राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बाढी प्रभावित जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेका छन्।
सभापति लामिछानेले रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित पालिकाका प्रमुखहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन्।
टेलिफोन संवादमा सभापति लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
लामिछानेले केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई सँगै राखेर पालिका प्रमुखहरूसँग संवाद गरेका थिए।
त्यस क्रममा बाढीले पुर्याएको क्षति, उद्धार तथा राहत कार्यको हालको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिनुका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले उठाएका समस्या र आवश्यकताहरु सुनेका थिए।
संवादमा रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल तत्काल पुनर्स्थापना गरी रसुवालाई मूल सडकसँग जोड्नुपर्ने, शव व्यवस्थापनको काम तुरुन्त थाल्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको, साथै विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरुको उद्धारका लागि तत्काल थप उपाय अपनाउनुपर्ने र सीमित मात्रामा भए पनि जेनेरेटरको व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
कालिका गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले सडक सञ्जाल तत्काल जोड्नुपर्ने, तातो खाना पकाउनका लागि ग्यासको पूर्ण अभाव रहेकाले तत्काल एक हजार ग्यास सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने बताउनुका साथै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नरहेको गुनासो समेत गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।
उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा गम्भीर र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका रुपमा औंल्याएका थिए।
उनले उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले नियमित जनसुरक्षाका कार्यहरु गर्न नसकेकाले सुरक्षा प्रत्याभूत हुन नसकेको भन्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने माग गरे।
बेलकोटगढी गाउँपालिका, नुवाकोटका अध्यक्ष जगत बहादुर गुरुङले वैकल्पिक सडक तत्काल खोल्नुपर्ने र विस्थापितहरुका लागि अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराए।
गजुरी गाउँपालिका, धादिङका अध्यक्षले हाल कम्तीमा १०० वटा टेन्टको आवश्यकता रहेको भन्दै वैकल्पिक आवासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
उनीहरूको कुराकानी सुनेपछि सभापति लामिछानेले सरकार र सम्बन्धित निकायहरुसँग तत्काल छलफल गरी उल्लिखित समस्याहरुको यथाशीघ्र समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोही क्रममा उनले विभिन्न मन्त्रीहरुसँग समन्वय गर्ने कार्य तत्कालै प्रारम्भ गरेको पनि प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
