प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिलेसम्म बुझिसकेको हुनुपर्छ — एक्सप्रेस–वेमा कुदेको गाडीले पनि सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न बेला बेला ब्रेक त मार्नैपर्छ, नभए बाटोमा आउने रेड–लाइट वा जोल्टिङमा परेर दुर्घटना हुने जोखिम बढ्छ!
यसपालि सुनसरीको कप्तानगन्जबाट सुरू भएर मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव त्यस्तै रेड–लाइट वा जोल्टिङमध्ये एक थियो।
चार जनाको ज्यान लिएको र दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको उक्त तनाव अहिले धेरै हदसम्म मत्थर भइसकेको छ। हिंसा नभड्कियोस् भनी वीरगन्ज, जनकपुर लगायत मधेसका केही प्रमुख सहरमा लगाइएका कर्फ्यू र निषेधाज्ञा फिर्ता भइसकेका छन्।
मधेसको जनजीवन आफ्नो लयमा फर्किँदैछ। साम्प्रदायिक भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिहरूलाई सद्भाव र भाइचाराको सन्देशले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ।
मधेसलाई यसपालि आगोको भुंग्रोबाट बाहिर निकाल्नमा ढिलो गरी आएको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनले ठूलो भूमिका खेल्यो।
उक्त सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री शाहले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गरेको छलफलमा मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले एउटा गीत सुनाएका थिए —
'बहुत देर से दर पे आँखे लगी थी,
हुजूर आते आते बहुत देर कर दी ...'
प्रधानमन्त्रीले यसपालि संवाद, सहमति र सहकार्यको पहल गर्न ढिला गरेकै हुन्। तर उनले समय गुजारेका होइनन्।
त्यसैले अन्तिम समयमा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनले अर्थ राख्यो।
उनले गरेको राजनीतिक छलफलले पनि अर्थ राख्यो।
सँगसँगै, उनले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई मधेस पठाउनु र गुरूङले चार दिन विभिन्न जिल्ला घुमेर स्थानीयहरूसँग मन माझामाझ गर्नुले पनि मधेसलाई साम्प्रदायिक हिंसामा झोसिनबाट बचाउन ठूलो अर्थ राख्यो।
प्रधानमन्त्रीलाई यसपालि ढिलै भए पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा लगायत नेताहरूको पहल र भूमिकाले पक्कै झकझक्याएको हुनुपर्छ, दबाब सिर्जना गरेको हुनुपर्छ।
यी सबैले प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि नै कप्तानगन्जबाट उठेको झिल्कोले आगोको रूप नलियोस् भनी पहल गरेका थिए, संवाद र सहकार्य सुरू गरेका थिए।
नेपाली राजनीतिको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै अप्ठ्यारो पर्दा सबै दलहरू एकठाउँ आएर संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटो खोज्ने हो।
यही संवाद र सहकार्यमार्फत विगतमा 'पुराना' दलहरूले जटिलभन्दा जटिल चुनौतीहरू हल गरेका उदाहरण छन्। संविधान लेखन क्रममा उत्पन्न राजनीतिक गाँठो फुकाउन होस्, वा भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण र कोरोना महामारीको कठिन समयमा किन नहोस् — देशलाई समस्या पर्दा नेताहरू आपसी तिक्तता भुलेर काँधमा काँध जोडेर उभिएकै छन्।
युवा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाली राजनीतिमा संवाद र सहकार्यको महत्त्वबारे कति भेउ पाए र त्यसलाई कति मनन् गरे; यी कुरा आगामी दिनहरूमा थाहा हुने नै छन्।
