संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको स्टाफ कलेजकै मोडलमा प्रदेश १ मा पनि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्ने भएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संसद्मा विधेयक पेश गर्दै केन्द्रको ‘स्टाफ कलेज’ कै शैलीमा प्रतिष्ठानले काम गर्ने बताए। ‘यो प्रतिष्ठानले अनुसन्धानको काम पनि गर्नेछ,’ उनले सदनमा भने, ‘हाम्रो मानव संशाधनलाई प्रभावी बनाउन प्रशिक्षणको मात्रै नभई अनुसन्धानको पनि आवश्यकता बोध गरेर यसको स्थापना हुन लागेको हो।’
यो प्रतिष्ठान झापामा स्थापना हुने भएको छ। पञ्चायतकालमै स्थापना भएर लामो समय अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको झापा चन्द्रगढीको कलबलगुढी प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशले यो प्रतिष्ठान बनाउने भएको हो। भद्रपुर नगरपालिका १० नम्बर वडामा रहेको कलबलगुढी प्रशिक्षण केन्द्रको फराकिलो क्षेत्रफलसहितको संरचना संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सोही ठाउँमा अनुसन्धान र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारी प्रदेशले गरेको हो।
‘सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको मानव संशाधनलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गरिने’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। ‘प्रदेशका निजामति कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानका जनशक्ति तथा प्रदेशका अन्य जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम बनाउने र उनीहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने’ लक्ष्य प्रतिष्ठानको रहने सरकारले जनाएको छ।
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला र स्वायत्त हुने पनि संसद्मा पेश भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषद गठन हुने र त्यही परिषद प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीहरु, प्राध्यापन, प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिहरुको व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
झापाको कलबलगुढीमा प्रतिष्ठान मुख्यालय रहे पनि यसले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा घोषित लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेशका अन्य प्रशिक्षणमुलक संघ–संस्थाहरुको नियमन पनि यही प्रतिष्ठानले गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
