एक वर्षअघि आँपटारीको देवकोटा चोकमा बनाइएको मञ्चमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको हातबाट लालपुर्जा पाउँदा ५६ वर्षीया सन्तमाया तामाङको खुसीको सीमा थिएन।
अठार वर्ष भाडामा बसेर २०६० सालपछि भरतपुर–२, आँपटारी मिलनटोलमा सानो झुप्रो बनाउन सकेका थिए सन्तमाया र उनका श्रीमान सञ्जरामले। उनीहरूले बनमाराले बारेको झुप्रोमा बसेर मजदुरी गर्दै छोराछोरी हुर्काए, आफ्नो झुप्रोलाई मिहिनेतले सामान्य घरमा रूपान्तरण गर्न सके।
यो अवधिमा कैयन निर्वाचन भोगे उनीहरूले। जति जमिनमा घर ठडिएको छ, त्यति जमिनको लालपुर्जा दिने आश्वासन पत्याएर भोट हाल्दै गए। तर जितेर जाने कोही फर्किएर आएनन्।
‘आश्वासन सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसकेको थियो। नेताहरूको काम भाषण गर्ने मात्रै रहेछ भन्ने लागेको थियो। देवकोटा चोकमा प्रचण्ड आएको कार्यक्रममा माइकले मेरो नाम बोलायो। मञ्चमा गएको, मेयर रेनु दाहालले रातो पुर्जा दिइन्,’ सन्तमायाले भनिन्, ‘तल झरेर पढ्न जान्नेलाई देखाएको त मेरै नाम लेखिएको रहेछ।’
वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदा खुसीले नाचेको उनले सुनाइन्।
‘भएभरका सबै पार्टीले आस देखाएका थिए तर हाम्रो माग कहिल्यै पूरा भएन,’ उनले भनिन्, ‘उठिबास पो लगाउने हुन् कि भन्ने चिन्ताले निद्रा लाग्थेन। लालपुर्जा पाएपछि ढुक्कले निदाउन सकिएको छ।’
देवकोटा चोकमा लालपुर्जा बाँड्ने कार्यक्रमबारे खबर पाउँदा सञ्जरामले आफूले पाउने आशा गरेका थिएनन्। फेरि पनि झुक्याउँछन् होला भन्ठानेका थिए। ‘तर यसपालि नसोचेको भयो। चार धुर जमिनको रातो पुर्जा पाइयो,’ उनले भने, ‘थोरै भए पनि आफ्नै नाममा जमिन छ, सानो भए पनि आफ्नै घर छ भन्न पाउँदा गर्व लागेको छ।’
लालपुर्जाले चिन्ता हटेको र काम गर्न हौसला बढेको सञ्जराम बताउँछन्।
उनीहरूले गत वर्ष माघमा आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको निस्सा पाएका थिए। लगत्तै जग्गाको नापी भयो। केही समयमा लालपुर्जा पाइहाले।
आँपटारीकै रामबहादुर विकले भूमिहीन दलित वर्गबाट निवेदन दिएका थिए। त्यसै आधारमा उनले जमिनको निस्सा पाए। गत चैतमा उनले सवा तीन धुर जमिनको लालपुर्जा पाएका छन्।
‘तीस वर्षभन्दा बढी भयो यो झुप्रोमा बसेको। कुन दिन लखेट्ने हो भन्ने लाग्थ्यो। ढिलै भए पनि लालपुर्जा पाइयो। जमिन स्थायी भएपछि त यसको धेरै माया लाग्दो रहेछ,’ रामबहादुरले भने।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–२ आँपटारीमा बसोबास गर्ने ४६ जना भूमिहीन दलित र १३३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी गरी १७९ जनालाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। अब यहाँ प्राविधिक समस्या भएका सुकुम्बासी परिवार र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई मात्रै लालपुर्जा दिन बाँकी छ।
आयोगका विज्ञ सदस्य निरप्रसाद लामिछाने लालपुर्जा वितरण गर्दैगर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि काम रोकिएको बताउँछन्।
निर्वाचन सकिएपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुकुम्बासीलाई जग्गाको निस्सा दिने र प्राविधिक खटाएर नापी गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘भरतपुरमा अहिले वडा नम्बर ११ मा पर्ने गणेशस्थानमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिने गरी काम अघि बढिरहेको छ। चितवन–२ मा छिट्टै उपनिर्वाचन हुने भएकाले अब केही समय काम प्रभावित हुन्छ। निर्वाचनपछि फेरि द्रुत गतिमा अघि बढ्छ,’ लामिछानेले भने।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ११ हजार ५९ जनाले आफूलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भनेर जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये २ हजार ३५ जना भूमिहीन दलित, ३ हजार ८ सय ८८ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार १ सय ३६ जना अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका थिए।
