अहिले छापामा नेपाल प्रहरीका बारेमा लगातार विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन्।
कहिले विभागभन्दा बाहिरबाट सिफारिस गराएर विभूषण-तक्माहरू लिइएका कारण बढुवाबापत् पाउने दुई नम्बर नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको समाचार आउँछ। कहिले राजपत्र अनंकित सब इन्स्पेक्टर दर्जाका लेखापाल समेत गृहमन्त्रीको दवाबमा सरूवा गर्न नसकिरहेको समाचार हुन्छन्। त्यसैगरी सामयिक सरूवा गर्न नसकेका वा अवधि नपुगी सरूवा गरेका कुरा अनि सरूवा-बढुवा गर्दा राजनीतिक प्रभाव परेका कुरा पनि आइरहेका हुन्छन्।
भलै प्रहरी ऐन र नियमावलीले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका एसपीसम्म सरूवा गर्ने अधिकार प्रहरी प्रमुखलाई दिइएको छ।
केही दिनअगाडि आइजिपी भारतको हैदराबादमा प्रहरी तालिमको पासिङ-आउटमा गएका थिए। त्यो बेला आफ्नो अनुपस्थितिमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न आफूमुनिका दोश्रो वरीयताका वरिष्ठ अधिकारीलाई कार्यवाहक आइजिपी दिइनुपर्छ। तर उनले चौथो वरीयतामा रहेका एआइजीलाई दिएको भन्ने प्रश्नवाचक समाचार पनि बाहिरिएको थियो।
लगत्तै फेरि आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्री इन्टरपोलको बैठकमा भाग लिन टर्की जाने भए। दृश्य दोहोरियो- वरिष्ठतम एआइजी हरि पाल बिदा लिन वविश भए। किनकी फेरि उनले पाउनुपर्ने कार्यवाहकको जिम्मेवारी उनीभन्दा वरीयतामा जुनियर एआइजीले पाए।
भनिन्छ, आइजिपी थापा वरिष्ठतम एआइजीलाई नै कार्यवाहक दिन चाहन्थे। तर तालुकवाला गृहमन्त्रीको दवाबमा उनी ब्याक भए।
यसरी केही समयदेखि रोकिएको जुनियर अफिसरको समेत सरूवा गर्न नसकेको भनिएका आइजिपीका बारेमा यस्ता समाचार बाहिरिनुले 'के उनी साँच्चै निरीह भएका हुन्' भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ।
प्रहरीमा काबिल अफिसरहरूको कार्यशैली, क्षमता र अडान हेरेर पहिले नै अनुमान गर्न थालिन्छ कि 'यो अफिसरको भविष्य राम्रो छ। प्रहरीको नेतृत्व गर्न सक्छ।'
हो यसरी नै अनुमान गरिन्थ्यो वर्तमान आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीका बारेमा पनि। उनकै ब्याचका अफिसरहरू पनि उनको कार्यशैली र भद्रपन हेरेर हाम्रो ब्याचबाट उनी नै आइजिपी हुन्छन् भनेर स्वीकार्थे।
सँगसँगै उनीभन्दा सिनियर अनि जुनियर ब्याचका अफिसरहरू पनि शैलेश थापा क्षेत्रीजस्ता भद्र र राजनीतिक नेतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध कम भएका अर्थात् राजनीतिक प्रभाव कम भएका अफिसर नै प्रहरीको नेतृत्वमा पुगिदिए प्रहरी संगठन र प्रहरीको कल्याण हुने थियो भनेर कुरा गर्थे।
उनका ब्याचका अफिसरले समेत सहजै स्वीकार गरेका भद्र व्यक्तित्व शैलेश थापा क्षेत्री नै आइजिपी भए। तर क्रमश उनका कार्यशैली, अनिर्णयता, भएका निर्णयमा पनि गृह प्रशासन र गृहमन्त्री लगायतका राजनीतिक छाया पर्दै गरेको देखिन थाल्यो।
अरू त अरू, अधिकारबिहीन मानको खातिर मानजस्तो कार्यवाहकको जिम्मेवारीसमेत प्रहरी नियमावली २०७१ को उपनियम (७) ले स्पस्ट तोकेको सेवाको वरिष्ठतम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई दिन नसकी माथिको दवाबमा नियमावली लत्याएर निर्णय गरेको देखिँदा अन्य काम-कारवाही कसरी चलिरहेको होला भन्ने स्वतः अनुमान गर्न थालियो।
अर्को प्रसंग- वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले तक्मा अर्थात् विभूषणबापत् बढुवामा जोडिने गरेको दुई नम्बर हटाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको भन्ने समाचार आएको छ।
त्यसको कारण चाहिँ प्रहरीले विभागीय सिफारिसभन्दा बाहिर गएर नेताहरूको सोर्स लगाएर तक्मा लिने परम्परा बढ्यो भन्ने छ।
यो त 'आफ्नो थैला दह्रो बाँध्न नसक्ने अनि साथीलाई चोर लगाउने' भनेझैं भयो। यसरी विभागीय सिफारिसभन्दा बाहिर गएर सोर्स लगाएर तक्मा लिनेहरूलाई रोक्ने विधि वा एउटा प्रक्रिया अपनाएर कारवाही गरे त भइहाल्छ नि?
