इरानले हर्मुज जलमार्ग पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनका लागि खोल्नुअघि अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घादरले शनिबार अमेरिकी प्रतिबन्धदेखि सैन्य उपस्थितिसम्मका विषय समेटिएका माग अघि सारेपछि रणनीतिक जलमार्ग पुनः खुल्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
जोल्घादरले इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा हर्मुज पुनः खोल्न अमेरिकाले इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, सबै प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, इरान वरपरबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, युद्ध क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको अमेरिकी अखबार द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
त्यसैगरी अमेरिकाले इरानका क्षेत्रीय सहयोगीमाथि गरिरहेका आक्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने र इरानविरुद्धका धम्कीसमेत रोक्नुपर्ने उनको माग छ।
इरानी पक्षका यी मागबारे ह्वाइट हाउसले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यसअघि जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम सम्झौतामा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सम्झौता भएमा मात्रै अमेरिकी प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाइने उल्लेख थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानले उच्च प्रशोधित युरेनियम त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै विदेशमा रोक्का गरिएको आफ्नो रकममा पहुँच पाउन सक्ने बताउँदै आएका थिए।
हर्मुज जलमार्ग इरान र ओमानबीच अवस्थित विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा व्यापारिक जलमार्गमध्ये एक हो। फेब्रुअरीमा अमेरिका र इसराइलबाट आक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा इरानले जलमार्ग प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो।
इरान र ओमानबीच अहिले जलमार्गको भविष्यमा जहाज सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता चलिरहेको छ।
यसअघि ओमानसँगको सम्भावित सम्झौतापछि जलमार्ग छिट्टै खुल्ने र विश्व बजारमा ऊर्जा मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर जोल्घादरको पछिल्लो मागले त्यस्तो अपेक्षामा धक्का पुगेको छ।
इरानी अधिकारीहरूले शनिबार नै जलमार्ग तत्काल खुल्ने सम्भावना नरहेको संकेत गरेका थिए। इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी)का प्रवक्ता होसेन मोहेब्बीले हर्मुज खोल्ने विषय इरान–ओमान वार्तामा मात्र निर्भर नरहेको बताएका थिए।
इरानी सञ्चारमाध्यम तस्निमका अनुसार मोहेब्बीले जलमार्ग खुल्ने विषय अमेरिकाले इरानका सर्त पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने कुरामा निर्भर रहेको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले ओमान वा अन्य देशसँग इरानले गरिरहेको वार्तामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताएका छन्।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले भने इरान र ओमान सम्झौताको धेरै नजिक पुगेको बताएका छन्। तर उनले हर्मुज पुनः खोल्न अन्य सर्त पनि पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले जुनमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको अमेरिका–इरान युद्धविराम सम्झौताको उल्लंघनका लागि अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उक्त सम्झौतामा हर्मुज जलमार्ग खोल्ने र इरानमाथिको तेल प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा हटाउने विषय समेटिएको थियो। तर सम्झौताको भाषा अस्पष्ट रहेकाले अमेरिका र इरानले त्यसको फरक–फरक व्याख्या गरेका थिए।
अमेरिकाले इरानी क्षेत्रीय पानीबाट बच्दै ओमानको तट हुँदै दक्षिणी मार्ग प्रयोग गर्न जहाजलाई प्रोत्साहित गरेको थियो। इरानले भने त्यस मार्ग प्रयोग गर्ने जहाजलाई चेतावनी दिनुका साथै केही जहाजमाथि आक्रमणसमेत गरेको थियो।
त्यसपछि युद्धविराम सम्झौता धेरै समय टिक्न नसकेको र अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको थियो।
अराघ्चीले अमेरिकाले हर्मुजबाट जहाज पार गराउन नयाँ मार्ग स्थापना गर्न खोजेको र त्यसबाट इरानको जलमार्ग व्यवस्थापन अधिकार कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
