असारको झरीले सहर नुहाइरहेको छ।
सडकमा हिलो छ, गाडीहरूको हतारो र कानै खाने कोलाहल छ। तर माइतीघर मण्डलको एउटा कुनामा ७४ दिनदेखि एउटा मौन तर शक्तिशाली प्रश्न उभिएको छ- 'सरकार, मान्छे कहिले बन्ने?'
यो प्रश्न सोध्ने ३२ वर्षीया दीपा नेपाली हुन्।
नौ वर्षअघि कैलालीको गाउँबाट सुन्दर भविष्य र उच्च शिक्षाको सपना बोकेर काठमाडौं छिरेकी तिनै दीपा आज आफ्ना व्यक्तिगत सपनाहरूलाई थाती राखेर सहरको आदिम चेतना र सिंहदरबारको शासकीय मौनता विरुद्ध एक्लै लडिरहेकी छन्।
यो केवल एउटा व्यक्तिको आन्दोलन होइन, २१ औं शताब्दीको 'सभ्य र आधुनिक' भनिने सहरमा एउटा कोठा पाउन जातको तगारो झेल्नुपर्ने लाखौं दलित समुदायको आत्मसम्मान र अस्तित्वको लडाइँ भएको उनी बताउँछिन्।
'शिक्षित र सभ्य भनिने सहरमै दलितहरूलाई एउटा कोठा पाउन गाह्रो छ,' उनले भनिन्, 'यही कुरा सडकमा बसेर सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु।'
यो सडक प्रदर्शन उनको रहर होइन, समाजले थपिदिएको बाध्यता हो। पटक पटक जातकै कारणले कोठा नपाउनु र विभेद भोगिरहनु परेपछि सडकमा आउनुपरेको दीपा बताउँछिन्।
उनी कीर्तिपुर नगरपालिका-९ को एउटा घरमा डेरा बस्दै आएकी थिइन्।
सब ठिकठाक चलिरहेको थियो, जबसम्म घरधनीलाई दीपाको जात थाहा थिएन। जब जात थाहा भयो कोठाभित्रको न्यानोपन एकाएक अपमानमा बदलियो।
२०८२ माघ १७, १८ र १९ गते तथा चैत २४ र २५ गते जातका आधारमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, गालीगलौज गर्ने र उठ्नै नसक्ने गरी मानसिक यातना दिँदै विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उनी सम्झिन्छिन्।
यसअघि पनि उनीसँग जातकै कारण कोठाबाट निकालिनुपरेको अनुभव थियो। पटक पटक जातकै कारण कोठा नपाएपछि उनले कानुनी लडाइँ लड्न कम्मर कसिन्।
दीपाले न्यायका लागि गरेको संघर्ष आजको वा कीर्तिपुरको एउटा घटना मात्र होइन्, ७ वर्षदेखि जारी लामो र कष्टकर कानुनी तथा सामाजिक लडाइँको निरन्तरता हो।
२०७६ सालमा काठमाडौं छिरेकी दीपा राजधानीमा पाइला टेक्नेबित्तिकै जातकै आधारमा विभेद भोग्नुपरेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार त्यति बेला काठमाडौं तार्केश्वरमा एउटा कोठा भाडामा लिएकी थिइन्। तर कोठामा बसेको तीन दिनमै घरबेटीले जात थाहा पाएपछि अपमान गर्दै छाड्न दबाब दिएका थिए।
विडम्बना के थियो भने, ती घरबेटी सरकारी सेवामै कार्यरत कर्मचारी थिए।
दीपाले विभेदविरूद्ध २०७६ फागुनमा प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले घरबेटीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगिन्। यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ।
'त्यसपछि पनि पटक पटक जातकै कारणले कोठा सरिरहनुपर्यो। आफूमाथि भएका विभेदबारे आवाज उठाउँदा झन् विभेद थपिँदै गएको महसुस भयो,' उनले भनिन्, 'तैपनि बोल्न छाडिनँ।'
यही क्रममा कीर्तिपुरमा फेरि उस्तै विभेद दोहोरिएपछि सामाजिक लडाइँका लागि सडकमै आएको उनको भनाइ छ।
'एक पटक न्याय पाइनँ भनेर निराश भए पनि हिम्मत हारिनँ,' उनले भनिन्, 'दोसो पटक पनि सहरको ढोका जात हेरेर बन्द भएपछि न्याय खोज्दै प्रहरी चौकी र अदालत धाएँ।'
