कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर संकलन गरी ल्यान्डफिल साइटसम्म ढुवानी गर्न र फोहोरमैला दस्तुर उठाउन २०७९ वैशाखमा टेन्डर आह्वान गर्यो।
त्यति बेला मेयर उम्मेदवार रहेका तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले टेन्डरको सूचना थाहा पाए। उनले टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न दबाब दिए।
फोहोरमैला संकलन र दस्तुर उठाउने ठेक्कामा ठूलो 'चलखेल' भएको गन्ध आफूले पाएको भन्दै आचार्य महानगर कार्यालय पुगेर तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलको समर्थन पाएका मेयर उम्मेदवार आचार्यले चुनावी सभामा पनि फोहोरमैला टेन्डर गरेर ठूलो चलखेल गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
महानगरपालिका र सार्वजनिक मञ्चबाट पनि उनले फोहोरमा 'सेटिङ' गरेर ठेक्का दिन लागेको आरोप लगाएपछि टेन्डर प्रक्रिया स्थगित भयो।
निर्वाचनबाट उनै आचार्य मेयर भए। उनले फोहोरमैला संकलन, ढुवानी र शुल्क उठाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गरेनन्। दस वर्षअघि टेन्डर पाएका कम्पनीहरूलाई ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घटाएर नयाँ सम्झौता गरिदिए।
पोखरामा फोहोरमैला संकलन, ढुवानी र शुल्क उठाउने ठेक्का २०७० सालमा टेन्डरमार्फत विभिन्न ६ वटा कम्पनीले पाएका थिए। ठेक्काको समयसीमा ५ वर्ष थियो।
२०७४ सालमा मेयर भएका एमाले नेता मानबहादुर जिसीले तिनै कम्पनीलाई फोहोर संकलन गर्न पटक पटक म्याद थप्दै लगेका थिए। मेयर जिसीले सम्झौतामा उल्लिखित राजस्व रकममा २० प्रतिशत वृद्धि गरी म्याद थप्दै आएका थिए।
मेयर आचार्यले भने नयाँ सम्झौतामा राजस्व रकम बढाउनुको सट्टा उल्टै घटाइदिए।
२०७९ फागुन १५ गते बसेको महानगरको १५ औं कार्यपालिका बैठकले प्रतिस्पर्धा बिना सोझै ३ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो, जुन निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कानुन विपरीत थियो।
सो सम्झौताअघि ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले महानगरलाई वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउँथे। नयाँ सम्झौता वार्षिक ६२ लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउने गरी गरियो। यो सम्झौताले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कम्पनीहरूको हक मात्र खोसेन, महानगरको राजस्वमा पनि व्यापक गिरावट आयो।
यसरी सम्झौता गर्नुका कारण पुरानो ल्यान्डफिल साइट र नयाँ अस्थायी ल्यान्डफिल साइटको दुरी कारक रहेको मेयर आचार्यको तर्क छ।
'पुरानो ल्यान्डफिल साइटभन्दा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट टाढा भएकाले राजस्व रकम घटाएका हौं,' मेयर आचार्यले भने, 'नयाँ स्थायी ल्यान्डफिल साइट टुंगो लागेपछि टेन्डर आह्वान गर्छौं।'
टेन्डर बिना पुरानै कम्पनीलाई राजस्व रकम घटाएर सोझै ठेक्का दिने निर्णय महानगरले २०७९ फागुन १५ गते गरे पनि सम्झौतामा माघ १ गतेदेखि लागू हुने भनेर राखिएको छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले डेढ महिनाको राजस्व पुरानो दरमा तिर्नुपरेन।
मेयर आचार्यले दुरी टाढा भएको भनेको नयाँ अस्थायी ल्यान्डफिल साइट पोखरा–३२ लामेआहालको सेती नदी किनार हो। पोखरा–मुग्लिन राजमार्गको छेउमा रहेको पहिरोमा महानगरले अहिले पनि फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ।
पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको लामेआहाल अस्थायी ल्यान्डफिल साइट
उक्त स्थानअघि पोखरा–१४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गरिन्थ्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि ल्यान्डफिल साइट बन्द गरियो। त्यसपछि नै महानगरले लामेआहालमा फोहोर विसर्जन गर्न थालेको हो।
