प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकार बनेयता विभिन्न सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को उदाहरण दिएका छन्।
सुधारका प्रयास सुरू भएपछि डिडिसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशत बढेर राजस्व संकलन औसत दैनिक ६० लाखबाट ९० लाख रूपैयाँ पुगेको उनले बताएका छन्।
तर बालेनले भनेझैं कारोबार बढ्नु नै डिडिसीका लागि खुसीका कुरा होइन।
किनभने, जुन संस्था नियमित घाटामा चलिरहेको छ, उसलाई बिक्री बढ्दा नाफा हुँदैन; बरू घाटा त्यही अनुपातमा बढ्छ।
डिडिसीको वर्तमान अवस्थाले यही वास्तविकता झल्काउँछ।
यस्तो छ वास्तविक अवस्था
डिडिसीले किसानबाट दूध किन्छ। त्यसलाई प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्छ। अनि, बजारसम्म पुर्याउँछ। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च जोड्दा दूधको अहिलेको बिक्री मूल्यले उत्पादन लागत धान्दैन।
तपाईंले ठ्याक्कै यही समस्या खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सुन्नुभएको होला। आयल निगमले उपभोक्तालाई राहत दिन लागतभन्दा कम मूल्यमा ग्यास बेच्छ। अहिले एक सिलिन्डर ग्यासमा निगमलाई १३४ रूपैयाँ घाटा छ। त्यसैले ग्यासको बिक्री जति बढ्यो, निगमको आर्थिक भार उति बढ्दै जान्छ।
हामीले दुग्ध विकास संस्थानको अहिलेको वित्तीय अवस्थाबारे त्यहाँका केही उच्च अधिकारी र केही पूर्व अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार अहिले एक लिटर दूध बिक्री गर्दा संस्थानलाई ८ देखि १० रूपैयाँ घाटा हुन्छ।
डिडिसीले किसानबाट प्रतिलिटर ७० देखि ७५ रूपैयाँ (औसत ७३ रुपैयाँ ५० पैसा) मा दूध किन्छ। त्यसपछि प्रशोधन, प्याकेजिङ, कर्मचारी खर्च, मेसिनरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लागत (ह्यान्डलिङ कस्ट) बापत एक लिटरमा करिब २६ रूपैयाँ जोडिन्छ।
यसरी किसानबाट किनेको दूधको कुल लागत प्रतिलिटर करिब १०० रुपैयाँ पुग्छ।
त्यसपछि बिक्रेतालाई प्रतिलिटर करिब ७ रूपैयाँ कमिसन दिनुपर्छ। त्यसबाहेक २ देखि ३ रूपैयाँ ढुवानी खर्च पनि जोडिन्छ।
भन्नुको मतलब, किसानबाट एक लिटर दूध किनेर उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउँदासम्म डिडिसीको खर्च ११० रूपैयाँ पुग्छ।
तपाईंलाई थाहै छ, अहिले डिडिसीले बेच्ने प्रशोधित दूधको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १०० रूपैयाँ हो।
अर्थात्, उसलाई एक लिटर दूधमा ठ्याक्कै १० रूपैयाँ घाटा छ।
डिडिसीले महिनाको करिब २४ लाख लिटर दूध बेच्छ। एक लिटरमा १० रूपैयाँ घाटा जोड्दा उसलाई सिधै महिनाको २ करोड ४० लाख घाटा हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खुद घाटा ४० करोड २१ लाख रूपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ।
हामीले कुरा गरेका डिडिसीका अधिकारीहरू नजिकका केन्द्रबाट दूध संकलन गरेर ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर करिब ३ रूपैयाँ खर्च पर्ने बताउँछन्। यसमा काभ्रे, धादिङ लगायतका निकट जिल्ला पर्छन्।
तर डिडिसीले दूध संकलन गर्ने भनेको काभ्रे, धादिङबाट मात्र होइन। उसले देशका करिब ४५ जिल्लाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ। डडेलधुराजस्ता दूरदराजका जिल्लाबाट पनि दूध किन्छ र त्यो दूधलाई पाउडर बनाएर बेच्छ।
यसरी टाढाका जिल्लाबाट दूध संकलन गरी पाउडर बनाएर बेच्दा प्रतिलिटर थप खर्च ३० रूपैयाँसम्म पुग्छ, जसले संस्थानको समग्र लागत झनै बढाउँछ।
काठमाडौंमा ठूलो परिमाणमा खपत हुने भएकाले प्रतिलिटर लागत केही कम देखिए पनि उपत्यका बाहिरको संकलन र उत्पादन लागत धेरै छ।
अब तपाईंलाई निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले कसरी कारोबार गरिरहेका छन् त भन्ने लाग्न सक्छ।
डिडिसीलाई जस्तो फाइदा नहुने दूरदराजका जिल्लाबाट पनि दूध संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता निजी उद्योगहरूलाई छैन। निजी डेरीहरू ती क्षेत्रबाट मात्र दूध संकलन गर्छन् वा त्यस्तो कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, जसमा उनीहरूलाई फाइदा छ।
डिडिसी भने सरकारी संस्थान भएकाले सामाजिक दायित्वका कारण आफूलाई पोसाउने वा नपोसाउने सबै ठाउँका किसानबाट दूध किन्न बाध्य छ।
पछिल्लो समय डिडिसीले उत्पादन गर्ने चिज, दही, आइसक्रिम लगायतका उत्पादनको कुरा पनि आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डिडिसी चिज खाइरहेको फोटो सार्वजनिक गरेर विज्ञापन नै गरेका थिए। चिज लगायत उत्पादनको बिक्री बढ्नुमा उक्त विज्ञापनको पनि ठूलो हात छ।
तर संस्थानको कारोबारमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भनेको दूध नै हो। कुल कारोबारको ८० प्रतिशत हिस्सा दूधले ओगट्छ। बाँकी २० प्रतिशतमा चिज, आइसक्रिम, दही लगायतका वस्तु पर्छन्।
अब सोच्नुस् त, कारोबारमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दूधमै लिटरको १० रूपैयाँ घाटा खाने संस्थान कसरी नाफामा जान सक्छ? उसको वित्तीय स्थिति कसरी सबल हुन सक्छ?