इरानको व्यवस्थापन अधिकारमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप आफूहरूका लागि अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ।
अराघ्चीले इरान र ओमानले हर्मुजमा अस्थायी मार्ग सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका र त्यसको प्राविधिक विवरणबारे दुवै देशका सेनाबीच वार्ता भइरहेको भनेर टाइम्सले लेखेको छ।
वार्ताबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार सम्भावित सम्झौताले जलमार्गमा जहाज आवागमनमाथि इरानले दाबी गर्दै आएको केही नियन्त्रणलाई औपचारिक रूप दिन सक्नेछ।
इरानी अधिकारीहरूको पछिल्लो कडा अभिव्यक्ति घरेलु राजनीतिक दबाबसँग पनि जोडिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विदेशमन्त्री अराघ्ची र राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानमाथि अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौताको विरोध गर्ने कट्टरपन्थी समूहबाट दबाब बढिरहेको छ।
इसराइलस्थित इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटी स्टडिजका इरान मामिला विज्ञ रज जिम्टका अनुसार इरान–ओमान वार्ताको उद्देश्य बढीमा भविष्यमा जलमार्ग कसरी खोल्ने भन्ने प्राविधिक व्यवस्था तय गर्नु हो। तर अमेरिकाले युद्धविराम सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म तेहरानले त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिने उनको आकलन छ।
यसैबीच, संयुक्त अरब इमिरेट्सको विदेश मन्त्रालयले शनिबार इरानले अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनीको ट्यांकरमाथि हर्मुज पार गर्ने क्रममा आक्रमण गरेको जनाएको छ।
उक्त कम्पनीका अनुसार द्वन्द्व सुरु भएयता उसका कम्तीमा १५ वटा जहाज जलमार्गमा आक्रमणमा परेका छन्। ती घटनामा एक जनाको मृत्यु र २० जना चालकदलका सदस्य घाइते भएका छन्।
ओमानको विदेश मन्त्रालयले पनि हर्मुज हुँदै आवतजावत गरिरहेका जहाजमाथि भइरहेका बारम्बारका आक्रमण को निन्दा गरेको छ। त्यस्ता आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको उल्लंघन भएको ओमानले जनाएको छ।
तर ओमानले इरानसँगको वार्ता “सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा अघि बढिरहेको” बताउँदै वार्ताको प्रगति प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधिबाट बच्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शनिबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिका पनि इरान–ओमान वार्ताको प्रक्रियामा संलग्न रहेको संकेत गरेका छन्।
उनले वार्ता अझै खेलको बीचमा रहेको बताएका छन्। यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरूले भने हर्मुज खोल्ने सम्झौता लगभग तयार भइसकेको बताएका थिए।
भान्सका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती जहाजलाई सुरक्षित रूपमा जलमार्ग पार गराउन सकिने यातायात प्रणाली स्थापना गर्नु हो। त्यसमा समुद्रमा बिछ्याइएका विस्फोटक हटाउने काम र इरानले व्यावसायिक जहाजमाथि गोली नचलाउने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने उनले बताए।
भान्सले अमेरिकाले सम्भावित सम्झौताका क्रममा इरानलाई के–के सहुलियत दिन सक्छ भन्ने खुलाएनन्। बरु उनले अमेरिकासँग तेहरानमाथि ठूलो दबाब रहेको दाबी गरे।
उनीहरू ठूलो समस्यामा छन्। उनीहरू यो कुरा अन्त्य गर्न चाहन्छन्,' भान्सले भनेका छन्। उनका अनुसार अब मुख्य प्रश्न इरानले अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने आवश्यक प्रतिबद्धता गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
हर्मुज जलमार्गको महत्व यसको अहिलेको जहाज आवागमनबाट पनि देखिन्छ।
समुद्री यातायातसम्बन्धी तथ्यांक कम्पनी केप्लरका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक १२–१५ वटा जहाजले मात्र जलमार्ग पार गरेका छन्। युद्धअघि भने औसतमा दैनिक १३० वटा जहाज यो मार्गबाट आवतजावत गर्थे।
इरानी वा अमेरिकी नाकाबन्दीमा परिने डरले केही जहाजले आफ्नो स्थान देखाउने ट्रान्सपोन्डर बन्द गरेका कारण वास्तविक जहाज आवागमनको संख्या अझै यकिन गर्न कठिन रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा इरानले अघि सारेका नयाँ सर्त र अमेरिका–ओमान–इरानबीचको वार्ताले विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक मार्ग कहिले र कुन व्यवस्थाअन्तर्गत खुल्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