तर उनका पार्टी सभापति रवि लामिछाने यसबारे भलिभाँती वाकिफ देखिए।
त्यसैले त, बालेन सरकार अलमलमा परिरहेका बेला लामिछानेले संवाद र सहकार्यको लिक समाते।
उनले सरकारको अप्ठ्यारो दुर गर्न सबै दलका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन गरेर सर्वदलीय बैठकमा डाके। सर्वदलीय वक्तव्य जारी गराए। मधेसबाट निर्वाचित रास्वपा सांसदहरूलाई भेटेर आ–आफ्नो क्षेत्र जान निर्देशन दिए। विभिन्न धार्मिक संस्थाका अगुवाहरूलाई भेटेर सद्भावको सन्देश फैलाउने काम पनि गरे।
त्यो सँगसँगै समानान्तर रूपमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि 'हिंसामा सहभागी हुनेहरू कांग्रेस सदस्य रहिरहन सक्दैनन्' भन्ने प्रस्ट सन्देश दिए।
सरकारलाई सोध्नुपर्ने र जबाफदेही बनाउनुपर्ने प्रश्नहरू अनेक भए पनि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका बेला ती प्रश्न थाती राख्दै तनाव साम्य पार्ने अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बचन पनि दिए।
साथै, स्थानीय कांग्रेस नेता र जनप्रतिनिधिहरूसँग भिडिओ संवाद गर्दै साम्प्रदायिक तनाव रोक्ने भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए।
त्यही बेला मधेस केन्द्रित दलहरूले देखाएको तदारूकता, नागरिक समाजका विभिन्न संघ–संस्थाले खेलेको भूमिका र विभिन्न धार्मिक संघ–संस्थाको सक्रियताले पनि मधेसको तनाव मत्थर पार्न आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान नै पुर्यायो।
पछिल्लो डेढ साताभित्र भएका यी घटनाक्रमले संवाद, सहमति र सहकार्य केन्द्रित नेपालको राजनीतिक सुन्दरतालाई फेरि एकचोटि स्थापित गरिदिएको छ।
राजनीतिशास्त्री तथा विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र राष्ट्रपति रामवरण यादवको सल्लाहकार रहिसकेका हरि शर्मा नेपाली राजनीतिको यो पक्षलाई अन्य मुलुकको तुलनामा 'दुर्लभ' मान्छन्।
'सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै दुरी भए पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा सारा तिक्तता भुलेर एकठाउँ उभिने नेपालका नेताहरूको स्वभाव अन्य मुलुकमा विरलै देखिन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'विगतमा भारतका राजनीतिक दलहरूमा पनि यस्तै खालको संस्कार थियो, जुन नरेन्द्र मोदीको उदयपछि लगभग अन्त्य भइसकेको छ।'
उनले अगाडि भने, 'भारतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच व्यक्तिगत रूपमै तिक्तापूर्ण सम्बन्ध देखिन थालेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म स्थिति बिग्रिसकेको छैन। सबै दलका नेताहरू सैद्धान्तिक रूपले फरक धारमा उभिएका भए पनि उनीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण नै देखिन्छ।'
यसपालि मधेस तनाव साम्य पार्न रास्वपा सभापति लामिछानेले डाकेको सर्वदलीय बैठक र त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमलाई उनले त्यही हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित राजनीतिकै उदाहरण बताए।
'सहमति र सहकार्यले विगतमा जस्तै यसपालि पनि सकारात्मक परिणाम देखायो,' उनले भने।
नेपालमा सहमतिको राजनीति किन मजबुत छ?
