भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित परिवारको प्रमाणीकरण गर्दा करिब ७० प्रतिशत वास्तविक सुकुम्बासी रहेको फेला परेको छ।
समितिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवारका सदस्यका नाममा जग्गा, जमिन छ कि छैन भनी खोजी सुरू गरेको हो।
अहिलेसम्म १६० परिवारको विवरण हेर्दा करिब ७० प्रतिशत वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणित भएका हुन्।
त्यसमध्ये १०९ परिवारका नाममा नेपालभित्र कहीँ पनि जग्गा, जमिन नभेटिएको समितिका प्रवक्ता अमिर प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
बाँकी ५१ परिवारका नाममा भेटिएको जग्गा पनि खेतीयोग्य वा बसोबासयोग्य छ कि छैन भन्ने पहिचान हुन बाँकी छ। अहिले मालपोतको तथ्यांकमा मात्र घरजग्गा देखिएको हो। व्यावहारिक रूपमा ती सबै जग्गा खेती वा बसोबासयोग्य नहुन सक्छ।
पहाडमा भएको जग्गा पहिरोको जोखिममा परेको हुन सक्छ भने मधेसको जग्गा डुबानबाट प्रभावित हुन सक्छ। सुकुम्बासी हुने विभिन्न कारणमध्ये पहिरो र डुबान पनि हुन्।
अहिलेलाई घरजग्गाको लगत खुले पनि त्यसको व्यावहारिक पक्ष यकिन गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
'जुन जुन ठाउँमा घरजग्गा भेटिएको हो, त्यहाँको जिल्ला समितिलाई विवरण पठाइदिएका छौं, बाँकी कुरा उनीहरूले नै हेर्छन्,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने, 'कहीँ पनि जग्गा, जमिन नभएकाहरूको विवरण पनि हामीले उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमै पठाइदिएका छौं। उनीहरूको बन्दोबस्त पनि सम्बन्धित जिल्ला समितिले नै गर्नेछ।'
उनका अनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवारका सदस्यको नाममा घरजग्गा छ कि छैन भनेर हेर्न पठाएको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म १६० परिवारको विवरण हेर्न सकिएको छ।
'घरजग्गा भेटिएका परिवारको नाम सुकुम्बासीको सूचीबाट हटाउँदै जाने छौं,' उनले भने।
भूमि सम्बन्धी ऐनमा झूटा विवरण पेस गरेर सुकुम्बासी बन्न खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि छ। ऐन अनुसार नियतवश झूटा विवरण पेस गर्नेलाई २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
झूटा विवरणका आधारमा जग्गा प्राप्त गरिसकेको खण्डमा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, १ वर्षसम्म कैद र प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ। साथै, गलत सिफारिस वा सर्जमिन गर्ने पदाधिकारीहरूलाई समेत २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सुरूआती चरणमा नदी किनारका २६ सयभन्दा बढी परिवारको नाम टिपिएको थियो। तीमध्ये दुई हजार परिवार मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। त्यसमध्ये पनि ३८८ परिवारको विवरण मात्र अन्तिम प्रक्रिया पूरा गरेर भूमि समस्या समाधान समितिसम्म आइपुगेको प्रवक्ता न्यौपानले बताए।
'हामीकहाँ आएकामध्ये १६० परिवारको छानबिन सकियो, बाँकीको प्रक्रियामा छ,' उनले भने।
नदी किनारजस्ता जोखिमयुक्त वा मापदण्ड विपरीतका क्षेत्रमा बसेका वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई मात्र राज्यले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई त्यो ठाउँमा बस्न मिल्ने भए त्यहीँ व्यवस्थापन गरिने प्रावधान छ। बस्न नमिल्ने ठाउँका अव्यवस्थित बसोबासीले भने उक्त स्थान छाड्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई राज्यले अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नगराउने समितिले जनाएको छ।
-1783737468.jpeg)