पुरानो ल्यान्डफिल साइटभन्दा लामेआहाल पुग्न केही दुरी टाढा भए पनि विगत १० वर्षयता बढेको फोहोर शुल्कबारे अध्ययन गरिएको छैन।
अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व रकम घटाएको बताए पनि यो अवधिमा फोहोरबाट कति पैसा उठ्छ र कति घर थपिएका छन् भन्नेबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल लामिछाने बताउँछन्।
'पुरानोबाट नयाँ ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने दुरीका हिसाबले हामीले अनुमानित रकम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं,' उनले भने, 'आम्दानी कति छ र कति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भनेर अध्ययन गर्न हामीलाई महानगरले दिएन।'
टेन्डर बिना पुरानै कम्पनीसँग सोझै सम्झौता गर्नु कानुन विपरीत देखिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ को दफा १५ मा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १५ मा पनि बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ऐनमा सार्वजनिक खरिदका विधिहरू उल्लेख छन्। प्रतिस्पर्धा बिनै ठेक्का दिने गरी मिलेमतो गर्न नहुने पनि उल्लेख छ।
उम्मेदवार हुँदा टेन्डर प्रक्रिया रोक्न पुगेका मेयर आचार्यले आफू निर्वाचित भएपछि पुरानै कम्पनीलाई राजस्व घटाएर ठेक्का दिएपछि उनको विरोध हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि राजस्व कम हुने गरी टेन्डरबिनै सम्झौता गर्नु कानुनविपरीत भएकोऔंल्याएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा एक लाख ४० हजार ४५९ घरधुरी छन्। आर्थिक ऐन–२०८० ले प्रति घर मासिक २०० रूपैयाँ फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरबाट फोहोरमैला शुल्कवापत कम्तीमा वार्षिक ३३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ उठ्ने हिसाब निकालेको छ।
उक्त रकम पोखरामा फोहोरमैला संकलन र ढुवानी गर्ने कम्पनीहरूले नै फोहोरमैला शुल्कवापत असुल्छन्।
पर्यटकीय सहर पोखराका होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पतालजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट कम्पनीहरूले छुट्टै शुल्क असुल्छन्। घरहरूका सेप्टिक–ट्यांकी सफा गर्दा पनि छुट्टै शुल्क तोकिएको छ। यसले पनि थप रकम संकलन हुने अनुमान छ।
पोखरा महानगरमा अहिले दैनिक १८० देखि २०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। महानगरकै अभिलेख अनुसार २८ हजार २१५ वटा व्यावसायिक संघ–संस्थाबाट फोहोर संकलन हुन्छ।
यसले फोहोरसँगै राजस्व पनि बढ्ने संकेत गर्छ।
६ महिनाका लागि भनेर अस्थायी ल्यान्डफिल साइटका रूपमा छनोट गरिएकाले लामेआहालका बासिन्दाले दुर्गन्ध बढेको, स्वास्थ्यमा असर परेको र सेती नदीमा फोहोर विसर्जन भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
महानगरले भने नयाँ ठाउँ यकिन गर्न सकेको छैन। वडा नम्बर ३३ झाँक्रीखोलामा प्रशोधन केन्द्रसहित स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउने कसरत गरे पनि आर्थिक अपचलन देखिने घटना सार्वजनिक भएपछि विवादित बनेको छ।
सेती नदी किनारमा फोहोर
झाँक्रीखोलाको ९७ रोपनी जमिन स्थानीय १७ घरधुरीको नाममा लालपूर्जा छ। उनीहरूलाई बैना दिने भन्दै २०७९ पुस २९ गते महानगरको खाताबाट सोझै वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रूपैयाँ पठाइएको थियो। त्यति बेला न जग्गा यकिन भएको थियो, न सिडिओको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो।
महानगरको खाताबाट सिधै जनप्रतिनिधिको खातामा कानुन विपरीत पैसा पठाएको समाचार सेतोपाटीमा प्रकाशित भएपछि मेयर आचार्यले उक्त रकम महानगरलाई फिर्ता गरेका थिए। बैना लगाएको रकम आफूले साथीहरूसँग सापटी मागेर फिर्ता गरेको मेयर आचार्य बताउँछन्।