नेपालका नेताहरूको एउटा खास विशेषता छ —
उनीहरू दिनभरि बैठकमा बाझाबाझ गर्छन्। तर बैठकबाट निस्कँदा एउटै कुरा भनिरहेका हुन्छन्, 'हामी सहमतिको नजिक छौं।'
त्यसपछि तिनै नेताहरू हाँसी हाँसी घर फर्कन्छन्। बेलुकी कुनै पार्टी वा जमघटमा हाँसी हाँसी बोलिरहेका देखिन्छन्। सँगसँगै बसेर खाइरहेका पनि हुन्छन्।
नेताहरूको यो चरित्रलाई 'ढोंगी' वा 'सत्तामुखी साँठगाँठ' भनी आलोचना नगरिएको होइन। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यही चरित्रले हाम्रो राजनीतिमा निहित संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कार झल्काउँछ।
नेताहरूमा यस्तो संस्कार आउनुका पछाडि राजनीतिशास्त्री शर्मा दुई मुख्य कारण देख्छन् —
पहिलो, नेपालका अधिकांश नेताको सामाजिक–आर्थिक धरातल समान छ। उनीहरूको जन्म, हुर्काइ, बढाइ लगभग समान खालको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा भएको हामी पाउँछौं।
समयक्रममा विभिन्न नेताले आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाएका भए पनि सबैको जरा उस्तै धरातलमा बसेको छ।
'एउटै परिवेशमा हुर्केको मान्छेको सोचाइ र तौरतरिका सामान्यतया उस्तै हुनु स्वाभाविक हो,' शर्मा भन्छन्, 'हाम्रा अधिकांश नेता गाउँघरमा हुर्केका छन्, मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश देखे–भोगेका छन्। त्यसैले उनीहरूको राजनीतिक आधार गाउँघरकै सामाजिक परिवेशबाट निर्देशित रहेको हामी पाउँछौं।'
उनका अनुसार, हाम्रो गाउँ–समाजमा आज पनि गाउँघरे बैठकको चलन व्यापक छ। छरछिमेकबीच सानो सानो कुरामा मनमुटाव भए पनि गाउँको बृहत् विषय सल्टाउनुपर्दा सबै जना अक्सर एकठाउँ उभिन्छन्। त्यही गाउँघरे बैठकबाट समस्याको हल खोज्छन्।
'विगतमा यस्तो चलन अझै धेरै थियो, अहिले पनि पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। हाम्रा नेताहरूमा त्यही गाउँघरे बैठकको प्रभाव बाँकी छ। त्यसैले अप्ठ्यारो पर्दा एकअर्कासँग कुरा गर्न, सहयोग माग्न र सहयोग दिन उनीहरू धक मान्दैनन्,' शर्माले भने।
दोस्रो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने संवाद, सहमति र सहकार्य नेपाली राजनीतिको 'जेनेसिस' मै बसेको देखिन्छ।
२००७ सालमा राणा शासनविरूद्धको क्रान्ति सफल भएपछि पराजित राणाहरू समेतलाई अन्तरिम सरकारमा सामेल गर्नुका अनेक कारणमध्ये सहकार्य पनि एक हो।
पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालखण्डमा नेपालबाट निर्वासित भएका सबै नेतालाई बिपी कोइरालाले वनारसमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको इतिहास छ।
बिपीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र होइन, वामपन्थी नेताहरूलाई पनि उत्तिकै हार्दिकतापूर्वक स्वागत र सम्मान दिने गरेको शर्मा स्मरण गर्छन्।
सहमति र सहकार्यको विचारधाराले नै बिपीलाई लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आधारभूत रूपमै फरक मत राख्ने राजसंस्थासँग सहकार्य गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।
उनी २०१७ सालमा लोकतन्त्र मास्ने र आफू लगायतका नेतालाई लामो समय बन्दी बनाउने राजसंस्थासँग पनि सहकार्य गर्न तयार भएका थिए। र, २०३२ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिँदै भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्केका थिए।
२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन गर्नु पनि सहमति र सहकार्यकै उदाहरण हो।
त्यसयता १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेका माओवादीसँगको बृहत शान्ति सम्झौतादेखि मधेस आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलहरूसँगको सम्झौताले पनि नेपाली राजनीतिको यही संस्कार उजागर गर्छ।
भारतभन्दा कति फरक?
