अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा नागरिकता नदिने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघिको कार्यकारी आदेश खारेज गरिदिएपछि ट्रम्पले केही परिमार्जन गरिएको नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
यो आदेशमा अघिल्लोपटक भन्दा तुलनात्मक रूपमा दायराहरू सीमित गरिएको छ।
यसमा आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्धेश्यले अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउने 'बर्थ टुरिजम्' प्रवृत्तिलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको रोयटर्सले लेखेको छ।
साथै अमेरिकामा कार्यरत विदेशी सरकारका कर्मचारीका सन्तान, सरकारले विदेशी शत्रु (एलियन एनिमी) भनेर वर्गीकृत व्यक्तिका सन्तान र केही अन्य सीमित समूहलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको छ।
अमेरिकी भूभागमा जन्मिने सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न भने कांग्रेसबाट कानुन पारित हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले दिएको ६–३ को फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भने।
'यो यसरी चल्नुपर्ने प्रणाली होइन। यो लज्जास्पद हो। मानिसहरू पैसा तिरेर नागरिकता किनिरहेका छन्, अब हामी त्यसलाई हुन दिने छैनौं,' उनले भने।
अमेरिकामा जन्मिएका वा अंगीकृत भएका सबै व्यक्तिहरूका लागि नागरिकताको अधिकार अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनमा सुरक्षित गरिएको छ। ट्रम्पले भने १४औं संशोधन दासप्रथाको अन्त्यपछि पूर्वदासका सन्तानलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्नका लागि मात्रै ल्याइएको दाबी गरे।
'यो गृहयुद्ध सकिएलगत्तै दासका बच्चाहरूका लागि बनाइएको थियो। अहिले मानिसहरूले त्यसैको वरिपरि व्यवसाय गरिरहेका छन्,' उनले भने।
ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख नीति सल्लाहकार तथा ट्रम्पको आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टिफन मिलरले आदेशमा हस्ताक्षर समारोहमा बर्थ टुरिजमको अभ्यास आजदेखि प्रतिबन्धित भएको बताए। उनले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१५ए ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको दाबी गरे।
ह्वाइट हाउसका स्टाफ सचिव विल शार्फले विगतमा कहिलेकाहीँ संयोगवश हुने बर्थ टुरिजम् अहिले संगठित र कतिपय अवस्थामा आपराधिक सञ्जालमा रूपान्तरण भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार प्रशासनले बच्चा जन्माउने उद्देश्यले मात्रै अमेरिका आउन लागेको आशंका लागेका व्यक्तिलाई भिसा नदिने विकल्प पनि विचार गरिरहेको छ।
उनले यी आदेशहरू सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि निर्णयसँग नबाझिने पनि दाबी गरे।
तर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका एक अधिकारीले भने नाम नखुलाउने सर्तमा न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै बर्थ टुरिजमसम्बन्धी आदेशले कार्यान्वयनका दृष्टिले कुनै नयाँ व्यवस्था नल्याएको र यसले विद्यमान कानुनलाई मात्रै दोहोर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
पेन्सिल्भेनिया स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताको अध्ययनले अमेरिकामा हुने कुल जन्ममध्ये ०.३ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पर्यटकबाट हुने देखाएको थियो।
सन् २०२० मा आप्रवासन नियन्त्रणको पक्षमा रहेको सेन्टर फर इमिग्रेस स्टडिजले २०१६–१७ बीच एक वर्षमा करिब २० हजारदेखि २५ हजार महिलाले बर्थ टुरिजमका लागि अमेरिका गएको अनुमान गरेको थियो। सन् २०२५ मा अमेरिकामा करिब ३६ लाख जन्म दर्ता भएका थिए।
नयाँ आदेश सार्वजनिक भएसँगै कानुनी चुनौती आउने लगभग निश्चित देखिएको छ।
कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसलापछि यी आदेशको कानुनी प्रभाव कस्तो रहने भन्ने अझै अस्पष्ट रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघका आप्रवासी अधिकार परियोजनाका उपनिर्देशक कोडी वोफ्सीले सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार भएको स्पष्ट गरिसकेको बताए। उनले कुनै पनि नयाँ कार्यकारी आदेशले संविधानको अर्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
'जन्मसिद्ध नागरिकतालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुनै पनि आदेशको परिणाम अघिल्लो आदेशकै जस्तो हुनेछ,' उनले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जुन ३० मा ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन जारी गरेको आदेशलाई ६–३ को मतले खारेज गरेको थियो।
उक्त आदेशले अमेरिकी नागरिक वा स्थायी आवास अनुमति (ग्रीन कार्ड) नभएका आमाबाबुबाट अमेरिकामा जन्मिएका बच्चालाई स्वतः नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो।
अदालतका पाँच न्यायाधीशले जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार भएको निष्कर्ष निकालेका थिए भने न्यायाधीश ब्रेट काभानाले संविधानभन्दा पनि संघीय कानुनका आधारमा उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने मत दिएका थिए।
मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले फैसलामा १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकता राजनीतिक समुदायमा समान रूपमा सहभागी हुने मौलिक अधिकार भएको बताएका थिए।
संशोधनको नागरिकता धारामा 'संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मिएका वा प्राकृतिक रूपमा नागरिक बनेका तथा अमेरिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सबै व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुन्' भन्ने उल्लेख छ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्विचारका लागि अदालत जाने बताएका थिए।
तर पुनरावेदन दर्ता गर्ने कानुनी समयसीमा गत साता सकिँदा पनि उनले पुनर्विचारको निवेदन दिएका थिएनन्। त्यसपछि उनले कांग्रेसमार्फत कानुन बनाउने विकल्प उल्लेख गरे पनि अन्ततः पुनः कार्यकारी आदेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरा सीमित गर्ने प्रयास गरेका हुन्।
