बाराको जीतपुर सिमरा–१९ पिपरियाकी कान्ती चौधरी आफ्नो कान्छो छोराको कुलतका कारण चिन्तित छिन्।
आठ कक्षापछि पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न थालेका उनका छोरा कहिले लागुऔषधको लतमा फसे, परिवारले थाहा नै पाएन।
'पहिला काम सकेर बेलैमा घर आउँथ्यो। पछि दिनभरि सुत्न थाल्यो, साँझ मात्रै बाहिर निस्किन्थ्यो,' उनले भनिन्।
अहिले छोराको उपचार गराइरहेकी कान्तीका अनुसार गाउँमा छोराको उमेरका थुप्रै केटाहरू लागुऔषधको कुलतमा फसेका छन्।
जीतपुर सिमरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र क्षेत्री किशोर तथा युवामा लागुऔषध प्रयोग व्यापक मात्रामा बढेको बताउँछन्।
'गाँजा, ट्याब्लेट र अन्य पदार्थ सेवन गर्ने युवा बढेका छन्। अनुशासनहीनता, झैझगडा र सामाजिक समस्या पनि बढिरहेका छन्,' उनले भने।
महोत्तरीको जलेश्वरका ३५ वर्षीय भवेश विद्यालय तहमा अब्बल विद्यार्थी थिए। कक्षा १२ मा डिस्टिङ्सन ल्याएर इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं पुगेका उनले लागुऔषधको लतका कारण पढाइ छाडे।
जलेश्वर घर फर्किएपछि लत झन् बढ्यो। सीमापार गए जति पनि पाइन्थ्यो।
अत्यधिक लागुऔषध सेवनका कारण मानसिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको अनुभव छ। हाल उनी वीरगञ्जस्थित पुनः स्थापना केन्द्रमा उपचाररत छन्।
'कलेज पढ्दा चुरोटबाट सुरू भएको बानीले अन्ततः बेग्लै दुनियाँमा पुर्यायो,' उनी भन्छन्।
आफूमा परिवर्तन आएको महसुस गरे पनि गाउँमा धेरै किशोर–युवा लागुऔषधको कुलतमा फसिरहेकोमा उनी चिन्तित छन्।
गृह मन्त्रालयले तत्कालीन तथ्यांक विभागको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।
२०६३ सालमा करिब ४६ हजार रहेको संख्या २०६९ मा ९१ हजारभन्दा बढी पुगेको थियो। २०७६ सालको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देशभर लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजारभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रयोगकर्ताले २० वर्षभन्दा कम उमेरमै पहिलो पटक लागुऔषध सेवन सुरू गरेको र सर्वाधिक प्रयोग हुने पदार्थ गाँजाजन्य रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम (१९.२ प्रतिशत) पछि लागुऔषध प्रयोग सुरू गर्ने किशोर–किशोरीहरू मधेस प्रदेशमा धेरै (१४.४ प्रतिशत) रहेको देखाएको छ। त्यसयता लागुऔषध प्रयोगकर्ताबारे सर्वेक्षण भएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या ३९ हजारदेखि ४९ हजारबीच हुनसक्ने अनुमान छ। यस्ता प्रयोगकर्ता मधेस प्रदेशमा ६ देखि ८ हजार भएको अनुमान छ।
विद्यार्थी जागरण मञ्च (विजाम) का कार्यक्रम संयोजक निरज साह पर्सा क्षेत्रमा मात्रै प्रत्येक वर्ष सुईबाट लागुऔषध प्रयोग गर्ने करिब एक सय नयाँ प्रयोगकर्ता सम्पर्कमा आउने गरेको बताउँछन्।
'वीरगञ्ज र सीमावर्ती गाउँमा सुईबाट लागुऔषध प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दो छ। फार्मास्युटिकल्सजन्य औषधि र ब्राउन सुगर उमालेर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार प्रयोगकर्ताले चुरोटबाट सुरू गर्छन्, त्यसपछि गाँजा, चरेस हुँदै ट्याब्लेट खान थाल्छन्। ट्याब्लेटको मात्रा बढ्दै जान्छ, अनि ब्राउन सुगर तान्ने वा इन्जेक्सनबाट लागुऔषध लिने गर्छन्।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालका लागि नेपाल जनस्वास्थ्य अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (पिएचआरडी) ले किशोर–किशोरीहरूमा लागुऔषधको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास र प्रवृत्ति सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
सन् २०२३ मा सर्लाही रौतहट लगायत ५ जिल्लाका १ हजार २१ जनामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार १५.५ प्रतिशतले सुर्ती, रक्सी र गाँजा खाने गरेको पाइएको थियो। प्रतिवेदनले किशोर किशोरीहरूमा लागुऔषधको प्रयोग उच्च रहेको तथा उनीहरू यसको असरबारे अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरेको छ।
दुर्व्यसन र अपराधको सम्बन्ध
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार लागुऔषध दुर्व्यसन र अपराधबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने गरेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुरका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्लका अनुसार ग्याङ फाइट, चोरी, लुटपाट, जबरजस्ती करणी प्रयासजस्ता घटनामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संलग्नता भेटिएको छ।
सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३ की एक किशोरी २०८१ पुस ९ गते यौन दुर्व्यवहारमा परिन्। उनीमाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास गर्ने श्याम सुन्दर यादव लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरीले निरीक्षक विशाल बताउँछन्।