भारतीय नेताहरूमा पहिले देखिने सौहार्द सम्बन्धका अनेकौं उदाहरण छन्।
सन् १९५० को दशकमा भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतको संसदमा ३३ वर्षका युवा सांसद अटलबिहारी वाजपेयीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको वैदेशिक नीतिको तिखो आलोचना गरेका थिए। उनको आलोचनाले लोकसभा हलमा सन्नाटा छाएको थियो।
धेरैलाई लाग्यो, प्रधानमन्त्री नेहरू क्रूद्ध हुनेछन्।
तर नेहरूको प्रतिक्रिया त्यसको ठिक विपरीत रह्यो।
बैठक स्थगित भएपछि सेन्ट्रल हलतर्फ जाँदै गर्दा नेहरूले वाजपेयीको काँधमा हात राखे र मुस्कुराउँदै भने, 'आज तिमीले निकै उत्कृष्ट भाषण गर्यौ। तिम्रो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल छ, एक दिन तिमी यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछौ।'
भारतीय राजनीतिमा नेहरूले देखाएको सौहार्दताको यो किस्सा कतिसम्म लोकप्रिय छ भने, सन् १९९९ तिर राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) का प्रमुख लालुप्रसाद यादवले लोकसभामै यसको स्मरण गरेका थिए।
संसदमा भइरहेको एक नीतिगत बहस क्रममा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई लक्ष्य गर्दै ठट्यौली शैलीमा भनेका थिए, 'नेहरूले त तपाईंलाई एकचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर तपाईं एकचोटि होइन, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब त यो देशलाई मुक्ति दिनुस्!'
लालुको यो भनाइमा पूरा लोकसभा हल र प्रधानमन्त्री वाजपेयी समेत खित्का छाडेर हाँसेका थिए।
वाजपेयी र नेहरूसँग जोडिएको सौहार्दताको अर्को किस्सा पनि खुब सुनिएको छ।
सन् १९७७ मा कांग्रेसलाई पराजित गर्दै जनता पार्टीको सरकार बन्यो। मोरारजी देसाई नेतृत्वको त्यो सरकारमा अटलबिहारी वाजपेयी विदेशमन्त्री थिए।
उनी विदेशमन्त्रीका रूपमा साउथ ब्लकस्थित आफ्नो कार्यकक्ष प्रवेश गरेको पहिलो दिनको घटना हो।
कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ वाजपेयीले भित्तामा एउटा खाली ठाउँ देखेछन्।
त्यहाँ पहिले नेहरूको तस्बिर झुन्ड्याइएको रहेछ। कर्मचारीहरूले गैर–कांग्रेसी मन्त्री आउने भएपछि आफूखुसी तस्बिर हटाइदिएका रहेछन्।
वाजपेयीले भने भित्ताको खाली ठाउँतिर देखाउँदै कर्मचारीलाई सोधेछन्, 'यहाँ झुन्ड्याइएको नेहरूजीको तस्बिर कहाँ गयो?'
कर्मचारीहरूले हिचकिचाउँदै भने, 'मन्त्रीज्यू, नयाँ सरकार बनेकाले हामीले हटाइदियौं।'
यस्तो जबाफ सुनेर वाजपेयीले कडा शब्दमा भनेछन्, 'हाम्रो वैचारिक मतभेद नेहरूजीको नीतिसँग हो, उहाँको योगदानसँग होइन। त्यो तस्बिर सम्मानका साथ जहाँ थियो, फेरि त्यहीँ राख्नू।'
यस्ता घटनाले विगतको भारतीय राजनीतिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष हुँदाहुँदै पनि संसदभित्र उच्च हास्यरस र व्यक्तिगत सौहार्दता थियो भन्ने झल्काउँछन्। आपसी प्रतिस्पर्धाबीच पनि राष्ट्रिय हित र व्यक्तिगत सम्बन्धमा उनीहरू समभावयुक्त लोकतान्त्रिक चेतना राख्थे भन्ने पनि देखाउँछन्।
अहिले भने भारतीय राजनीतिको त्यो सौहार्दता हराएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच तिक्तता र अविश्वास बढ्दै गएको छ। आपसी सम्बन्ध पनि औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ।
कुनै समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी नेताहरूप्रति देखाउने सम्मान अहिलेका प्रधानमन्त्री मोदीको स्वभावमा अलिकति पनि देखिन्न। उनी प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई 'शेहजादा', 'पप्पू', 'युवराज', 'ट्युबलाइट' लगायत नाम दिएर सार्वजनिक रूपमै व्यंग्य गर्छन्।
मोदीले लगातार रूपमा गरेको सार्वजनिक अपमानकै कारण पनि राहुललाई आफ्नो राजनीतिक छवि उकास्न निकै गाह्रो परेको राजनीतिशास्त्री शर्माको विश्लेषण छ।
तर विडम्बना के भने, मोदीले रोपेको तिक्ततापूर्ण राजनीतिको प्रभावबाट राहुल आफै पनि मुक्त हुन सकेनन्।
उनले सन् २०१९ को चुनावी सभामा कर्नाटकको कोलारमा दिएको भाषणमा नीरव मोदी, ललित मोदी र नरेन्द्र मोदीको नाम जोड्दै कटाक्ष गरेका थिए, 'यी सबै चोरहरूको थर मोदी नै किन छ?'
