सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका हजारौं व्यक्ति फरार हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
यसरी फरार भएका दोषीहरूबाट गत पुस मसान्तसम्म १ लाख २३ हजार ८४१ वर्ष ५ महिना १ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ भने दोषीहरूबाट ३० अर्ब ९२ करोड ७७ लाख २६ हजार ३८४ रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार सूर्यवंश शर्मा कँडेलका अनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहर भएका व्यक्ति फरार हुँदा त्यत्तिका कैद र जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको हो। फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीसहित सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार पत्राचार गरे पनि अपेक्षित रूपमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको उनले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू फरार भएकाले कैद सजाय र जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जरिवाना करिब ३१ अर्ब उठ्न बाँकी रहे पनि अदालतको छानो फेर्न १५ लाख रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्था छ।’
अदालतको फैसला अनुसार सरकारी बिगो २ अर्ब १६ करोड ८६ लाख २८ हजार ८२५ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ भने अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ७२ हजार ९९२ रुपैयाँ भराउन बाँकी रहेको सहरजिष्ट्रार कँडेलले बताए।
एकातिर अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू फरार हुँदा कैद सजाय र जरिवाना उठ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अदालतबाट वर्षौं पुराना मुद्दाको चाङ लागेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ५ वर्ष नाघेका मुद्दा १ हजार ७५२ वटा र २ वर्ष नाघेका मुद्दा १० हजार ३०९ वटा रहेका छन्। देशभरका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी छैनन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा उच्च अदालतहरूमा १८१ वटा र जिल्ला अदालतहरूमा ८ हजार ५०१ वटा रहेका छन्। उच्च अदालत पोखरामा २ वर्ष नाघेका मुद्दा २ वटा मात्र छन् भने जिल्ला अदालत कास्कीमा ५४ वटा रहेको कँडेलले बताए।
पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालतसम्म योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको उनले जानकारी दिए।
अदालतले फैसला गरेर मात्र न्याय सम्भव नहुने भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन अन्य निकायहरूले तदारूकता देखाउनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा आयोजना गरेको ‘न्यायिक काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहरजिष्ट्रार कँडेलले सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाका अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट कैद र जरिवाना भुक्तानी गर्न राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सेवा सुविधासँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।
‘अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राज्यले दिने अन्य सेवा सुविधा कटौती गर्न सक्छ, यसरी जोड्न सक्यो भने सधैं फरार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजले पनि दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आफ्नो कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायका लागि आउने आम नागरिकले अदातलबाट दया र मायाको आशा राख्न नहुने बताए।
अदालतले कानुन अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न र कानुन अनुसार न्याय निसाफको फैसला मात्र गर्न सक्ने भन्दै अभिभावकका रूपमा सरकारका अन्य निकायमा जान सुझाव दिए।
‘कतिपय सेवाग्राही दया र मायाका आशा राखेर आउनुहुन्छ, हामीले कानुन हेर्ने हो, न्याय र दण्ड हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘नागरिकले आफ्नो अभिभावकका रूपमा राज्यका अन्य निकायमा जानुपर्छ। अदालतले कानुन मात्र हेर्न सक्छ।’
उच्च अदालत पोखरा मातहत रहेका गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका अदालतहरूमा न्याय निसाफमा कुनै नकारात्मक प्रभाव देखिए आफूलाई उजुरी दिन भनेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले अदालतबाट फैसला भएका विषय कार्यान्वयनमा नजाँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष भगवती पहारीले न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले देशभरका फैसला कार्यान्वयन इकाइलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै फैसला कार्यान्वयनले मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताइन्।
केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले अदालत समय अनुकूल फेरिनुपर्ने धारणा राखिन्।
पुरानो तरिकाले काम गर्दा आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै राज्यका सबै अंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र जवाफदेही हुनुपर्ने बताइन्।
‘न्याय पाउने आम मानिसको अधिकार हो, न्याय दिनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो काम र कर्तव्यको जवाफदेही हामी आफै हुनुपर्छ।’
भीड जम्मा गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्ने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै उनले भीडले लखेटेका निमुखालाई न्याय दिन सक्नुपर्ने बताइन्।
‘भीडमार्फत अदालतलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास भयो। नागरिक समाजले यसमा खबरदारी गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘भीडले लखेटेको निमुखालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ। यसो गर्दा मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता रहन्छ।’
-1746009348.jpg)
