भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को परीक्षण निःशुल्क बनाउन आदेश दिएको छ।
आफ्नो आदेशमा अदालतले केन्द्र सरकारलाई मान्यता प्राप्त सरकारी वा निजी जुनसुकै प्रयोगशालामा गरिने परीक्षण निःशुल्क बनाउन भनेको छ।
अदालतले केन्द्र सरकारलाई यसका लागि तुरुन्त आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित परीक्षणहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बोर्ड वा विश्व स्वास्थ्य संगठन वा इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा गर्नुपर्ने आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
वकिल शंशाक देओ सुधिको याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले केन्द्र सरकारलाई बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
