मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा-इनरुवा खण्डअन्तर्गत झापाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक काम तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट हालसम्म भएको पहल र प्रगतिबारे जानकारी गराए। रेल्वेका लागि नक्साङ्कन भएका झापाका छवटै पालिकाको वडास्तरसम्म पुगेर रेल्वे प्रभावित क्षेत्रको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको र यसबारेमा केही प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको भए तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै रेल्वेअन्तर्गत मोरङ र सुनसरीमा डिमार्केसनको काम भइरहेकामा अब एक महिनाभित्र झापामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। अब एक सातामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सुरु गरिने रेल योजना कार्यालयले जनाएको छ।
डिमार्केसन सकिएलगत्तै रेल्वेमा नपर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी रेल्वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तत्काल गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा रहने निर्णय भएको छ। झापाको हकमा प्रचलित दरअनुसार मुआब्जा निर्धारणको काम लगभग सकिएको बुझिएको छ। मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यका लागि रेल आयोजना कार्यालय, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायले सक्रियरूपमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
स्रोत सुनिश्चित गर्न दलले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। हाल रेल योजना कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश १ मा मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब ६६ करोड मात्र रहेको तर मुआब्जाका लागि करिब २५ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइँदै आएको छ। आवश्यक स्रोत सुनिश्चिताका लागि रेल योजना कार्यालयको समन्वयमा झापा, मोरङ र सुनसरीका राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्रीसमक्ष माघ दोस्रो साताभित्र प्रतिनिधिमण्डल जाने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ।
बैठकमा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति देउकुमार थेबे, नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधि यमबहादुर श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष विजय साम्पाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपेन वालाराई, केन्द्रीय सदस्य देउकुमार नेम्वाङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशी, राप्रपाका जिल्ला सहसचिव अभिषेक ढुङ्गानाले रेल्वेको मुआब्जालगायतका समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि राजनीतिक दलका तर्फबाट जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकमा रेल योजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारी र इञ्जिनीयर बोधप्रसाद भण्डारीले प्राविधिक कामको अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए।
रेल्वे प्रभावित मुआब्जा समन्वय समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र महासचिव रञ्जित प्रसाईंले प्रभावितका तर्फबाट विभिन्न विषयमा कुरा राखेका थिए। रासस
-1746009348.jpg)
