ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा स्वयं सेवकको रूपमा खटाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयको पत्र शुक्रबार बल्ल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पुगेको छ।
जेठ १४ गते ट्राफिक उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयं सेवकको रूपमा खटाउने भन्ने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला प्रहरीलाई चार दिन महिनावारीका दिनमा सडकमा ड्युटी गर्न नपर्ने र मापसे लगायत गर्नेहरूलाई स्वयं सेवकको रूपमा खटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् घोषणा गरेका थिए।
यसरी घोषणा गरेको भोलिपल्टैदेखि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई सडकमा स्वयं सेवकको रूपमा खटाउन थालेको हो।
अहिले कानुन विपरीत ट्राफिक प्रहरीको रूपमा सडकमा खटाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यसो त शुक्रबार नै यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ।
सेतोपाटीले यसरी कानुनमा नभएको विषय किन कार्यान्वयनमा लगियो भनेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सोधेको छ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयं सेवकको रूपमा खटाउने निर्णयको विरोध हुन थालेको छ नि? केही नयाँ निर्णयहरू भएका छन्?
मन्त्रालयबाट जेठ १४ गतेको निर्णयअनुसार ट्राफिक स्वयं सेवकलाई सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान दिने उद्देश्यले निर्णय भएर आज आएको छ।
यो निर्णय त कानुन विपरीत भनिएको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत यस्तो काम अघि किन बढाइयो?
सवारी उल्लंघन गर्नेलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले उल्लंघनकर्तालाई कानुनले सजाय पनि तोकेको छ। अर्को न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक नियमको उल्लंघन नगरून् भनेर हो। काठमाडौं उपत्यकामै दुर्घटनाको संख्या पनि घटोस् भनेर सचेतना गर्ने कुरा हो। यसलाई सकारात्मक, असल मनसायले गर्न खोजेको हो। स्वैच्छिक रूपमा योगदान गर्न सके ठीक हुन्छ भनेर हो।
सचेत गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले छुट्टै सचेतना कक्षा नै पनि लिने गरेको छ, फेरि यो किन?
सचेतना कक्षा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नै सञ्चालनमा छ। दुर्घटना हुँदा र त्यसपछिका भयावह स्थिति, परिवारको एकमात्रै कमाउने मानिसको क्षति हुँदा, घाइते हुँदा खर्च लागेर परिवारलाई पुग्ने पीडा नहोस् भनेर सचेतना लिइएको हो। दुखित भइरहनुभन्दा त्यसअघि नै न्यूनीकरण गरौं भनेर सैद्धान्तिक निर्णय लिइएको हो। तर बर्सेनि काठमाडौंमा ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई कारबाही हुने र राजस्व पनि उठ्ने तर दुर्घटना न्यूनीकरण नहुने भएकाले क्षति कम गर्न विभिन्न उपायमध्ये यो पनि एक हो। सैद्धान्तिक मात्रै भन्दा पनि व्यावहारिक ज्ञान पनि हुँदा स्वैच्छिक रूपमा यसो गर्न थालिएको हो।
स्वइच्छा नभएकालाई पनि यसरी फिल्डमा खटाएको गुनासो छ नि?
रहर नभएकालाई लगिएको छैन, लैजान पनि हुँदैन। किनभने इच्छा, ज्ञान नभएकालाई लैजाँदा अरू समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छन्।
ट्राफिक प्रहरी बन्नकै लागि धेरै तालिम लिनुपर्छ। एकैछिन दिइएको ज्ञानको आधारमा खटाउँदा दुर्घटना हुँदैन र?
उहाँहरूले सवारी व्यवस्थापन गर्ने होइन। व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख ट्राफिकलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। पैदल यात्रीलाई सडक पेटीबाट हिँड्न अनुरोध गर्ने, जेब्राक्रसिङ, आकाशे पुलको प्रयोग लगायत गराउने काम हो। नियम पालना गर्न भन्ने लगायतका काम हुन्।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर त आयो। तर कानुन केही छैन नि?
यसमा कानुन, नियमावली, कार्यविधिमा विस्तृत रूपमा बनेर आउँदा ट्राफिकलाई पनि सहयोगी हुने र ट्राफिक स्वयंसेवीलाई पनि सहयोगी हुन्छ। यसो भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशभर नै सहज हुन्छ।
