याउन सकस भएको घटना सम्झँदै भने, 'त्यसपछि २०७५ माघ ४ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर १० वटा प्रश्नको जबाफ दिनुभयो। मैले पनि प्रश्न सोधेको थिएँ।'
प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिजालले व्यंग्य कस्दै सोधेका थिए, 'गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाम मन नपरेकाले कतै उनीहरूका नाममा खुलेका स्वास्थ्य संस्थालाई विघटनको दोसाँधमा पुर्याइएको त होइन? ती अस्पताललाई संघ मातहत राख्ने विषयमा सरकारको धारणा के छ?'
जबाफमा ओलीले सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम मात्रले स्वास्थ्य संस्था नचल्ने बताएका थिए।
'गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र मात्र बनाउने कि अस्पताल बनाउने भन्ने हो। नाम मन नपरेको होइन,' ओलीले जबाफ दिए, 'यस्ता संस्था यथावत् राख्ने कि नराख्नेबारे के भन्नुहुन्छ? म अघि बढाउने भन्छु।'
त्यति बेला सरकारले धेरै अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर संसदमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएपछि गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पताल केन्द्र मातहत राखिएका थिए।
२०७४ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको त्यही एक पटक मात्र हो।
'प्रधानमन्त्रीको क्षमता र सांसदको पनि क्षमता प्रश्न-उत्तरमा देखिन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनसाय थियो,' प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावली गर्ने विषयमा भएको छलफलबारे रिजालले भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार दिँदा भोलि नेता हुने व्यक्तिको क्षमता संसदमा देखिन्थ्यो भन्ने हाम्रो विश्वास थियो।'
प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालमा दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदमा थप प्रश्नोत्तर हुन पाएन।
२०७९ को निर्वाचनपछि नयाँ नियमावलीमा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो पारियो। महिनामा दुई पटक गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तरलाई एक पटकमा झारियो। प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या भने १० बाट बढाएर १५ पुर्याइयो। तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न तीन दिनअघि नै संसद सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
यस अनुसार २०८० जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संसदमा प्रश्नोत्तरको सामना गरे।
नियमावलीले १५ वटा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरेको भए पनि २० जना सांसदले प्रश्न टिपाएका थिए। प्रचण्डले २० वटै प्रश्नको जबाफ दिएका थिए।
उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सामान्यतया इन्कार गरेनन्। तर सांसदले लिखित प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले लिखित जबाफ दिने कार्यले प्रश्नोत्तर अल्छीलाग्दो र नाटकीय बन्न पुग्यो।
त्यति बेला पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रहेका मनिष झाले संसदमा प्रश्न पढ्ने र जबाफ पढ्ने शैलीलाई 'म्याच फिक्सिङ' को संज्ञा दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमा चलाख सांसदहरूले कतिपय बेला सचिवालयमा बुझाएको लिखित प्रश्नभन्दा थप प्रश्न पनि सोधे।
रास्वपाकै शिशिर खनालले 'उपनिर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर गएको खर्च जनताको करबाट तिरिन्छ कि तपाईंको गोजीबाट तिरिन्छ' भनेर सोधेका थिए?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रश्नको कुनै जबाफ दिएनन्।
प्रधानमन्त्रीहरू नियमित रूपमा सांसदका प्रश्नको जबाफ दिन उपस्थित हुने अवस्था बनेपछि सांसदहरूले पनि प्रश्न दर्ता गराउन सक्रियता देखाएका थिए।
प्रश्न सोध्ने सांसद धेरै हुन थालेपछि प्रश्नोत्तरको कार्यविधि बनाएर सभामुख देवराज घिमिरेले वर्णानुक्रम अनुसार पालो निर्धारण गरेका थिए। उनले १५ जना सांसदका दरले १७ वटा समूह नै बनाएका थिए। यस अनुसार प्रश्न सोध्न पालो लगाइएको थियो।
प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय दिए। अस्वस्थ भएको अवस्थामा बाहेक उनी संसदमा सवाल जबाफका लागि रोस्ट्रममा उक्लिए। प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य कस्न छाडेनन्।
ओलीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले 'कुश्मामा रेल स्टेसन बनाउने भनिएको तर बजेटमा नसमेटिएको र कुश्माका जनता आशावादी रहेको' भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
ओलीको जबाफ थियो, 'रेल बेलुका भनेर रातभरमा बिहान तयार हुने हो र? स्वस्थानी व्रतकथामा शिवजीले पार्वतीलाई देखाएको महल हो र? विकास निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ। नेपालमा रेल ल्याउन सम्भव छ। पटरी बिछ्याएर रेल किनेर जनकपुरमा चलाइएको छ।'