तर आफ्नो मेहनत, कार्यशैली अनि इमानदारिताले विभागीय सिफारिसमा तक्मा पाएकालाई समेत हतोत्साही गर्ने एवम् प्रहरीको मनोबल र वृत्तिविकासमा दुरगामी असर पार्ने यस्ता निर्णय गर्नुअगाडि प्रहरी प्रमुखले आफ्नो छातीमा हरदम झुन्डिइरहने १४ वटा तक्मा वा रिबन छोएर अनुभूति गरे हुन्छ।
ती तक्मा वा रिबन छुँदै गर्दा जे अनुभूति हुन्छ, त्यहीमुताबिक निर्णय गर्दा हुन्छ।
यसै पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग कम 'अट्याचमेन्ट' भएका भनिएका शैलेश थापा क्षेत्रीले आफू आइजिपी भएलगत्तै यस्तै आशा देखाउँदै प्रहरीको आन्तरिक आचारसंहिता, २०७७ जारी गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गर्न नपाउने मान्यता लिखित रूपमै अघि सारेका थिए।
धेरै जना आशावादी पनि भए। तर जतिजति दिनहरू बित्दै गए, व्यवहार देखिँदै गए। यतिखेर मलाई २०५१ सालतिरको एउटा दृष्टान्त याद आइरहेको छ।
त्यस बेला पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरले नयाँ प्रहरी जवानहरूको भर्ना छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै थियो।
पूर्व क्षेत्रको प्रहरीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो डिआइजी प्रदिप शमशेर जबरा (पछि आइजिपी)। उहाँले एकदिन बिहान तालिम केन्द्र र सशस्त्र प्रहरी गणमा कार्यरत हामी दुई इन्स्पेक्टर, लालमणि बराल र मलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनुभयो।
उहाँले हामीलाई भन्नुभयो, 'ए सुन, अब प्रहरी जवानको भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेछ। तालिम केन्द्रमा सिनियर एसपी र डिएसपी हुँदाहुँदै उनीहरूलाई जिम्मा नदिकन मैले तिमीहरू युवा इन्स्पेक्टरलाई दिने विचार गरेको छु। ती सिनियर अफिसरहरू अन्य चलखेल र राजनीतिक दवाबबाट प्रभावित भएर भर्ना छनौटमा राम्रा जवानलाई भर्ना गर्न नसक्लान्। तिमीहरु भविष्य भएका इन्स्पेक्टरलाई जिम्मा दिँदा प्रहरीको भविष्य हेरेर काम गरौला भनेर विश्वास गरेको छु। तिमीहरूले कुनै मोलाहिजामा नलागी अनि राजनीतिक दवाबमा नपरी २०० जना घोडाजस्ता फिट लक्का केटाहरू प्रहरीमा छनौट गर्नु।'
हामी बडो उत्साहित भयौं। विशेष गरी सिनियरहरू हुँदाहुँदै हामीप्रतिको विश्वासका लागि। हामी बडो मेहनतका साथ लागि पर्यौं। दरबन्दी दुई सय जनाको थियो। तर आवेदन पर्यो १२ हजारको।
डिआइजी सा'बको निर्देशनअनुसार आफैं साँझ-बिहान विराटनगर तालिम केन्द्रको फिल्डमा खटिएर फिजिकल, लिखित, मेडिकल, अनि अन्तर्वार्ता सबै प्रक्रियामा राम्रा, योग्य जवान भर्ना लिन हरसम्भव प्रयासरत भयौं। प्रत्येक दिन रिजल्ट निकाल्नुअगाडि डिआइजी सा'बका पिए नामसूची हेर्न आउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखाएर मात्रै हामीले रिजल्ट प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो।