'ल्यान्डफिल साइट बनाउन बैना लगाएको रकम मैले साथीहरूसँग सापटी मागेर फिर्ता गरेँ,' उनले भने, 'अझै जग्गा अधिग्रहणको निर्णय आइसकेको छैन।'
महानगरको खाताबाट यति ठूलो रकम पठाउँदा मेयर आचार्यले कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगेका थिएनन्। सो पैसा नगद झिकेर साथीहरूलाई दिएको वडाध्यक्ष अधिकारीले त्यति बेला सेतोपाटीलाई बताएका थिए। त्यतिखेर लगानी भएको सोही पैसा उठाउन मेयर आचार्य र वडाध्यक्ष अधिकारीले झाँक्रीखोलामै ल्यान्डफिल साइट बनाउन खोजेको स्थानीय बताउँछन्।
महानगरले फोहोर प्रशोधन केन्द्र र ल्यान्डफिल साइट बनाउने गरी मंसिर २ गते टेरासोल्भ रिन्युवल नेपाल प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताका विरूद्ध स्थानीयवासी निरन्तर आन्दोलित छन्।
गत शुक्रबार वडा कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा वडाध्यक्ष अधिकारी कार्यालयमा थिएनन्। प्रदर्शन चलिरहेकै बेला उनी गाडीमा आए। गाडीबाट नांगो खुकुरी लिएर प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गर्न खोजे। त्यसपछि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
झाँक्रीखोलामा ल्यान्डफिल साइट जसरी पनि बनाउन वडाध्यक्ष काटमारमा उत्रिएको स्थानीय राम थापा बताउँछन्।
'यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन महानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेन। स्थानीयवासीसँग कुनै सल्लाह गरेन,' उनले भने, 'शान्तिपूर्ण विरोध गरेका वडावासीलाई सम्झाउनुको सट्टा खुकुरी प्रहार गर्न खोजियो।'
वडाध्यक्ष अधिकारीले अपशब्द बोल्दै खुकुरी नचाएपछि स्थानीयले असुरक्षाको महसुस गरेको उनले बताए।
प्रहरीले उनलाई शनिबारै रिहा गरिदिएको छ। त्यसपछि स्थानीयवासीहरू शान्ति–सुरक्षाको माग राख्दै दिनहुँजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
'हामीले वडाध्यक्षज्यू आउनुहोला र हामीसँग सल्लाह गरेर निकास निकाल्नुहोला भनेर सोचेका थियौं,' स्थानीय अजय थापाले भने, 'उहाँ त खुकुरी नचाउँदै अपशब्द बोल्दै आक्रमण गर्न आउनुभयो। हामीलाई वडाध्यक्षबाटै असुरक्षा भयो।'
पोखराको टाउको दुखाइ बन्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा पोखरामा रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङ परियोजना सञ्चालनमा छ।
हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त परियोजनामा कोइकाले ९८ लाख र युएनडिपीले ८ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छ। सन् २०२३ देखि सुरू भएर सन् २०२९ मा सकिने यो परियोजनाबाट पोखराको फोहोर १० प्रतिशत पनि व्यवस्थापन नहुने महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङमा पुनः प्रयोग हुने फोहोर मात्र जान्छ, बाँकी जाँदैन,' एक कर्मचारीले भने, 'रिसाइकल हुन सक्ने प्लास्टिक, बोतल र कबाडी अहिले पनि रिसाइकलमै गएका छन्।'
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लामेआहाल अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा पनि गैरकानुनी कारोबार भएको उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटै कामलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। गण्डकी सरकारको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिले उपभोक्ताको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ताको सहभागिता कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने, १ करोड रूपैयाँसम्मका काम मात्र उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाइने, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा डोजर, लोडर, ट्रिपर, एक्साभेटर लगायत ठूला मेसिन र गाडी प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिमा गरिएका व्यवस्था उल्लंघन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नदिई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ।
