बेइजिङ डायरी
यति बेला नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ। उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिन्छ।
ग्यास अभाव भएको यो पहिलो पटक होइन। बारम्बार यस्तो अभाव नेपालीले भोग्दै आएका छौं। ग्यास अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हो भने आम उपभोक्तासम्म विद्युत पहुँच पुर्याउनुपर्छ। अहिले नेपाल विद्युत आत्मनिर्भर पनि बनिसकेको छ।
त्यस कारण सर्वसाधारण जनतालाई खाना पकाउन ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने एकैचोटि तीन वटा फाइदा हुन्छ, त्यो पनि सिंगो राष्ट्रका लागि।
पहिलो फाइदा बिजुली हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो। यो सफा ऊर्जा पनि हो। कुनै नाकाबन्दी अथवा प्राकृतिक प्रकोपबाट बाटो बिग्रिँदा पनि जनताको चुह्लो नबल्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले बारम्बार जनताबाट ग्यास नपाएको गुनासो पनि सुन्नु पर्दैन।
दोस्रो फाइदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हो। खाना पकाउँदा ग्यास आयात गर्नुपर्छ। यसमा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। देशमै उत्पादित बिजुली प्रयोग गरेमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुने थियो।
तेस्रो फाइदा सुरक्षा र सफाइको हो। खाना बनाउन ग्यासभन्दा बिजुली सफा र सुरक्षित हुन्छ।
यसबाहेक पनि अन्य थुप्रै फाइदा छन्।
सरकारले ग्यास होइन, बिजुलीमा खाना बनाऊ भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने हो। तर अर्थमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै भनिदिए — सबैले बिजुलीमा खाना बनाउँदा हाम्रो ट्रान्सफर्मर विस्फोट हुन्छ।
त्यसमाथि उनले बिजुलीमा थप कर ठोकिदिए।
नेपालमा हालसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता ४,१०५ मेगावाट छ। केही योजना निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। ती योजनाबाट थप ६६६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त समयसम्ममा नेपालले १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
नेपालमा अहिले नै वर्षातको समयमा बिजुली बढी भएर खेर गइरहेको छ। सुख्खा याममा नेपालले भारतबाट कुल खपतको लगभग ११ प्रतिशत विद्युत आयात गर्छ।
नेपालले भारतलाई बेच्ने र भारतबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य पनि फरक छ। सुख्खा याममा नेपाललाई विद्युत अति आवश्यक पर्ने भएकाले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षामा बिजुली खेर जाने भएकाले जसरी भए पनि बेच्नैपर्ने बाध्यता छ।
नेपालको यो अवस्था थाहा पाएर नै भारतले बिजुली नेपाललाई बेच्दा होस् अथवा नेपालबाट खरिद गर्दा होस्, सधैं आफ्नो हात माथि पार्छ।
नेपाल विद्युत क्षेत्र उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि 'विद्युत सुरक्षा' मात्र पर्याप्त छैन। मूल समस्या 'ऊर्जा सुरक्षा' हो – अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू (उद्योग, कृषि, यातायात) अझै आयातीत जीवाश्म इन्धन (डिजेल, कोइला, एलपीजी) मा निर्भर छन्। वार्षिक करिब ३०० अर्ब रूपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च हुन्छ, जसले गर्दा विद्युत उत्पादन बढे पनि व्यापार घाटा घटेको छैन।
त्यसैले, नेपालको अर्को चुनौती भनेको बढ्दो विद्युतलाई आयातीत इन्धनको विकल्पको रूपमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उपयोग गर्नु हो।
पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगबाट निस्किने हानिकारक ग्यास र धूलोले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यसले सहरवासीको औसत आयु कम्तीमा ४ वर्षले छोट्याउने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ। यातायात र उद्योगमा जलाइने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको हरितगृह उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत हो, जसले जलवायु परिवर्तनलाई थप बल पुर्याएको छ।
नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको आयात अत्यधिक बढेको छ। पछिल्लो २० वर्षमा यो २,४६६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