हामीले निकाल्न लागेको रिजल्टमा उहाँले आफूसँग भएको सूची भिडाएर हेर्नुहुन्थ्यो। सूचीमा चार किसिमको क्याटेगोरी हुन्थ्यो- ए, बी, सी, डी।
'ए' भनेको जुन कुनै हालतमा पास गर्नैपर्ने, 'बी' भनेको मेडिकल पास भएको छ भने अरूमा फेल भए पनि पास गराउने पर्ने, 'सी' भनेको यसो हेरिदिनुपर्ने, 'डी' भनेको खाली नाम छ कि छैन थाहा पाउने मात्रै।
ए र बीको सूची प्रत्येक दिन आउँदै गर्दा उनीहरू फेल भए पनि पास गराउँदै कोटाभित्र पार्न पास भएकालाई निकाल्दै गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो जोस मर्दै जान थाल्यो। डिआइजी सा'बको निर्देशन र उहाँको पिएको सूची मेल खाइरहेको थिएन। तर हामी केही बोल्न सकिरहेका थिएनौं।
अति भएपछि हामीले मेडिकल गर्न आएका प्रहरी अस्पतालका डाक्टरको सहयोग लियौं। पिएका सूचीमा परेर फेल भएर पनि पास गर्नुपर्नेहरूलाई मेडिकलमा फेल छ भनेर हटाउने प्रयास गर्दै केही राम्रा परीक्षार्थीलाई पास गराउने प्रयास गर्यौं।
यसरी छनौट प्रक्रिया सकिँदै थियो। उता सूचीमा नाम पनि थपिँदै थिए। सूचीमा पर्नेहरू धेरैजसो माथिमाथिबाट आएका राजनीतिक छत्रछायाका थिए। ती राजनीतिक नेताहरू देशको भाग्य बनाउन सक्नेहरू थिए।
तर यसरी दवाबपूर्ण सूची पठाएर प्रहरीको भाग्य चाहिँ बिगार्दै थिए। हामीले आफूलाई दिएको भर्नासम्बन्धी जिम्मेवारी सम्पन्न गर्यौं। अर्थात् कोटा पूरा गर्यौं।
डिआइजी सा'बले बोलाउनुभयो र हाम्रो अनुहार नहेरी भन्नुभयो, 'तिमीलाई मैले घोडाघोडा भनेको थिएँ। तर आखिरमा मुसामुसा भर्ना गर्न बाध्य भयौ। जे भए पनि तिमीहरूले इमानदार प्रयास गरेका थियौ। तिमीहरूलाई धन्यवाद।'
अहिले मलाई वर्तमान आइजिपी सा'बको 'प्रहरीको आन्तरिक आचारसंहिता, २०७७' र आइजिपीको निरीहपन देखेर उही डिआइजी सा'ब को निर्देशन र त्यही सूची सम्झिरहेछु।
कतिले भन्छन्, प्रहरीलाई निरीह बनाइयो वा आइजिपी पदलाई कमजोर बनाइयो।
तर कुनै पनि संगठन वा पद आफैंमा कमजोर हुँदैन। बरू त्यसमा बस्ने व्यक्ति कमजोर वा निरीह हुन सक्छ। अहिले प्रहरीको लाइन आइजिपीको निवासमा कम, गृहमन्त्री वा सचिव अनि राजनीतिक नेताहरूको निवासमा बढी देखिने समाचार यदाकदा पढिन्छ।
यसबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ- प्रहरी कसले चलाइरहेको छ? प्रहरी प्रमुखलाई तालुकवाला मन्त्रीले दवाब वा अनुरोध गरेर आफूले भनेका एकाध कार्य गराउनु एउटा कुरा। तर आइजिपीले गर्नुपर्ने र गर्ने अधिकार भएको कार्य पूरै रोकाएर मन्त्रालयबाटै ती कार्य गराउनु भनेको त अचाक्ली नै हो।
यस्ता दवाब हिजो पनि नभएका होइनन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूका आत्मवृत्तान्त पढ्दा पनि त्यसको झलक पाइन्छ।
