संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्रले गत आइतबार भरतपुरको चौबीसकोठीमा रहेका केही पोलिक्लिनिक तथा फार्मेसीमा अनुगमन गर्यो। अनुगमनको क्रममा अधिकांशले नियम/मापदण्डको पालना नगर्ने गरेको भेटियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा नेतृत्वको टोलीले ती पोलिक्लिनिक र फार्मेसी शिल गरेर सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाजिर हुन समय तोक्यो। सोमबार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै जिल्ला प्रशासनले उनीहरूलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
दशैंको मुखमा गरिएको यो अनुगमनका क्रममा नियम/मापदण्ड उल्लंघन गरेकालाई कारबाहीको निणर्य त गरियो तर यो अनुगमनसँगै जिल्लाका अन्य पोलिक्लिनिक तथा फार्मेसीले दिँदै आएका सेवाका विषयमा पनि प्रश्न खडा भएका छन्।
मेडिकल सिटीको रूपमा चर्चा गरिने चितवनमा तीन दर्जन बढी पोलिक्लिनिक र सयौं फार्मेसी छन्। सेवाग्राहीले यी स्वास्थ्य संस्थाबाट निर्वाध रूपमा सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँबाट लिने गरेको सेवाको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो अनुगमनले प्रश्न उठाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माकाअनुसार ती स्वास्थ्य संस्थाहरू नवीकरण नै नगरी सञ्चालन भएको, कतिपय पोलिक्लिनिकले दर्ता भए पनि बिनाअनुमति दाँतको उपचार गरेको, आर्थिक कारोबार प्रक्रियासम्मत नभएको, भौतिक पूर्वाधार उपयुक्त नभएको र असाध्यै दुर्गन्धित भेटिएका थिए।
फार्मेसीमा तोकिएको अधिकतम् मूल्यभन्दा बढीमा औषधी बिक्री भइरहेको, मिति गुज्रिएका औषधिको व्यवस्थापन नगरेको र लागू औषधका रूपमा समेत प्रयोग गरिने औषधी डाक्टरको प्रेस्किप्सनबिना बिक्री भइरहेको भेटिएको थियो।
चितवनमा फार्मेसीले औषधीको मूल्यमा मनपरी गरेको गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको थियो। गुनासो बढ्दै गएपछि सरोकारवाला संस्थाको सहभागितामा अनुगमन गर्दा अधिकांशमा समस्या देखिएको शर्माले बताए।
भरतपुरको केन्द्र मानिने चौबीसकोठी नजिकैको अस्पताल रोडमा रहेको भरतपुर पोलिक्लिनिकले बिनादर्ता दाँतको उपचार सञ्चालन गरेको, स्वास्थ्य संस्थाका लागि संरचना अनुपयुक्त रहेको, दुर्गन्धित भेटिएको, नबल पोलिक्लिनिकले मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको, नबल डेण्टल बिनादर्ता सञ्चालन भएको, एपोलो डेण्टल क्लिनिकले बिनाबिल आर्थिक कारोबार गरेको, मिराकल फार्मेसीले अधिकतम् मूल्यभन्दा बढीमा औषधी बेचेको प्रमाण भेटिएको, मिति गुज्रिएको औषधी बेचेको, रिजन फार्मेसीले लागू औषधका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको औषधीको अभिलेख नराखी खुला रूपमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो।
‘दर्ता गर्दा सोर्स-फोर्स लगाउने तर मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गर्ने समस्या देखियो,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले भने, ‘ मेडिकल सिटी भनिने भरतपुरकै त यो हालत छ बाहिरका पोलिक्लिनिक र फार्मेसीको अवस्था झन् के होला!’