डिडिसीको विवरण अनुसार चिज, दही लगायतका दुग्धजन्य पदार्थमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म नाफा हुने देखिन्छ। तर कुल कारोबारमा दूध बाहेकका वस्तुको बिक्री जम्मा २० प्रतिशत रहेकाले त्यसबाट जतिसुकै नाफा भए पनि त्यसले ८० प्रतिशत कारोबारको घाटा थेग्न सक्दैन।
डिडिसीका पूर्वअध्यक्ष रघु गौतम अहिलेकै संरचनाबाट बिक्री बढाउँदैमा संस्था नाफामा जान नसक्ने बताउँछन्।
'डिडिसीको उत्पादन लागत नै बढी छ। उत्पादन लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम भएपछि कसरी नाफा बढ्न सक्छ?' गौतमले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिलेको मेसिनरी, कर्मचारी संरचना र कार्यकुशलता अनुसार हामी नाफामा जानै सक्दैनौं।'
उनका अनुसार डिडिसीलाई नाफामा लैजाने हो भने सरकारले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ। तर त्यसो गर्दा अनधिकृत आयातको अर्को जोखिम ल्याउने उनी बताउँछन्।
'सरकारले डिडिसीमा लगानी गरिरहेकाले कहिलेकाहीँ नाफा भएको देखिन सक्छ। प्रदेश वा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने, जग्गा वा नयाँ मेसिन उपलब्ध गराउने भएकाले पनि संस्था नाफामा गएको देखिन सक्छ। तर त्यो वास्तविक व्यावसायिक नाफा होइन। समग्र लागत जोड्दा नाफा देखिँदैन,' उनले भने।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल त डिडिसी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका डेरीसमेत दूध बिक्रीबाट मात्र नाफा कमाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको बताउँछन्।
'निजी क्षेत्रले आफ्नो कार्यकुशलताका कारण सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन लागतसम्म उठाउँछन्,' दाहालले भने, 'लामो समयदेखि दूधको बिक्री मूल्य बढेको छैन भने अन्य प्रशासनिक तथा उत्पादन खर्च ह्वात्तै बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल दूधको बिक्री बढाएर नाफा कमाउन सम्भव छैन।'
बक्यौता भुक्तानी र वित्तीय दायित्वको यथार्थ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डिडिसीले किसानको बक्यौता भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २ देखि ३ महिनामा झारेको र ७२ करोड रूपैयाँको बक्यौता ३५ करोडमा सीमित गरेको बताएका छन्।
उनले दिएको तथ्यांक सही भए पनि यो सुधार डिडिसीको आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट सम्भव भएको होइन।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा सरकारले डिडिसीलाई ९० करोड रूपैयाँ ऋण दिएको थियो। त्यही ऋणबाट डिडिसीले २०८२ जेठ–असारमा किसानको बक्यौता तिरेर तीन महिनामा झारेको हो।
डिडिसीका अधिकारीहरू भने सरकारी संस्थाको प्राथमिकता नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र बजार हस्तक्षेप हुनुपर्ने बताउँछन्।
'हामीले बजारमा हस्तक्षेप नगरे किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्,' डिडिसीका एक अधिकारीले भने।
महालेखा र अर्थको प्रतिवेदन के भन्छ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुग्ध विकास संस्थानलाई सफल उदाहरणका रूपमा पेस गरिरहँदा हामीले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पनि हेर्यौं। ती सबै प्रतिवेदनले डिडिसीको वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको अवस्था यस्तो छ —
– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म डिडिसीको कुल सम्पत्ति ४ अर्ब ९१ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुँदा त्यसै वर्ष खुद नोक्सानी २३ करोड २२ लाख रूपैयाँ पुगेको थियो।
– संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
– कर्मचारीको उपदान र बिदा बापतको दायित्व १ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रूपैयाँ छ। तर कोषमा ४ लाख ३४ हजार रूपैयाँ मात्र उपलब्ध छ।
– प्रशोधित दूधको बिक्री पछिल्लो सात वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।
– पुरानो मेसिनरी र कम क्षमता उपयोगले पनि संस्थानको लागत बढाएको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले डिडिसीको अवस्था यस्तो देखाउँछ —
– डिडिसीको कुल तिर्नुपर्ने दायित्व करिब ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
– सञ्चित घाटा २ अर्ब ८६ करोड, सरकारी ऋण १ अर्ब ७० करोड र कर्मचारी दायित्व १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ छ।
– ऋण र दायित्वको तुलनामा संस्थानको कुल सम्पत्ति करिब ३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँमा सीमित छ।
-1779105117.jpg)