ग्यासको विकल्प बिजुली हो भने नेपालमा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्प विद्युतीय सवारी साधन अर्थात् 'इभी' हो। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनलाई कसरी इभीमा परिणत गर्ने भन्नेबारे चीनको अनुभव उपयुक्त हुन सक्छ।
सन् २०२६ मा चीनको इभी उद्योग 'नीति-प्रेरित' बाट 'उत्पादन–क्षमता–प्रेरित' युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। चालु वर्षमा इभीमा चीनको आन्तरिक बजार सुस्त भए पनि निर्यात निकै सबल भएकाले उत्पादन क्षमता प्रेरित युग भनिएको हो।
चीनको अटोमोबाइल उद्योग संघको तथ्यांक अनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा इभी उत्पादन ७४ लाख ३८ हजार वटा र बिक्री ७४ लाख ४६ हजार वटा भएको छ।
उत्पादनभन्दा बिक्री बढी भएको चाहिँ अघिल्लो वर्षको उत्पादन पनि यही वर्ष बिक्रीमा गएकाले हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ६.७ र ७.३ प्रतिशत बढी हो।
हाल चीनमा इभीको कुल संख्या ४ करोड ८९ लाख पुगेर कुल सवारी साधनको १३.१९ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ।
गत जुनमा थोक बिक्रीको प्रवेश दर ऐतिहासिक रूपमा ६२.८ प्रतिशत पुग्यो भने वार्षिक औसत प्रवेश दर ४९.६ प्रतिशत छ। यसमा आन्तरिक खपत केही सुस्त रहे पनि निर्यात भने उत्कृष्ट छ।
पहिलो ६ महिनामा निर्यात भएका कुल सवारी साधन ५३ लाख १० हजार थिए भने इभी निर्यात २४ लाख २० हजार थिए। यी क्रमशः ५३.१ प्रतिशत र ७० प्रतिशतले वृद्धि भएका तथ्यांकले देखाउँछ।
चीनले इभीलाई दिइरहेको कर छुट सन् २०२६ सम्म हो। यसपछि इभी र पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनमा समान कर लगाउने नीति लिएको छ।
इभी किन्दा सन् २०२७ सम्म ५ प्रतिशत (अथवा अधिकतम १५ हजार चिनियाँ युआन) कर लाग्छ भने सन् २०२८ को जनवरी १ तारिखदेखि सबै सवारी साधनमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।
इभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले व्यापक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। सन् २०२६ जुनसम्म २ करोड ३० लाख चार्जिङ प्वाइन्ट स्थापना भइसकेका छन्। चार्जिङ प्वाइन्ट स्थापना वार्षिक ४३.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदै आएको छ। यसमध्ये पनि हाइपावर फास्ट चार्जरको संख्या एक लाख ८० हजार पुगेका छन्।
प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा चीनले खोज र अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरेको छ। फलस्वरूप चालु वर्ष इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको अर्ध–ठोस अवस्था (सेमी–सोलिड–स्टेट) प्रणालीको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक वर्ष हो। यसलाई थप अद्यावधिक गर्दै पूर्ण ठोस अवस्था (फुल सोलिड–स्टेट) ब्याट्री जडान सन् २०२७ मा गर्ने योजना चीनसँग छ।
साथै, सोडियम–आयन ब्याट्रीको पनि व्यावसायीकरण भइरहेको छ, जसले लिथियमको मूल्य र आपूर्ति समस्या कम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यति बेला विश्वमै इभीमा चीनको 'बिवाइडी' कम्पनी अग्रस्थानमा आउँछ। सन् २०२६ जुलाईमा मात्र बिवाइडीले ४ लाख १९ हजार इभी बिक्री गरेको छ। त्यसैगरी चिनियाँ अन्य कम्पनीहरूमा 'लिपमोटर' ले जुलाईमा एक लाख एक हजार २६७ वटा बिक्री गरी नयाँ शक्ति कम्पनीहरूमा पहिलो बन्यो। 'निओ' को बिक्री गत वर्षको तुलनामा ६७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चीनमा कुल बजार हिस्सामा बिवाइडीको हिस्सा २६.२ प्रतिशत र 'जिली' को ११.७ प्रतिशत छ।
सन् २०२६ जनवरी २५ सम्म बेइजिङ नगरपालिकामा इभीको कुल संख्या एक करोड ३० भन्दा बढी छ। यो तथ्यांक बेइजिङ नगरपालिकाको १६ औं जनप्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको हो।
सन् २०२५ को अन्त्यमा यो संख्या ९८ लाख ८० हजार थियो। सन् २०२५ मा बेइजिङमा थपिएका नयाँ सवारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी इभी थिए।
सन् २०२६ मा बेइजिङले नयाँ विद्युतीय साना सवारी (कार) का लागि ८० हजार वटा सार्वजनिक कोटा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। बेइजिङमा निजी कार खरिद गर्दा कोटा प्रणालीमा सहभागी भई चिठ्ठा प्रणालीमा सहभागी हुनुपर्छ।