महानगरले लामेआहालमा ३७ हजार २४६ घनमिटर साधारण माटो पुर्न शान्ति दर्शन निर्माण सेवा प्रालिलाई ५९ लाख ६० हजार ३०१ रूपैयाँ र उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ६१० रूपैयाँ गरी कुल २ करोड १८ लाख ५९ हजार ९११ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
यो भुक्तानी सरासर सार्वजनिक खरिद ऐन र उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि विपरीत देखिन्छ।
उपभोक्ता समिति गठन पनि अनौठो देखिन्छ। महानगरसँग पटक पटक भएका सम्झौतामा दिलिप गुरूङ र अर्जुन पन्थी आलोपालो अध्यक्ष बनेका छन्। उक्त समितिबाट महानगरले राजस्व स्वरूप उठाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकमबापत १८ लाख २९ हजार १६० रूपैयाँसमेत थपेर भुक्तानी गरेको छ। सो भुक्तानी गैरकानुनी भएको र असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
ल्यान्डफिल साइटमा थुपारिएको फोहोर माटोले पुर्न पोखराले अर्को अनौठो काम गरेको छ।
कार्यपालिकाको २०८० मंसिर १९ गते बसेको २४ औं बैठकले निर्माण कम्पनीलाई टेन्डरमार्फत दिएको ठेक्का रद्द गरी सोझै उपभोक्ता समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ।
लामेआहाल ल्यान्डफिल साइट पुर्न प्रति घनमिटर ४४९ रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको महानगरले उक्त ठेक्का रद्द गरी उपभोक्ता समितिलाई दिँदा प्रति घनमिटर ५३३ रूपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। यसरी मूल्य बढाउनुका कारण खुलाइएको छैन।
उपभोक्ता समितिले एक करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतको काम गर्न सक्ने भए पनि महानगरले लामेआहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिलाई तीन पटक गरी एक करोड २३ लाख ८२ हजार ८०३ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा १० प्रतिशत लागत उपभोक्ताबाट साझेदारी हुनुपर्ने, डोजर, लोडर, ट्रिपर, एक्साभेटरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि समितिले यी सबै मेसिन प्रयोग गरेको र १० प्रतिशत लागत साझेदारी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपभोक्ता समितिले जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन, अटोवेज यातायात प्रालि, एसएन इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालि लगायत कम्पनीमार्फत मेसिन प्रयोग गरेको भुक्तानी गरेको थियो। ती कम्पनीलाई उपभोक्ता समितिले ल्यान्डफिल साइटमा माटो पुर्ने काम दिएको थियो।
माटो पुर्ने एउटै कामका लागि महानगरले निर्माण कम्पनीलाई दुइटा ठेक्का र एउटै उपभोक्ता समितिसँग तीन पटक सम्झौता गरेको थियो। यो कानुन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामेआहालका स्थानीय दीपक पौडेलले महानगरबाट जति कानुन विपरीतका म भइरहे पनि कसैले रोक्न नसकेको गुनासो गरे।
स्थानीयवासीले जति विरोध जनाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले महानगरवासीले तिरेको फोहोरमैला शुल्कमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानी देखिएको बताए।
'फोहोरजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि पोखराका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र संवेदनशील देखिएनन्,' उनले भने, 'फोहोरमा पनि भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध आउनु पोखरावासीकै लागि लाजमर्दो छ।'
***
-1746009348.jpg)