उनले अनुगमन संयन्त्रले नियमित अनुगमन गर्ने हो भने समस्या हट्दै जाने बताए।
उनले सेवा, संरचना, सरसफाइ, आर्थिक कारोबारलगायत मापदण्ड अधिकांशले पालना नगरेको भेटिएको बताए।
पोलिक्लिनिक सञ्चालक भने सरकारी निकायले नवीकरणमा नगर्ने र नवीकरण नगरेको भन्दै कारबाही गर्ने दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाउँछन्।
‘हामी फाइल बोकेर नवीकरणका लागि पुग्दा स्वास्थ्य कार्यालयले हामीले गर्ने होइन भन्यो, भरतपुर महानगरपालिकाले पनि नवीकरण गरिदिएन तर अहिले नवीकरण भएन भनेर जरिवाना गरिएको छ,’ नबल पोलिक्लिनिकका सञ्चालक प्रकास कँडेलले भने, ‘हामीमाथि अन्याय भएको छ।’
उनले कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै सञ्चालन गर्न नसकेर लगभग बन्द अवस्थामा रहेको पोलिक्लिनिकलाई क्लिनिक स्तरमा सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि सरकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिएको आरोप लगाए।
‘चाडपर्वको मुखमा काम देखाउन अनुगमन गर्ने र हामी जस्तालाई कारबाही गर्ने काममात्रै प्रशासनले गरिरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘जिल्लाका तीन दर्जन बढी संख्याका सबै पोलिक्लिनिकमा अनुगमन गरोस् कसैले पनि मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्।’
उनले दर्ता गर्दा, नवीकरण गर्न नचाहँदा मापदण्डबारे केही नबोल्ने निकाय जरिवाना गर्नमात्रै अघि देखिने गरेको आरोप लगाए।
नबल पोलिक्लिनिकले मापदण्ड पूरा नगरी सेवा दिएको भन्दै प्रशासनले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। नजिकै रहेका नबल डेण्टल र भरतपुर पोलिक्लिनिकलाई पनि तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। मिराकल फर्मालाई २ लाख ५० हजार, रजिन फार्मेसीलाई २० हजार र एपोलो डेण्टललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूमध्ये रिजन र एपोलोले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन्। अन्यले प्रशानको आदेशप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने संकेत गरेका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तिवारी पोलिक्लिनिकले अन्य मापदण्ड पूरा नगरेको विषयलाई गौण राखेर नवीकरणको विषयलाई मात्र मुद्दा बनाएको बताए।
‘अहिलेको अनुगमनको क्रममा नवीकरणको विषयलाई प्रमुख बनाइएको छैन। अनुगमनमा सहभागी राजश्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायले आ-आफ्ना सरोकारका विषयमा अनुसन्धान गरेर कारबाही भएको छ,’ उनले भने, ‘नवीकरणको विषय हल गर्ने प्रयास भइरकेको छ।’
तिवारीका अनुसार पछिल्लो स्वास्थ्य निर्देशिकाले पोलिक्लिनिकको सञ्चालनको विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिकामा कटौती गरेको छ।
‘पाँचभन्दा कम सेवा दिने पोलिक्लिनिक स्थानीय तहको मातहतमा रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। चितवनमा अधिकांश पाँचभन्दा कम सेवा दिनेहरू नै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले दर्ता, नवीकरणको काम महानगरले गर्नुपर्ने हो। यस विषयमा के, कसरी गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ।’
बजार अनुगमनका लागि जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्र रहन्छ। यसमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्।
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा नियमविपरीत बिक्री गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार ऐनले ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र पसलमा शिलबन्दी गर्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई दिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले स्वास्थ्य संस्थासँगै ती संस्थाका नजिक रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पसलमा पनि अनुगमन गरिएको बताए। भरतपुर अस्पताल र पुरानो मेडिकल कलेजअगाडि रहेका दश वटा होटलको अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराखेको, मिति गुज्रिएका पेय पदार्थ बिक्रीका लागि राखेको, अधिकत मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री गरेको भेटिएको उनले बताए।
‘त्यस्ता होटल सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने।
शर्माले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै अनुगमनलाई नियमित र जिल्लाव्यापी बनाउँदै लैजाने बताए।
वर्षभरि सुस्ताउने अनुगमनका संयन्त्र चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार पस्ने गर्छन्। केही दिनयता भरतपुर, नारायणगढलगायत बजारमा खाद्य अनुगमन पनि चलिरहेको छ।