२०७४ सालको निर्वाचन बेला ओलीले काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनी रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। साथै, त्यसको एउटा स्टेसन कुश्मामा हुने दाबी गरेका थिए। ओलीले २०७९ को निर्वाचपछि पनि आफ्नो उक्त घोषणामा जबाफ दिनुपरेको थियो।
बेलायती मोडलको संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा संसदप्रति प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यमका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरलाई लिइन्छ।
नेपालमा २०७५ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत् प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको औपचारिक व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसअघि २०१६ सालको संसदमा समेत प्रधानन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको अभिलेख भेटिन्छ। नियमावलीमा नभए पनि सांसदहरूले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सवाल जबाफ गर्ने गरेका थिए।
पत्रकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जगत नेपालको किताब 'पहिलो संसद- बिपी महेन्द्र टकराव' मा त्यति बेलाको संसदमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासँग प्रश्नोत्तर गरिएको प्रसंग उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि सांसदहरूले उनलाई विदेश भ्रमणमा प्राप्त उपहारबारे प्रश्न गरेका थिए।
सांसद बेनीबहादुर कार्कीले 'भारत र चीनमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुहुँदा पाएका उपहार कति आफूले राख्नुभयो र कति स्कुल र संस्थालाई दिनुभयो' भनेर सोधेका थिए।
जबाफमा बिपीले 'प्रधानमन्त्रीले पाएको उपहार आफू बसेको सरकारी घरमा राखिएको' बताएका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री निवास त्रिपुरेश्वरमा थियो।
बिपीको जबाफमा चित्त नबुझाएका कार्कीले स्पष्ट जबाफ नपाएको भन्दै फेरि सोधेका थिए, 'पाएका उपहारमध्ये कति आफूले लिनुभयो र कति स्कुल र अरू संस्थालाई दिनुभयो?'
त्यसपछि बिपीले भने, 'चाँदीको फ्रेम भएको एउटा ठूलो सिनसिनेरीको तस्बिर त्रिचन्द्र कजेलाई दिएको छु र सरकारी काममा लगाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्झेर कुनै मालहरू पनि इस्तेमाल गरेको छैन।'
सांसदहरूले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई एउटै विषयमा प्रश्न सोधेर हैरान पारेको अभिलेखमा देखिन्छ।
सांसद लोचनशमशेर थापाले 'निवास स्थानमा भएका उपहार मालहरू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएपछि लिएर जानुहुन्छ कि' भनेर सोधेका थिए।
जबाफमा बिपीले भनेका थिए, 'त्यो प्रधानमन्त्रीले युज गर्न पाउँछ। जो धेरै पछि प्रधानमन्त्री होला, त्यसले पनि सो माल युज गर्न पाउँछ।'
२०१६ सालको संसदमा विपक्षी दलका भन्दा धेरै प्रश्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अच्युतराज रेग्मीले सोध्ने गरेको प्रसंग पनि जगत नेपालको किताबमा छ। धेरै प्रश्न सोध्न थालेपछि रेग्मीलाई कतिपयले 'सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्न' सुझाव दिएका थिए। साथै, बिपीलाई असहयोग गरेको पोल पनि लगाएका थिए।
रेग्मीले प्रश्न धेरै सोधेकामा भारतीय दूतावासका कर्मचारीले समेच चासो देखाएको किताबमा उल्लेख छ।
'संसदमा गण्डक बाँधबारे चर्को बहस चलिरहँदा रेग्मीले त्यो परियोजनाबाट नेपाललाई नाफाभन्दा बढी घाटा हुने तर्क राख्दै संसदमा प्रश्न गरेका थिए। पछि दूतावासका कर्मचारीले उनीसँग भनेका थिए- क्या बात है, आप तो अपोजिसन के एमपी जैसे लगते हो,' किताबमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री बिपी भने सकेसम्म बढी प्रश्न राख्न प्रोत्साहन गर्थे।
'तपाईंहरूले सरकारलाई प्रश्न सोध्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन। तपाईंहरूका प्रश्नले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन। बरू संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र कहीँ कतै गल्ती हुन लाग्यो भने सरकारले बेलैमा सूचना पाउँछ,' रेग्मीलाई बिपीले भनेका थिए, 'त्यसले अन्तत: सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ।'
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ को १० अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको तत्कालीन नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पोखरेल बताउँछन्।
'जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो संसद,' पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कर्तव्य सभामुखले पूरा गर्नुपर्छ।'
***