जवाहरलाल नेहरूको विरासत धानिरहेका राहुल गान्धीले मोदीलाई गिराउन जस्तो खालको अभिव्यक्ति दिए, त्यो पनि विगतको भारतीय राजनीतिमा विरलै सुनिने कुरा हो।
यति मात्र होइन, त्यसपछि पनि राहुलले पटक पटक मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै तल्लो स्तरको प्रतिक्रिया दिएको सुनिँदै आएको छ।
उता पाकिस्तानमा त झन् एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कतिसम्म देखीसहन्न भने सत्ताबाट तल झारिएको नेतालाई सत्तारोहण गरेको नेताले सिधै बन्दी बनाएर जेलमा कोच्छ। विगतमा सत्तासीन धेरै पाकिस्तानी नेताहरू अहिले पनि भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दा खेपिरहेका छन्। कोही जेलमा छन्, कोही निर्वासित छन्।
बंगलादेशमा पनि खालिदा जिया र शेख हसिनाबीचको राजनीतिक दुरी सैद्धान्तिक मतभेदमा सीमित रहेन, व्यक्तिगत शत्रुताको हदसम्म पुग्यो।
यी तीन छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको राजनीति बढी नै सौहार्दपूर्ण, सहमति र सहकार्ययुक्त रहेको शर्मा बताउँछन्।
के बालेनले यो राजनीतिक संस्कार कायम राख्लान्?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटस अहिले पनि भाइरल भइरहन्छन्।
उनले विगतमा 'पुराना' राजनीतिक दल र 'पुराना' नेताहरूप्रति थोरै पनि सम्मान देखाएनन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटसमा पनि उनले सबै नेतालाई 'चोर' भनेका छन्, 'देश लुटेर खाएको' आरोप लगाएका छन्।
आफूबाहेक अरू कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु र आफूबाहेक सबैलाई 'चोर' देख्नु समभावपूर्ण राजनीतिक संस्कार होइन।
त्योभन्दा पनि, आफूजस्तै अरू नेता पनि देशको भलो चाहन्छन् र सबै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राष्ट्रिय हितमै काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने विश्वास नगर्नु त बालेनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै हो।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक पटक प्रकट हुँदै आएको उनको यो कमजोरीलाई आधार मान्ने हो भने, उनी संवाद, सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा पटक्कै विश्वास गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएयता चार महिनाको छोटो कार्यकालमै उनले पटक पटक आफ्नो 'एकलकाँटे' स्वभाव प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि आजसम्म उनको कार्यकक्षमा उनका सबभन्दा निकट कुमार बेनले बाहेक अरूले विरलै प्रवेश पाउँछन्। उनी कुमार बेन र अरू केही निकट सल्लाहकारबाहेक अरूको कुरा विरलै सुन्छन् भन्ने स्रोतहरूको भनाइ छ।
सायद त्यही भएर, यसपालि सुनसरीको कप्तानगन्जबाट साम्प्रदायिक हिंसाको झिल्को बलिसक्दा पनि उनी तीन दिनसम्म चुपचाप बसिरहे।
