सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए अब पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना तिराउन निर्देशन दिएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५८ को दफा ३१ (क)को उपदफा (१)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत बुझाउनुपर्छ।
आफू जुन निकायमा कार्यरत् हो त्यहीँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको विवरणअनुसार यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ तिराउने निर्णय अख्तियारले गरेको हो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार अख्तियारले सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन पठाएको छ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षकतर्फका ७६१३ जरिवानामा परेका छन्। यसमध्ये शिक्षकतर्फका १३ जनाको मृत्यु भइसकेकाले जरिवाना तिर्नु पर्दैन। निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकबाहेकका अन्य १४३२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई पनि जरिवाना तिराउन गर्न अख्तियारको निर्देशन छ।
उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली सेनाका ४६० जना विदेशमा छन्। उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४९९ र जिल्ला समन्वय समितिका ३५ गरी ४५३४ जनालाई जरिवाना तिराउन निर्देशन दिइएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूका विकास/अस्थायी/करारमा कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारीहरूलाई पनि जरिवाना तिराउन निर्देशन दिइएको छ। तर, यसको त्यहाँको संख्या खुलाइएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको यकिन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई पनि जरिवाना तिराउन भनिएको छ।
सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई जरिवाना वापतको रकम संघीय राजस्वमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारको निर्देशन छ।
