गृहमन्त्री सुधन गुरूङले मंगलबार काभ्रेको रोशी खोलामा आफै खटिएर अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगाखानी बन्द गराउन निर्देशन दिए।
यसले मापदण्ड विपरीत चलिरहेका यस्ता उद्योगको जोखिमलाई चर्चामा ल्याउनुका साथै यी उद्योगलाई किन कारबाही गरिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
अवैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगका कारण रोशीमा भेलबाढीको जोखिम कायम छ। गत चैत १३ गते रोशी खोलामा अचानक आएको भेलबाढीले त्यहाँ कार्यरत ४० वर्षीय मजदुर कुर्साङ तामाङलाई बगाएको थियो। राति ९ बजेतिर भेलले बगाएका उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
त्यस दिन भेलबाढीका कारण ७ जना थुनिएका थिए। स्थानीय प्रहरी प्रशासन र विपदमा खटिने टोलीले उनीहरूलाई मध्यरात उद्धार गरेको थियो।
यसरी रोशी विपत्तिको १८ महिनासम्म भेलबाढीको जोखिम नघटेकाले बिपी राजमार्ग सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बिपी राजमार्गलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन झन्डै १० अर्ब खर्च लाग्ने र केही वर्ष अझै पर्खनुपर्ने देखिएको छ।
प्रि–मनसुन चलिरहेको र बर्खा नजिकिएका बेला आउँदो मनसुनमा भेलबाढीको जोखिम घटाउन गृहमन्त्री गुरूङ बिपी राजमार्ग तथा रोशी क्षेत्र अवलोकन गर्न गएका हुन्। त्यसै क्रममा उनले बिपी राजमार्ग आसपास र रोशी जलाधार क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत क्रसर तथा ढुंगाखानी सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
'अवैध ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योग चल्न दिने कुरा आउँदैन। खोला क्षेत्रका खानी तथा क्रसरबारे पनि सोच्नुपर्छ। यसले बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ,' उनले भने।
उनले दलीय आडमा खोला क्षेत्रमा क्रसर–खानीहरू खोलिएको भन्दै यसलाई नियमन र नियमित अनुगमनको खाँचौं औंल्याए।
रोशी जलाधारमा खोलिएका ढुंगाखानी तथा क्रसरले बिपी राजमार्ग मात्र होइन, बस्तीमा पनि उत्तिकै असर पुर्याएको छ। २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्मको वर्षातले रोशी–कलाँती क्षेत्रमा विध्वंश निम्त्यायो। त्यस विपत्तिमा परेर पनौती नगरपालिकामा मात्रै १८ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने रोशीमा १३, तेमाल र बेथानचोक गाउँपालिकामा १२–१२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
रोशी–कलाँती क्षेत्रको भेलबाढीको स्रोत त्यहाँ सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगाखानी नै मानिएको छ। यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन होस् भनेर बुधबारको संसद बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो।
१८ महिनाअघिको भेलबाढीबाट रोशी–कलाँती अझै पनि बौरिएको छैन। प्रभावित क्षेत्रका घर, बाटाघाटा, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ मात्रै होइन, जलविद्युत आयोजनाले पनि पुनर्निर्माणको बाटो पाउन सकेको छैन। नदीमा थुप्रिएको गेग्रानका कारण एक झर पानी पर्नेबित्तिकै बाटो र बस्तीतिर सोझिने अवस्था रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
क्रसर तथा ढुंगाखानीले ल्याएको यस्तै जोखिम र कारबाही प्रक्रियाबारे हामीले गृहमन्त्री गुरूङको स्थलगत अवलोकनपछि काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगाखानी बन्द गर्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई विलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। तथापि स्थानीय तह तथा प्रशासनले यसअघि पनि अवैध क्रसर तथा ढुंगाखानीलाई कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरण दिए।
गृहमन्त्री अनुगमनमा जानुअघि नै गत चैत १८ गते काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरि सञ्चालित खानी–क्रसरहरूको विवरण स्थानीय तहहरूसँग मागेको थियो।
