चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको आवासमा २ सयभन्दा बढी कर्मचारी बस्छन्। अस्पताल निर्माणका क्रममा यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई सेवामा सहज वातावरण बनाउन २५० भन्दा बढी आवास तयार पारिएको थियो।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि भनेर बनाइएका आवासीय घरमा अस्पतालसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्ति बस्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ।
अस्पतालबाट टाढा घर भएकाले मात्रै यहाँको आवास सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। नजिकै घर भएकाहरूले पनि सोर्सफोर्सका आधारमा आवासको सुविधा लिइरहेका छन्।
‘टाढाबाट आउनुपर्ने, बेजिल्ला घर भएर भाडामा बस्नुपर्ने कतिपयले धेरै आग्रह गर्दा पनि आवास पाएका छैनन् तर यतै नजिकका केहीले आफ्नो घर भाडामा लगाएर यहाँको आवास सुविधा लिइरहेका छन्,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारीका अनुसार अस्पताल प्रशासनमा आवास आफ्नो नाममा दर्ता गरेर अस्पतालसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिलाई भाडामा लगाउनेहरू पनि यहाँ प्रशस्तै छन्।
‘अस्पतालको आवास भाडामा लगाएर पैसा लिनेहरू एटेन्डरदेखि डाक्टरसम्म छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आवास क्षेत्रमा अस्पतालका स्टाफभन्दा बाहिरी मान्छे धेरै हुने हो कि भन्ने पो देखिँदैछ।’
सेवा निवृत्त भएको वर्षौंसम्म आवास नछोड्नु पनि यस अस्पतालका लागि नौलो विषय होइन। सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले आवास सुविधा लिइरहेको कुरा अस्पताल व्यवस्थापनलाई पनि थाहा छ। उनीहरूलाई विदाई गर्न व्यवस्थापनले प्रयास गरेको छैन। निवृत्त भइसकेपछि पनि आवास नछोड्नेहरूमा सामान्य कर्मचारीदेखि डाक्टरसम्म छन्।
‘केही व्यक्ति निवृत्त भएपछि पनि बसिरहेको जानकारी छ। जागिर छाडेपछि छाड्नुपर्ने हो,’ अस्पतालका निर्देशक डाक्टर देजकुमार गौतमले भने।
उनले अस्पतालको आवासमा अति आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीमात्रै बस्नु पर्नेमा जोसुकै कर्मचारी पनि बस्ने प्रचलन रहिआएकाले समस्या भएको बताए। आवास भवनहरूमा स्वास्थ्यकर्मीभन्दा अन्य कर्मचारीहरू धेरै हुन थालेको उनले बताए। अस्पतालका कर्मचारीले आवास बाहिरी मान्छेलाई भाडामा लगाएको भने थाहा नपाएको उनले बताए।
स्रोतका अनुसार सेवानिवृत्त भइसकेपछि आवासमा अड्डा जमाएर बस्नेहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको साथ छ। राजनीतिक दल र नेताहरूकै दबाबका कारण अस्पताल व्यवस्थापनले उनीहरूलाई हटाउन सकेको छैन।
‘राजनीतिक दलका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू क्यान्सर अस्पतालको ज्वाइँ बनेर आवासमा हालीमुहाली गर्दै आएका छन्,’ आवासको माग गर्दै आएका एक स्वास्थ्यकर्मीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अस्पतालमा सबै खटनपटन उनीहरूकै चल्छ। जागिर छाडेकालाई उनीहरूकै बलमा हटाइएको छैन। हाम्रो पालो त कहिले हो कहिले।’
महालेखाले भन्यो- आवास शुल्क कट्टा गर्नु
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६६ को दफा १०१(२) बमोजिम आवास सुविधा उपयोग गर्ने कर्मचारीले उपभोग गरेको आवासको भौतिक सुविधाको आधारमा तलबमानको ३ देखि ५ प्रतिशतका दरले अस्पतालको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त रकमको कोष बनाएर त्यसमार्फत आवास भवनहरूको मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा अस्पताल हाताभित्र कर्मचारीहरूले २५९ आवास भवनको उपयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। २५७ जना कर्मचारीहरुबाट उक्त रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘२५७ जना कर्मचरीबाट यस वर्षमात्र मासिक भुक्तानी भएको आधारमा औसत ४ प्रतिशतले गणना गर्दा ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अस्पतालको मर्मत सम्भार खातामा आम्दानी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमको व्यवस्थाअनुसार आवास सुविधा लिनेबाट शुल्क कट्टा नगर्दा मर्मत सम्भारको अभावमा आवास भवन जिर्ण हुँदै गएका छन्।’
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम शुल्क असुल गरी मर्मत सम्भार कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अलोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भयो: कार्यकारी निर्देशक गौतम
कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६६ बन्दा भक्तमान श्रेष्ठ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक थिए। यो नियमावली बनेको केही समयमा उनको कार्यकाल सकियो।
त्यसपछि अस्पतालमा चार नयाँ कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन्। उनीहरू कसैले पनि नियमावलीमा उल्लेख भएको मर्मत-सम्भार शुल्क कट्टा गर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएनन्।
कार्यकारी निर्देशक देजकुमार गौतम आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा श्रेष्ठले आवासको सुविधा पाएबापत् तलबबाट पैसा काटिने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने भएकाले तदारूकता नदेखाएको बताउँछन्।
‘यो अलोकप्रिय निर्णय हो। देशका विभिन्न संस्थाहरूले कर्मचारीका लागि आवासको व्यवस्था गरेका छन् तर कतै पनि तलबबाट पैसा कट्टा गरिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ गौतमले भने, ‘यस्तो निर्णय गरेर उहाँ जानुभयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ।’
उनले अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा काम गर्ने मान्छे नपाइने समस्या रहेकोले आवश्यक सेवा सुविधा दिएर भने पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले आवास उपलब्ध गराइएको बताए।
‘अस्पताललाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनुमा यहाँ अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो हात छ। अब उनीहरूबाट आवास शुल्क भनेर पैसा कटाउन थाल्ने हो भने अवस्था कस्तो हुने हो थाहा छैन,’ उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले महालेखाले प्रश्नै गरेपछि अब कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा अस्पताल पुगेको बताए।
‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि नियमावलीमा रहेको शुल्क उठाउने प्रावधानलाई पहिल्यै हटाउनुपर्ने थियो। त्यसो पनि भएन। अब महालेखाले प्रश्न उठाइसक्यो, अलोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा जानैपर्ने भयो,’ उनले भने।
उनले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म शुल्क कट्टा गर्ने प्रावधान रहेकाले सबैको ३ प्रतिशत तलब कटौती गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको बताए।
मर्मत-सम्भारको अभावमा आवास भवनहरू जिर्ण बन्न थालेकोमा भने अस्पताल व्यवस्थापन सहमत छ। गौतमका अनुसार प्रायः कर्मचारी आवासमा सामान्य आए पनि प्रशासनलाई गुहार्छन्। सामान्य सरसफाइमा पनि ध्यान दिँदैनन्।
‘यो अवस्थामा मर्मत-सम्भारका लागि बजेटको आवश्यकता त छ,’ उनले भने।