१४ असोज २०८२ मा वीरगञ्ज–१० गीता मन्दिर रोडमा 'गोल्डेन' भनिने २० वर्षीय शिवम साहको हत्या भयो। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्ज–२४ रामगढवा बस्ने गौतम पटेल (१९) समेत ८ जना विरूद्ध मुद्दा चलेको छ।
'खुनी दरिन्दा' नामक ह्वाट्सएप ग्रुपका यी सदस्यहरू लागुऔषध सेवनकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार विशेष गरी सिन्थेटिक लागुऔषध सेवन गर्नेहरू बढी उत्तेजित र हिंसात्मक व्यवहार देखाउने गर्छन्।
'तलतल बढ्दै जाँदा पैसा जुटाउन चोरी, लुटपाट वा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने जोखिम बढ्छ,' उनले भने।
विजामका कार्यक्रम संयोजक निरज साह लागुऔषधको लतले धेरैलाई घरभित्रै चोरी गर्न बाध्य बनाउने बताउँछन्।
'पैसाका लागि गरगहना, भाँडाकुँडा जस्ता सामान चोरी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,' उनले भने।
त्यसबाहेक साइकल, हेलमेट, फलाम, तामा, पित्तलका सामान लगायत सजिलै बिक्री हुने सामग्री चोरीमा उनीहरूको संलग्नता भेटिने साह बताउँछन्।
तीन वर्षमा २५ सयभन्दा बढी पक्राउ
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मधेसमा लागुऔषध सम्बन्धी १,९२६ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यस अवधिमा २,७०१ जना पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये १ जना विदेशी, ९ जना भारतीय सहित १०७ जना महिला छन्। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्मको तथ्यांक यसमा समावेश छ।
प्रहरीले यही अवधिमा ३९ हजार ३९२ किलो गाँजा, ४५१.५९३ किलो ब्राउन सुगर, ९०३.७०७ किलो चरेश, ५१.१३० किलो अफिम, ११४३.६६१ किलो हिरोइन बरामद गरेको छ।
ट्रामाडोल, डाइजेपाम, नुर्फिन लगायतका भारतबाट आयात गरिएका फर्मास्युटिकलजन्य पदार्थ पनि बरामद भएका छन्। गाँजा र अफिमजस्ता पदार्थ नेपालबाट भारततर्फ जाने गरेको मधेस प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकाल बताउँछन्।
मधेस प्रदेश भारतसँग खुला सीमाले जोडिएको छ। प्रहरीका अनुसार यही कारण औषधिजन्य लागुऔषधको अवैध आयात र नेपालबाट भारततर्फ हुने तस्करी दुवै चुनौती बनेका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा पर्सा र बारामा ट्रामाडोल, कोडिनयुक्त औषधि, अफिम, हिरोइन तथा अन्य पदार्थका दर्जनौं खेप बरामद भएका छन्। धेरैजसो घटनामा पक्राउ परेकाहरू स्वयं प्रयोगकर्ता वा साना भरिया रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुरका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजारमा यस्ता पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध छन्।
'अधिकांश घटनामा प्रयोगकर्ता नै पछि सप्लायर बनेको देखिन्छ। उनीहरूले भारतबाट ल्याएर काठमाडौं, हेटौंडा, नारायणघाटजस्ता सहरसम्म पुर्याउँछन्,' उनले भने।
उनका अनुसार प्रहरीले साना भरियालाई पक्राउ गरे पनि आपूर्ति शृंखलाको माथिल्लो तहसम्म पुग्न अझै चुनौती छ।
कागजमै सीमित योजना
लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज र अध्ययन प्रतिवेदनहरूले लामो समयदेखि कानुन सुधार, रोकथाम, उपचार र पुनः स्थापनामा जोड दिँदै आएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७१ सालमै लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यस बेला प्रस्तावित लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०७१ तयार गरिएको भए पनि त्यो ऐन बन्न सकेन। एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नयाँ कानुन आउन सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय गुरूयोजना (२०७९–२०८४) मा नयाँ कानुन, उपचार सेवा विस्तार, पुनः स्थापना केन्द्रको सुदृढीकरण र नियमित सर्वेक्षणको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
मधेस प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले कुलतमुक्त प्रदेश निर्माणको लक्ष्य राखे पनि प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहनप्रसाद साह भन्छन्, 'विद्यालयको शुल्क तिर्न कठिन हुने परिवारले पुनः स्थापना केन्द्रको मासिक शुल्क कसरी तिर्न सक्छन्? धेरै परिवार आर्थिक रूपमा थलिएर बसेका छन्।'
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर अनुदानमा प्रादेशिक सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
'सुरक्षा निकायको व्यवस्थापनमा सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्ने सोचले कार्यक्रम डिजाइन गरेका थियौं,' उनले भने, 'यसले एकातिर लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण हुन्थ्यो, अर्कोतिर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग मिल्थ्यो। तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन।'