काभ्रे प्रशासनले दिएको विवरण अनुसार अहिले जिल्लाभरि ४७ वटा क्रसर तथा खानी छन्।
तीमध्ये भुम्लु गाउँपालिकामा पाँचवटा सञ्चालनमा छन् भने नमोबुद्धमा आंशिक रूपले दुईवटा सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै, पनौती नगरपालिकामा ७ वटा, रोशी गाउँपालिकामा ५, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ७ र बेथानचोकमा ४ वटा सञ्चालनमा छन्।
यसबाहेक बाँकी क्रसर तथा ढुंगाखानी बन्द भएको काभ्रे प्रशासनले जनाएको छ। कतिपय स्थानीय तहले नै बन्द गराएका हुन् भने कतिपय तालुकवाला निकायले रोक लगाएका हुन्।
यसबारे काभ्रेका सिडिओ अधिकारीसँग विस्तृत कुरा गर्दा उनले तेमालमा रहेको हेन्जेन दोर्जे कम्पनी प्रालि नामक खानी तथा क्रसर उद्योग प्रशासनले नै बन्द गराएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुसन्धान भइरहेकाले यसका सञ्चालक हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
'यो क्रसर केही दिनअघि मात्र हामीले बन्द गराएका हौं। सञ्चालकमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ,' उनले भने।
त्यस्तै, बेथानचोकमा रहेको आरएस भलाल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई पनि प्रशासनले बन्द गराएको हो। उक्त उद्योग खानी तथा भूगर्भ विभागको ताकेतापछि बन्द गरिएको थियो।
मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगाखानीलाई कारबाही गर्नमा दुइटा चुनौती रहेको पनि काभ्रेका सिडिओ अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समिति, खानी तथा भूगर्भ विभाग र स्थानीय तह समेतको अनुमति लिएर सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगाखानीको नियमन र सुपरिवेक्षण कुन निकायले गर्ने भन्नेमा कानुनी स्पष्टता छैन।
कतिपय ठाउँमा नदी–खोला किनार बगेर आएका वा अड्किएका काठ, दाउरा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल उत्खनन गर्न क्रसरहरू चलिरहेका छन्। यिनको उत्खनन् र शुल्क निर्धारण स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन–२०७६ ले गरेको छ। यसले पनि क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
सडक पूर्वाधार लगायत संरचना बनाउने काममा तीव्रता आइरहेका बेला निर्माण सामग्रीको माग बढ्नुले पनि अर्को जटिलता ल्याउने उनी बताउँछन्।
निर्माण सामग्रीको माग बढेका बेला आपूर्ति बढाउनुपर्ने हुँदा खानी तथा क्रसरले मापदण्ड मिच्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
२०७७ सालको मापदण्ड अनुसार नदी, खोला किनार, पक्की पुल, राजमार्गको 'राइट अफ वे', ऐतिहासिक तालतलैया तथा जलाशयबाट ५०० मिटर टाढा मात्र ढुंगाखानी तथा क्रसर खोल्न पाइने व्यवस्था थियो। पछिल्लो संशोधनले यो मापदण्ड २०० मा सीमित गरेको छ।
त्यस्तै, घना बस्ती, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक एवं पुरातातत्त्विक स्थलबाट दुई किलोमिटर टाढा, विद्युत प्रसारण लाइनबाट २०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग वा खानी खोल्न पाइने मापदण्ड छ।
यति मात्र होइन, दिनको ५० टनभन्दा बढी निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि अनुमति तथा दर्ता प्रक्रिया पनि तय गरिएको छ।
स्थानीय तहले अनुमति दिने र नवीकरण गर्छन्। ठूलो स्तरको खानी खोल्न भने खानी तथा भूगर्भ विभागको इजाजत लिनुपर्छ। उद्योगका रूपमा दर्ता गर्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय तहबाट पर्यावरणीय स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी भिन्न-भिन्न निकायबाट भिन्न-भिन्न स्वीकृतिका कारण पनि नियमनमा समस्या उत्पन्न भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए।