देशका राष्ट्रपतिको सार्वजनिक वक्तव्य आइसक्दा पनि उनी मौन रहे।
तबसम्म मौन रहे, जबसम्म उनकै पार्टीका सभापतिले राजनीतिक सक्रियता बढाएनन्।
तर ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री भएयता बालेन पहिलो पटक 'खोपी' बाट बाहिर निस्कनु सकारात्मक हो। उनले आफूसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई सक्रिय गराउनु पनि सकारात्मक हो।
उनको सक्रियता र अरू सबैको हातेमालोले नै यसपालिको संकटले ठूलो रूप लिन पाएन।
पाँच वर्षको कार्यकालमा आगामी दिनमा पनि यस्तै वा अन्य किसिमका संकट आउने नै छन्। दुई–तिहाइको एक्सप्रेस–वे मा कुदेको छु भन्दैमा आफ्नै सुरमा एकोहोरो हिँडेको हिँड्यै गर्ने हो भने बालेनका लागि यस्ता अप्ठ्यारा घुम्ती पार गर्न पक्कै असहज हुनेछ।
सरकार र सत्तारूढ दल एक्लैले सबै समस्या हल गर्न सक्दैनन् भन्ने मनन् गर्दै आफ्नो चिरपरिचित एकांकी स्वभावलाई विश्राम दिएर सबै दल र नागरिक समाजका संघ–संगठनसँग हातेमालो गर्ने हो भने उनको एक्सप्रेस–वेको सफर सहज पनि हुनेछ, सुरक्षित पनि।
मधेस घटनाले कम्तिमा उनलाई राजनीतिमा संवाद, सहकार्य र सहमतिको महत्त्व बुझाएको हुनुपर्छ।
अब पनि यो कुरा बुझेनन् भने उनले साँच्चै नै 'देर' गर्ने छन्।
फरक फरक कालखण्डमा सत्ताको धुरीमा पुगेका हरेकलाई 'म एक्लै सबै ठिक गरिदिन्छु' भन्ने नलागेको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई, केपी शर्मा ओलीलाई र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि कुनै समय त्यस्तै लाग्थ्यो।
आफूलाई 'चक्रवर्ती सम्राट' झैं ठान्ने उनीहरूलाई संसदले ढिलोचाँडो तह लगाएरै छाड्यो।
संसद, दल सबैलाई किनारा लगाएर सेनाको आडमा सत्ता लिएका ज्ञानेन्द्रले पनि 'चक्रवर्ती सम्राट' बन्न पाएनन्। उनलाई जनताले नै तह लगाइदिए।
त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले गद्दी नै छाडेर हिँड्नुपर्ने नौबत आएको पनि इतिहासतिर फर्केर नहेरेर हो, त्यसबाट शिक्षा नलिएर हो।
ठूलो टाउको भएको एक जनाले मुलुकका सबै समस्या एक्लै हल गर्न सक्ने भए पञ्चायत किन फाल्नुपर्थ्यो? किन फालिन्थ्यो? उनकै दाइ वीरेन्द्रको सक्रिय शासन किन सकिन्थ्यो?
र, निर्विकल्प पञ्चायतलाई बहुदलले किन प्रतिस्थापित गर्थ्यो?
ज्ञानेन्द्रले बेलैमा इतिहासको चेत राखेका भए २५० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको जरा उखेलिने थिएन!
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि नेपाली राजनीतिमा संवाद, सहमति र सहकार्यको अपरिहार्यता बुझून्, आफूलाई त्यही अनुसार ढालून्।
नत्र अर्को पटक मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले 'हुजूर आते आते बहुत देर कर दी' भन्ने गीत बालेन शाहलाई सिनामंगलमा भेटेर सुनाउने दिन आउनेछ!
***