बेइजिङमा हाल एक हजार ४४ वटा सुपरफास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन्। बेइजिङका सरकारी तथा निजी ठूला कार्यालय परिसरको पार्किङ क्षेत्रमै चार्जिङ स्टेसनहरू राखिएका हुन्छन्। कर्मचारीले काम गरिरहेको समयमै आफ्नो कारलाई कार्यालय परिसरमै चार्ज गर्ने सुविधा पनि पाएका छन्।
सन् २०१३ मा म बेइजिङमा काम गर्न आउँदा सार्वजनिक ठूला सवारी साधनहरू (विशेषगरी बसहरू) प्रायः डिजेलबाट चल्ने थिए। सहरका भित्री भागमा यदाकदा ट्रली बस देखिन्थे। अहिले बसहरू सबैजसो विद्युतीय छन्। डिजेलबाट चल्ने बस क्रमशः बिजुलीबाट चल्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै बेइजिङ नगरपालिकाले यो प्रगति हासिल गरेको हो।
बेइजिङ नगरपालिकाका अनुसार सन् २०२६ को मध्यसम्म, बेइजिङको कुल सतही बसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्छन्। नवीकरणीय ऊर्जामध्ये अधिकांश शुद्ध विद्युतीय बस हुन्।
सन् २०२५ को सुरूआतमै बेइजिङमा दस हजारभन्दा बढी शुद्ध विद्युतीय बस सञ्चालनमा थिए। हाल यो संख्या अझै बढेको छ।
सन् २०१२ मा बेइजिङमा ३.३ प्रतिशत मात्र विद्युतीय बस थिए। अहिले बेइजिङको बस सेवा डिजेल–प्रधानबाट विद्युतीय–प्रधानमा रूपान्तरण भइसकेको छ। डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा प्रतिस्थापन गर्ने अभियान जारी छ। सन् २०२५ मा मात्र बेइजिङ बस समूहले १,५६२ वटा बस प्रतिस्थापन गरेको थियो।
बेइजिङले विद्युतीय बसका अतिरिक्त हाइड्रोजन इन्धन सेल बसको पनि परीक्षण र विस्तार गरिरहेको छ। यस्ता बसहरू विशेषगरी लामो दूरीमा गुड्छन्।
बेइजिङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सन् २०२५ को राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथ्यांक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ को अन्त्यसम्म २० हजार ५४७ वटा बस एक हजार २५२ वटा रूटमा चल्छन्। सन् २०२४ को अन्त्यमा २१ हजार ९७२ बस र रूट संख्या एक हजार २६१ थियो।
एक वर्षमा बेइजिङमा बसको संख्या एक हजार ४२५ वटा कम भएको छ भने रूट ९ वटा कम भएको छ। बेइजिङमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको मेट्रो रेल सञ्जालको सुविधाले बस सेवा कटौती गरिएको हो।
चीनको ऊर्जा प्रणालीलाई कोइलामा आधारित मानिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोले प्रकाशन गरेको सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार चिनियाँ ऊर्जा खपतको संरचनामा कोइलाले ५१.४ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ। पेट्रोलियमले १८.२ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास ८.७ प्रतिशत, गैर–जीवाश्म ऊर्जा २१.७ प्रतिशत छ। गैरजीवाश्म ऊर्जामा जलविद्युत, सौर्य, वायु, आणविक आदि छन्।
चीन जस्तो विशाल मुलुक, जहाँ विशाल मात्रामा नै ऊर्जा पनि चाहिन्छ, त्यस्तो मुलुकको ऊर्जाको मुख्य स्रोत कोइला भएर पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीयमा परिणत गरिसकेको छ।
नेपालमा भने हामी बिजुली उत्पादनमा विश्वमै चर्चित भएर पनि धुवाँ फाल्ने सवारी साधन पालेर प्रदूषण अँगालेका छौं। पेट्रोलियमको आयातबाट देशको ढुकुटी रित्याउँदैछौं।
नेपालको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। यो रकम बर्सेनि बढ्दै छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको मुख्य कारण नै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हो।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३,३२२.७ अर्ब रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.५ प्रतिशत बढी हो।
पेट्रोलियम पदार्थमध्ये डिजेल सबभन्दा बढी आयात हुन्छ। वर्ष २०८२/८३ मा मात्र १,७२४.३ अर्ब रूपैयाँको डिजेल, ७७२.६ अर्ब रूपैयाँको पेट्रोल र ग्यास ६०२.८ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ।
नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात खर्चले ठूलो प्रभाव पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो रकम नेपालको कुल आयातको १५.८५ प्रतिशत बराबर हो।
उल्लिखित समस्याबाट मुक्ति पाउन नेपालले इभी प्रयोग र विद्युतबाट खाना बनाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर सरकारले घरायसी बिजुली प्रयोगमा भ्याट लगाएर तथा इभीमाथि कर थपेर उल्टो बाटोको यात्रा तय गरेको छ।
***
(चेतनाथ आचार्यका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