'देशभरिका खानी तथा क्रसर उद्योग अनुगमन गर्ने हो भने मापदण्डभित्र पर्ने पाँचवटा पनि भेटिन मुस्किल छ,' उनले भने, 'कसरी मापदण्डभित्र ल्याउने र नियमन, अनुगमन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौं।'
हामीले यसबारे पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीसँग कुरा गर्दा उनी नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती र बिपी राजमार्ग बचाउने हो भने खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द नै गर्नुपर्ने बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा दीपलक्ष्मी एग्रेगेट एन्ड माइनिङ, भालेश्वर रोडाढुंगा, उडुवादेवी ढुंगारोडा, रोशी खोला रोडाढुंगा, आदिविनायक रोडाढुंगा, शिवरात्री रोडाढुंगा उद्योग बन्द गराएको उनले जनकारी दिए।
पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ र २ नम्बरमा यस्ता उद्योग बढी छन्।
हाल पनौती क्षेत्रमा कोहिनुर रोडाढुंगा, काठमाडौं रोडाढुंगा, रूसीखोला ढुंगा, पनौती रोडाढुंगा, कार्की रोडाढुंगा, ओमहिमाल रोडाढुंगा, डायमन्ड स्टोन सञ्चालनमा छन्।
यी उद्योगमा कैफियत देखिए सञ्चालनमा रोक लगाइने नगरप्रमुख भण्डारीको भनाइ छ।
'यहाँ सञ्चालित सबै खानी तथा क्रसर उद्योगले आफ्नै जग्गामा उद्योग स्थापना गरेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग, पुरानो जिल्ला विकास समितिबाट इजाजत लिएर खानी तथा क्रसर खोलेकाले पनि नियमन गर्न कठिन भएको हो,' उनले भने, 'गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि थप परिपत्र आउला, त्यसपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामी छलफल गर्नेछौं।'
यस्ता क्रसर तथा ढुंगाखानीमा रोक लगाउन जनप्रतिनिधिहरू रमिते बनिरहेको गुनासो आएपछि २०७९ भदौ ७ गते काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिले शान्तिराज प्रसाईंको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
नौ जना सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले झन्डै एक महिना लगाएर जिल्लाभरिका खानी तथा क्रसरहरूको अध्ययन गरेको थियो।
कार्यदलले काभ्रे जिल्लामा सञ्चालित १२ ढुंगा खानी, २२ वटा क्रसर र १४ वटा खानी तथा क्रसर दुवै भएको १४ वटा गरी ४८ वटा त्यस्ता नदी तथा खानीजन्य उद्योगहरूको अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले ३० वटा उद्योग चालू हालतमा रहेको र १८ वटा उद्योग बन्द भइसकेको पाएको थियो।
अध्ययन क्रममा पनौती नगरपालिकामै सबभन्दा बढी अर्थात १४ वटा खानी तथा क्रसर पाइएका थिए। तीमध्ये १० वटा चालू हालतमा थिए भने चारवटा बन्द भइसकेका थिए।
पनौतीपछि रोशी गाउँपालिकामा आठवटा त्यस्ता उद्योग थिए। तीमध्ये पाँचवटा नचलेको र तीनवटाले अवैध ढंगले खानी सञ्चालन गरिरहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
दुई वर्षअघि नै बुझाइएको प्रतिवेदनमा अधिकांश उद्योगले खानी–क्रसरबाट उत्पादित खेर जाने पदार्थ व्यवस्थापन नगरेको किटान गरिएको छ। यसका कारण खोला, खोल्साको बहाब परिवर्तन हुन सक्ने, खोल्सा हुँदै नदीसम्ममा पुगी थिग्रिएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने भएकाले प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको औंल्याइएको छ।
कार्यदलले १२ वटा सुझावसमेत दिएर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।
खानी उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त स्थानभन्दा बाहिर र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामा उत्खनन गरिरहेका खानीहरूलाई स्थानीय पालिकाले तत्काल बन्द गराउने सुझाव दिइएको थियो।
नदी, खोला, वन क्षेत्र तथा राजमार्गको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पालनामा समस्या भएकाले केन्द्रीय तहबाटै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने पनि सुझाव दियो।
***
-1746009348.jpg)