आयोग र भरतपुर महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएपछि महानगरभित्र आफ्नो नाममा जमिन नभएका तथा स्वआर्जनले जग्गा खरिद गर्ने क्षमता नभएका परिवार (सुकुम्बासी) ले रातो र एकाघरको परिवारका कसैको नाममा जग्गा भएको तर दस वर्षभन्दा लामो समयदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका (अव्यवस्थित बसोबासी) ले सेतो फारम भरेका थिए। यो काम देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगले गरेको थियो।
उक्त आयोग खारेज गरेर सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनायो। नेकपा माओवादी केन्द्रका बद्रिप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा बनेको आयोगको जिल्ला समितिले पहिलेको आयोगले संकलन गरेको फारमका आधारमा सुकुम्बासीलाई जग्गाको निस्सा दिएको थियो।
विज्ञ सदस्य लामिछानेले भरतपुरका केही वडा र माडी नगरपालिकाको छरछरेमा सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल उपनिर्वाचन सकिएपछि सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने काम पुनः सुरू हुने बताउँछिन्।
‘हामीले वडा नम्बर २ का सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा दिइसक्यौं। केही वडामा लालपुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उपनिर्वाचन सकिएपछि ती वडाहरूमा वितरण गर्छौं। बाँकीको काम पनि जतिसक्दो छिटो सक्छौं।’
मेयर दाहालले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी सबैलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने दाबी गरिन्।
‘हामीले निर्वाचनअघि सुकुम्बासी परिवारसँग जतिसक्दो छिटो लालपुर्जा दिने बाचा गरेका थियौं तर निर्वाचन आचारसंहिता लागेर सोचेअनुसार काम अघि बढ्न सकेन,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘लालपुर्जा खोई भनेर सम्झाई राख्नुभएको छ। हामीले बाचा भुलेका छैनौं। यो कार्यकालभरिमा सुकुम्बासी सबैले लालपुर्जा पाउनुहुन्छ भनेका छौं।’
उनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन भने सुकुम्बासीलाई दिएजस्तो सजिलो नहुने बताइन्।
‘काठमाडौंमा बहुतल्ले भवन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोज्दा सफल हुन सकेन। त्यो यहाँ पनि सफल होलाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सबैलाई केही धुर भए पनि आफ्नै जमिन चाहिएको छ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगको चितवन जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य लामिछानेले फास्ट ट्र्याकबाट काम भए प्रक्रिया सुरू गरेको तीन महिनाभित्र सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा दिन सकिने बताए। अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन भने जटिल रहेको उनको भनाइ छ।
‘परिवारकै सदस्यको अर्को ठाउँमा सुविधासम्पन्न घर छ। छोराछोरी विदेश छन्। मान्छे हेर्दा धनाढ्य देखिन्छ तर सेतो फारम भरेर जग्गाको लालपुर्जा मागेको छ,’ लामिछानेले भने, ‘त्यस्तालाई सुकुम्बासी भनेर लालपुर्जा दिन सकिँदैन। यो विषय टुंग्याउन समय लाग्छ।’
आयोगका अनुसार राप्ती नगरपालिकामा ५ सय ११ जना भूमिहीन दलित, २ हजार ५ सय ७५ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ हजार ४ सय ४९ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९ हजार ५ सय ३५ जनाले निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै, खैरहनी नगरपालिकामा १ सय ८४ जना भूमिहीन दलित, ८ सय ५९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र २ हजार २ सय २८ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३ हजार २ सय ७१ जनाले निवेदन दिएका थिए।