धेरै अगाडि जानु पनि पर्दैन। केही वर्ष अगाडि मात्रै तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र त्यस बखतका गृहमन्त्रीको कुरा मिलेन। गृहमन्त्री एउटालाई सरूवा गरेर काठमाडौं प्रहरीलाई ल्याउन खोज्ने, आइजिपी अलि 'ड्यासिङवाला' इमानदार एसएसपीलाई ल्याउन खोज्ने हुँदा 'टसल' नै पर्यो।
एसएसपी सरूवा गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नै हुन्छ, आइजिपीको काम सिफारिस गर्ने। तर पनि आइजिपीले अडान लिँदा मन्त्रीलाई निर्णय गर्न गाह्रो परेको थियो भनेर त्यसबखत गृह प्रशासनमा रहेका पूर्व अधिकारीले एक प्रसंगमा सुनाएका थिए।
त्यस बखत मन्त्रीको अधिकारमा त आफ्नो अडान लिएका थिए। अहिले त आइजिपीले आफ्नै अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेर चार महिनाअगाडि हुनुपर्ने राजपत्र अनंकित सइ दर्जाका लेखापालको सरूवा रोकिएको छ। अहिले धेरै प्रहरी अधिकृतहरू सरूवा र बढुवाका लागि आइजिपीको निवासमा होइन कि गृहमन्त्रीकहाँ धाएका सुन्न पाइन्छ।
आजभन्दा ६-७ वर्षअगाडि तत्कालीन गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले 'मलाई भेट्न काठमाडौं प्रहरीका इन्चार्ज एसएसपी रमेश खरेल अहिलेसम्म आएको छैन' भनेर गुनासो गरेको समाचार पढ्न पाइएको थियो।
जबसम्म प्रहरी प्रमुख आइजिपीले आफूलाई न्याय दिन्छ अर्थात् मलाइ दिन सक्ने अनि खोस्न पनि सक्ने आइजिपीले हो भन्ने महसुस गर्छ, तबसम्म कोही पनि नेताको ढोका धाउन जाँदैनन्।
नेताको ढोकामा जानु भनेको आफ्नो मानमर्दन भनेर सम्झिन्छन्। जब आफ्नो हाकिमको हातमा ताला चाबी छैन है भन्ने मातहतका अफिसरले महसुस गर्छ, तब तालाचाबी हुनेको ढोका धाउन बाध्य हुन्छन्। जब यो हाकिमले मलाई न त दिन सक्छ न त खोस्न नै सक्छ भन्ने भान मातहतलाई पर्छ तब मातहतका प्रहरीले यो हाकिमलाई सलाम पनि गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्न थालिसकेको हुन्छ।
अहिलेका प्रहरी प्रमुखलाई भद्र प्रहरी अधिकृतका रूपमा सुरूदेखि नै लिइन्थ्यो। प्रहरी नेतृत्वमा भद्रता हुनु राम्रो कुरा हो, तर एक्सन लिन नसक्ने, बोल्नु पर्ने ठाउमा बोल्न नसक्ने, निर्णय लिनुपर्ने बेलामा लिन नसक्ने र अडान लिनु पर्ने बेलामा अडान लिन नसक्ने किसिमको भद्रता प्रहरी विभागको लागि नै घातक मानिन्छ।
यस्तोमा मातहतकाले अरूलाई बाटो छाडिदिएहुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्। अहिलेका आइजिपीलाई राजाका प्रत्यक्ष शासनकालका बेलाका आइजिपी श्यामभक्त थापाजस्तै भद्र अफिसरका रूपमा लिइन्छ। श्यामभक्त थापाको यही बोल्न पर्ने ठाउमा नबोल्ने, एक्सन लिनपर्ने ठाउमा नलिने स्वभाव थियो।
उनी एसएसपी भएका बखत तत्कालीन एसपी कुमार कोइरालाले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, 'कि दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्यो कि त हजुरले हामीलाई बाटो छाडिदिनुपर्यो।' यो कुरा त्यसबखत चर्चामा आएको थियो।
