निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरेको छ।
भूगोललाई केवल १० प्रतिशत प्राथमिकता दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा झारिएको हो।
सरकारले गत साउन ५ गते सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश कमल नारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ। मोरङमा ६ र झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
आयोगले ३५ जिल्लामा एक र २१ जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र बनाएको छ। ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुरमा तीन र सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा चार निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ।
एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, वैतडी र दार्चुला छन्।
२१ जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन्। जसमा इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, नवलपरासीपूर्व, नवलपरासी पश्चिम, मकवानपुर, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, बर्दीया, सुर्खेत दैलेख र अछाम छन्।
आयोगले प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा धेरै ३३ र प्रदेश नं २ मा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
प्रदेश नं १ मा २८ , ४ मा १८ वटा, ५ मा २६ वटा, ६ मा १२ वटा र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्।
प्रदेश सभामा भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछन्।
आयोगले ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समेत निर्धारण गरी कूल ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको हो। संविधान अनुसार अब २० बर्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने छैन।