रत्ननगर नगरपालिकामा ४ सय २५ जना भूमिहीन दलित, १ हजार ८२ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार १ सय ३६ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी २ हजार ६ सय ४६ जनाले निवेदन दिएका थिए।
कालिका नगरपालिकामा ६ सय ३० जना भूमिहीन दलित, १ हजार ४ सय ८२ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ९ सय १ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार १३ जनाले निवेदन दिएका थिए। माडी नगरपालिकामा ७ सय २० जना भूमिहीन दलित, १ हजार ४ सय ९३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार २ सय ११ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ४ सय २४ जनाले निवेदन दिएका थिए।
इच्छाकामना गाउँपालिकामा ५ जना भूमिहीन दलित, ६४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ५७ जना अव्यवस्थित बसोबासीगरी १ सय १९ जनाले निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेले आयोगलाई विगतका आयोगबाट सरेर आएको काम गर्ने, त्यसलाई पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने, दस वर्षदेखि बसोबास र खेतीपाती गरेको बुट्यान नभएको राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको जमिनमा नापी गरेर जग्गाधनी पुर्जा दिने अधिकार रहेको बताए।
यसका लागि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएपछि रातो र सेतो रंगको फारम भर्ने सूचना निकालिन्छ। फारम भरेर बुझाएपछि जिल्ला समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रले ३५ दिने सूचना निकाल्छ। यो अवधिमा उक्त जमिनमा कसैको हकदाबी भए उजुरी गर्न मिल्छ। त्यसपछि लाभग्राहीको फारम वडा कार्यालयमा इन्ट्री हुन्छ। त्यसैका आधारमा आयोगले जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराउँछ।
वडामा इन्ट्री भएको तथ्यांक पालिका हुँदै आयोगमा पुगेपछि आयोगले प्राविधिकसहित फिल्डमा पुगेर कानुनअनुसार जमिन दिन मिल्ने-नमिल्ने हेर्छ। कानुनी अड्चन नहुने अवस्थामा आयोगले निस्साका आधारमा नापी गर्न अमिनहरू खटाउने लामिछानेले बताए। प्राविधिकहरूले जग्गाको नक्सा पनि तयार पार्छन्।
त्यसपछि फेरि सात दिनको सूचना निकालिन्छ। त्यसमा अरूको हकदाबी भए उजुरी गर्न मिल्छ। हकदाबी नभएको अवस्थामा वडा र वडामा बनेको सहजीकरण समितिले जमिन दिन मिल्ने निर्णय गरेर पालिकालाई पठाउँछ। पालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर आयोगमा पठाउँछ।
‘त्यसपछि हामी उनीहरूका नाममा १० वर्षयता अन्यत्र जमिन छ या छैन यकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्छौं। त्यो जमिन उनीहरूले १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको हो कि होइन पनि यकिन गर्छौं,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसपछि आयोगले कसलाई कति जमिन दिने भन्नेबारे निर्णय गर्छ। कित्ता नम्बरसहित जमिनको स्रेस्ता तयार गर्छ। लालपुर्जा, नक्सा, फिल्डबुक पनि तयार हुन्छ।’
त्यसमा अध्यक्ष र नापी कार्यालयका प्रमुख (आयोगका सदस्य–सचिव) ले हस्ताक्षर गरेपछि वितरण गरिन्छ।
लालपुर्जा वितरण गरेपछि स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिने लामिछानेले बताए। सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा दिएको दस वर्षसम्म उक्त जमिन अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन।
उनले आयोगमा २०५० सालअघिका आयोगले नापी गरेर छाडेका जमिनको लालपुर्जा दिने कामसमेत थाती रहेको बताए।
‘हामीले त्यस्ता पुराना फाइल पनि हेरिरहेका छौं। सकेसम्म सहजीकरण गरेर टुंग्याउँदै जान्छौं,’ लामिछानेले भने।