पछि तिनै श्यामभक्त थापा आइजिपी भए। उनी अनिर्णयको यति बन्दी भए कि आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा करिब ३ वर्ष त उनले बढुवा निकाल्न नसकेर धेरै जिल्लाका इन्चार्ज कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा चलाएका थिए। अनि प्रहरीलाई यति पंगु बनाएका थिए कि तत्कालीन प्रधान सेनापति विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किँदा सशस्त्रका आइजिपीसहित भएर एयरपोर्टमा बिदाइ र स्वागतका लागि फूलको गुच्छा बोकेर पुग्ने परम्पराको सुरू गराएका थिए।
भनिन्छ त्यसबखत अहिलेभन्दा पनि प्रहरी कमजोर भएको थियो।
अहिलेको प्रहरी प्रमुखको सेवाअवधि अब करिब पाँच महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि अधिकार सम्पन्न उनका युनिफर्म र फोटोका रूपमा पूर्व आइजिपीको लहरमा प्रहरी कार्यालयको भित्तामा मात्र सीमित रहनेछ। तब उनले आफ्ना समयहरू मैले 'यसो गर्नुपर्थ्यो, तर गरिनँ, अनि यसो गरेको भए हुन्थ्यो' भन्ने पश्चातापमा बिताउनेछन्।
तर प्रहरी हितका लागि कुनै त्यस्तो कार्य गरेका रहेछन् भने गर्व गरेर सम्झने पनि छन्।
लामो समय सेवा गरेर अवकाश पाएका अधिकारीहरूले बाँकी जीवन त्यस्तै बिगत सम्झिएर अनि आफ्ना आत्मकथा लेखेर बिताउने हुन्। त्यो पनि उनीहरूसँग लेख्न र सुनाउन लायक कथा भए मात्र। यहाँ पश्चाताप लेख्ने परम्परा त छैन क्यारे।
वर्तमान आइजिपीसँग भने तर अझै पनि समय छ। गर्न चाहे गर्न सकिने सेवाअवधि बाँकी छ- प्रहरी श्रोतसाधनको व्यवस्था, प्रहरीको स्तरोन्नति होस् वा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, अवसर वृद्धि लगायत काम आफैंले सोचेर गर्न सकिनेछ। प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउन ऐन-नियममा सुधारका कुरा हुन् जस्ता कुरा बुँदाबुँदा बनाएर गर्न वा गराउन सकिन्छ।
आफैले बाटो पाउन सकिएन भने नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त १५ जीवित आइजीपी सा'बहरूसँग समय लिएर अनुभव सुन्न सकिन्छ। मार्गदर्शन माग्न सकिन्छ। उहाँहरूको पश्चातापमा प्रश्नावलीहरू बनाएर गए अझ सहयोगी हुन् सक्छ-
(१) आफू आइजिपी हुँदा के गर्न सकेकोमा गौरवानुभूति हुन्छ?
(२) आफू आइजिपी हुँदा के गर्न नसकेकोमा पश्चाताप हुन्छ?
(३) अहिले आफू आइजिपी भइरहनु (हुनु) भएको भए के गर्नु हुन्थ्यो?
यी प्रश्नावलीमा उहाँहरूको जवाफ जे आउँछ, तिनैलाई सम्भाव्यताअनुसार आफ्नो कार्यसूची बनाएर काम गर्नुभयो भने, थोरै भए पनि गर्न सक्नुभयो भने अहिले तपाईंमाथि लागेको 'भद्र तर निरीह आइजिपी' को ट्याग मेटिँदै जानेछ।
तपाईं प्रत्येक प्रहरीको छातीमा रहनुहुनेछ र अवकाशपछिको जीवन गौरवान्वित हुनेछ। नभए केही महिनापछि तपाईं पनि प्रहरी कार्यालय भवनको भित्तामा मात्रै सीमित हुनुहुनेछ।