उनले कीर्तिपुरका घरबेटीविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। असार दोस्रो साता घरधनीसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अदालतमा कानुनी लडाइँ त सुरू भयो, तर राज्यको कानुन र समाजको व्यवहारबीचको चौडा खाडललाई चुनौती दिन उनी ७४ दिनअघि माइतीघरको सडकमा छिन्।
'छुवाछुतलाई अपराध मान्ने ऐन छ, दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान छ। तर व्यवहारमा एउटा कोठाको ढोका पनि खुल्न सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'त्यसैले अब सरकारले भाषण गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहार बदल्न ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ भनेर सडकमा आएको हुँ।'
सडकमा ७४ दिन बिताउनु भनेको दिन गन्नु मात्र होइन। यो त भोक, तिर्खा, चिसो, झरी र सडकको असुरक्षासँगै समाजको चेतनासँग जुध्नु पनि हो।
यो शान्तिपूर्ण धर्नाले बिस्तारै सहरको निदाएको चेतना झकझकाउन मद्दत पुर्याउने उनको आशा छ। ७४ दिनमा ७५० भन्दा बढी नागरिकहरू धर्ना स्थलमै पुगेर प्रत्यक्ष ऐक्यबद्धता जनाएको उनी बताउँछिन्।
सामाजिक अभियानी, लेखक, विद्यार्थी र मानवअधिकारवादीहरूले उनको तस्बिर र प्रश्नलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाउँदै न्यायको माग गरिरहेका छन्।
'तिमी जात चिन्छौ कि मान्छे?', 'सहर सभ्य कहिले बन्ने?' जस्ता अकाट्य प्रश्न लेखिएका उनका प्लाकार्डका शब्द अहिले सामाजिक न्यायको बहसमा मुख्य नारा बनेका छन्।
संसद चल्दा रोस्ट्रममा उभिएर नेताहरूले दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति माफी मागेका भाषण नसुनिएको होइन। तर तिनै नेताहरूले सिंहदरबारको मूल ढोकाभन्दा केही मिटर दुरीमा प्रदर्शनरत दीपाको मागबारे ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्।
'७४ दिनसम्म सडकमा आएर प्रश्न गर्दा पनि राज्यको आँखा खुल्न सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'जेठ २८ गते गृहमन्त्री सुधन गुरूङले भेट्नुभएको थियो। यस बिषयमा छलफल गर्न मन्त्रालय बोलाउने भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म खबर छैन।'
जेठ २८ गते दोस्रो पटक मन्त्रीपद सम्हालेसँगै गुरूङ माइतीघर पुगेका थिए। विभिन्न माग राख्दै धर्नामा बसेका पीडितहरूको गुनासो र विवरण संकलन गरेर फर्किएका थिए। त्यसै क्रममा उनले दीपालाई भेटेर समस्याहरू सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने र मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाउने आश्वासन दिएका थिए।
२० दिन बितिसक्दा पनि गृहमन्त्री गुरूङले छलफलमा बोलाएका छैनन्। राज्यको यस्तो बेवास्ताले नेपालको संविधान र कानुनका पानामा छुवाछुत अपराध भए पनि राज्य सञ्चालकहरूको शासकीय मानसिकता अझै दलितमैत्री र मानवीय बन्न नसकेको प्रमाणित हुने उनको भनाइ छ।
काठमाडौंको माइतीघरमा बाटो हिँड्नेहरू उनलाई हेर्छन्, कोही फोटो खिच्छन् त कोही लामो सुस्केरा हालेर अघि बढ्छन्।
तर दीपाको प्रश्न त्यहीँ अड्किएको छ, जहाँ ७४ दिनअघि थियो।
'अब हेर्नु यो छ, आफ्नै नागरिकलाई जातका आधारमा सडकमा उभिन बाध्य पार्ने यो सरकार र यो सहर वास्तवमै 'मान्छे' कहिले बन्ने हो?' दीपा भन्छिन्।
1624457989.jpg)
