संसदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सो आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकी मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन्। बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार नै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकी १० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने बाँकी राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्वउर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनी तय गरिएको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन्।
समितिका अर्का सदस्य दलबहादुर रानाले सो आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगरेर सरकारले अन्यौलता थपेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई सूचारु गराउन सरकारलाई सचेत गराए।
१२ सय मेगावाट क्षमताको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरुमा २ खर्व ३० अर्व लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएपनि हाल त्यसको लागत बढदै गएकोमा पनि समितिका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरे।