पुनः स्थापना तथा सुधार केन्द्रहरूले मासिक १५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा लागुऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि विद्यालय, कारागार र सार्वजनिक स्थलहरूमा विपश्यना, योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्रका सुधार गृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरूको पूर्वाधार विकास तथा चिकित्सक सेवाका लागि विशेष अनुदान दिने कार्यक्रम राखिएको छ।
अपराधीकरण मात्र समाधान होइन
विशेषज्ञहरूका अनुसार लागुऔषध दुर्व्यसनलाई केवल कानुनी वा आपराधिक समस्याका रूपमा हेरेर समाधान सम्भव छैन। यसलाई सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेरिनुपर्छ।
नेसनल मेडिकल कलेजका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. भरतकुमार गोइतका अनुसार लागुऔषध प्रयोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबीच गहिरो सम्बन्ध छ।
'दुर्व्यसनलाई अपराध वा बदमासी मात्रै होइन, उपचार आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ,' उनले भने, 'सेवनकर्तासम्म पुगेर उपचार, परामर्श र पुनः स्थापनाको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ।'
पोखरा विश्वविद्यालयका राजेश कुमार यादवका अनुसार लागुऔषध मधेसमा 'भुसको आगो' जस्तै फैलिरहेको छ। यसको असर अपराध, हिंसा जस्ता सामाजिक र एचआइभी, हेपाटाइटिस लगायत जनस्वास्थ्यमा देखिने गरेको उनी बताउँछन्।
समाजशास्त्री विरेन्द्रप्रसाद साह परिवारसँगको दूरी, सामाजिक निगरानीको कमी, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले युवालाई कुलततर्फ धकेलिरहेको बताउँछन्।
'मधेसमा लागुऔषधको समस्या केवल प्रहरी कारबाहीको विषय होइन। यो जनस्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकट हो। खुला सीमा, सहज उपलब्धता, कमजोर रोकथाम प्रणाली र सीमित उपचार सेवाले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ,' उनले भने।
सुरूको चरणमै सेवनकर्ता पहिचान गर्ने र सुधारका लागि लैजाने संयन्त्र राज्यले तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तत्कालीन डिआइजी गोविन्द थपलियाको भनाइ–
मधेसमा लागुऔषध सेवनकर्ताको संख्या बढी भएकाले कारोबार पनि बढेको देखिन्छ। पारिवारिक समस्या, सामाजिक दबाब तथा समसामयिक परिस्थितिबाट उत्पन्न तनाव र निराशाका कारण धेरैजना दुर्व्यसनमा फस्ने गरेका छन्।
लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई सामाजिक दृष्टिले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिका रूपमा हेरी उपचार र पुनः स्थापना गर्नु आवश्यक छ। समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यका सबै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ, प्रहरी मात्रले समाधान गर्न सक्दैन।
हाल प्रहरीको भूमिका मुख्यतः लागुऔषधको कारोबार, ओसारपसार नियन्त्रण र बरामद गर्नेमा केन्द्रित छ, जसलाई 'सप्लाई कन्ट्रोल' भनिन्छ। तर जबसम्म प्रयोगकर्ताको संख्या (माग) घट्दैन, तबसम्म आपूर्ति नियन्त्रण मात्रले समस्या समाधान हुँदैन।
खुला सीमाका कारण लागुऔषधको सहज पहुँच पनि चुनौतीका रूपमा छ। नेपालमा धेरैजसो कारोबार व्यक्तिगत प्रयोग वा साना समूहमा सीमित भए पनि केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क पनि संलग्न छन्।
लागुऔषध प्रयोगपछि आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन्छ। पैसा अभाव भएपछि प्रयोगकर्ताले पुनः प्रयोगका लागि सानो मात्रामा लागुपदार्थ ल्याउने, साथीलाई खुवाउने, पैसा उठाउने र पुनः प्रयोग गर्ने चक्रमा फस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
समाधानका लागि माग घटाउने, पुनः स्थापना केन्द्र विस्तार गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मिलेर रोजगारी दिने तथा सामाजिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
हामीले मधेसमा लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियान २०८३ सञ्चालन गरेका छौं। जसअन्तर्गत सीमा नाकाहरूमा लागुऔषध परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी 'ड्रग टेस्ट किट' मार्फत लागुऔषध सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको छ।
२०८३ वैशाख २७ देखि जेठ मसान्तसम्म १२९ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता पहिचान भएको छ। १९४ जना अभिभावकलाई जिम्मा लगाएका थियौं भने २८ जना ओसारपसारमा संलग्न देखिएपछि लागुऔषध मुद्दा चलाएका छौं।
लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई सुधार गर्न मधेसमा प्रदेशस्तरीय पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको छ।
(यो स्टोरी खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो)
