गत वर्षको बजेटले तुलानात्मक रूपमा पुँजी बजारलाई केही सम्बोधन गर्न खोजेको थियो, तर यस वर्ष त्यस्तो छैन।
यस वर्षको बजेटले व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकरको दरलाई केही घटाउनेबाहेक अन्य त्यस्तो उल्लेख्य सम्बोधन गरेको छैन। सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय उच्चारण समेत गरेन।
यो बजेटले सम्बोधन गरेका पुँजी बजारसँग सम्बन्धित केही विषय केलाएर हेरौं:
पुँजीगत लाभकर:
बजेटले धितोपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरको दरलाई प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ७.५ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। गत वर्षको बजेटले यो कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ पुर्याएको थियो। संस्थाका हकमा भने यो कर (१० प्रतिशत) मा कुनै हेरफेर भएको छैन।
धितोपत्र लगानीलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारले परिभाषित गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन। अल्पकालीन लगानीकर्ताको तुलनामा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकरमा केही सहुलियत दिने दुनियाँभरको अभ्यास हो, त्यो पनि भएन।
बजेटले लाभकर गणना विधिमा 'सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने' भनेको छ। यो विधिले हरेक अवस्थामा काम गर्न सक्दैन, किनकि यो विधि त्रुटिरहित छैन।
त्यसैले, यही एक मात्र विधिबाट लाभकर गणना न्यायोचित हुन सक्दैन। यसमा अन्य विधि पनि प्रयोग गरिनुपर्छ, तब मात्र लाभकर गणना सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई न्यायोचित हुन्छ।
'सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना … ' भन्ने भाषा पनि त्रुटिपूर्ण छ। पुँजीगत लाभकर गणना सेयर कारोबारमा मात्र होइन, अन्य धितोपत्रमा पनि गरिन्छ, जुन यो भनाइले समेट्दैन र विवाद निम्त्याउँछ।
धितोपत्र नियमन निकायमा सुधार र नयाँ व्यवस्था:
बजेटले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई संस्थागत सुधार र व्यवस्थित गरिने भनेको छ। यो व्यवस्था अमूर्त छ र भन्न खोजेको के हो प्रस्ट छैन।
बजेटले यस्तो अमूर्त भाषा प्रयोग नगरी जे गर्ने हो त्यो सिधा र प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ। धितोपत्र नियमनका नयाँ निकाय व्यवस्था गर्ने भनिएको हो भने यो आवश्यक र जायज छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना, कमोडिटी र डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न आवश्यक छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अहिले गरिआएकै कार्यमा दक्षता देखाउन सकेको छैन। उसलाई दक्ष र सक्षम बनाउन मानव संशाधन र तकनिकीको पक्षमा व्यापक सुधार, विस्तार र तालिमको आवश्यकता छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निजीकरणमा लैजाने कार्य विलम्ब भैसकेको छ।
लगानीकर्ताको हक, हितका लागि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा उसले पनि पर्याप्त सक्षम मानव संशाधन र तकनिकी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
बोर्डको कार्यबोझ धेरै भएकाले उसले धितोपत्र नियमनका धेरै कार्य चुस्त तरिकाले समयमै गर्न सकेको छैन। बोर्डले गरिआएका केही जिम्मेवारी अन्य नयाँ नियमन निकाय स्थापना गरेर ती निकायबाट कार्यसम्पादन गराई बजारमा प्रभावकारिता ल्याउनु जरुरी छ।
धितोपत्र लगानीकर्ताको लगानी र ब्रोकर खातामा रहेको नगदमा न्यूनतम सुरक्षा दिने ‘सेक्युरिटिज इन्भेस्टर प्रोटेक्सन अथोरिटी’ जस्तो संस्थाको स्थापना झनै आवश्यक छ। यस्तो संस्थाले स-साना लगानीकर्ताको लगानीलाई पूर्ण सुरक्षण दिएर उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने काम गर्छ। चासो बाझिने कारण यो कार्य धितोपत्र बोर्डले गर्न सक्दैन।
ब्रोकर, डिलर, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय सल्लाह दिने धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै 'वित्तीय क्षेत्र नियमन निकाय' स्थापना गर्न पनि ढिला भैसकेको छ। स्वनियमन हुने यो संस्थाको स्थापना भने सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरूबाट गरिनुपर्छ।
बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र कारोबारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दायरा फराकिलो बनाइने पनि भनिएको छ। यो व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउने र लैजाने थप व्यवस्था गरिदिंदा गैरआवासीय नेपालीले सजिलै लगानी गर्न सक्छन्। अहिले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्नमा कुनै समस्या छैन। समस्या लगानी बेचेर फिर्ता लैजानमा मात्र छ। यसको समाधान दिन जरुरी छ।
धितोपत्रको अनलाइन कारोबार र प्यान नम्बरको व्यवस्था:
बजेटले 'सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजारका कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत् गर्न विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइनेछ। सरकारी ऋणपत्र खरिद/बिक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिनेछ' भनेको छ। यी आवश्यक तकनिकी व्यवस्था हुन्। यी व्यवस्थाले कारोबारलाई सहज र सरल बनाउँछन्।
बजेटले 'धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई प्यानसहितको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीको राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने' पनि भनेको छ। यसको उद्देश्य निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबारलाई प्यानद्वारा व्यवस्थित गर्न खोजिएको हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नहोस् भनी नियन्त्रणका लागि पनि यसको व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ।
प्यान नम्बरबाट लगानीकर्ताको सम्पत्ति विवरण राखिने भनेर बजारमा पटक–पटक कालोधनको विषय उरालेर सेयर बजारलाई मानोवैज्ञानिक रूपमा असर पार्ने र त्यसैको आडमा चलखेल गर्ने कार्यलाई यो व्यवस्थाले केही हदसम्म रोक्न सक्नेछ। तर, यो कुनै अत्यावश्यक र महत्वको व्यवस्था होइन।
मर्जर तथा गाभिने:
बजेटमा 'बैंकहरूलाई ठूला मर्जरमा लान प्रोत्साहित गरिनेछ र यो नीति बिमा कम्पनीहरूमा पनि लिइनेछ' भनिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूलाई आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने पनि भनिएको छ।
यो नीति पूर्णत गलत छ। आजको खुला तथा बजार अर्थतन्त्रमा सरकार वा नियमन निकायले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई 'मर्जरमा जानु वा गाभिनु' भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन।
व्यावसायिक संस्थाहरू यसरी सरकारी निकायबाट जबर्जस्ती नीति नियमन थोपरेको रुचाउँदैनन्। अर्थतन्त्र मन्दीमा गएर संस्थाहरू डुब्न लागेर जोगाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा यस्तो नीतिगत दबाब दिने कार्य प्रत्युत्पादक हुन जान्छ। मर्जरमा जान वा एकआपसमा गाभिन दबाब दिने यो सरकारी नीतिले नचाहेको, नसोचेको र अनावश्यक परिणामहरू ल्याउनसक्छ।
पहिलो, मर्जरबाट बनेको संस्था ज्यादै ठूलो हुन गए अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम पैदा गर्छ। कुनै कारण उक्त संस्था टाट उल्टेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारिदिन्छ। विकसित अर्थतन्त्रहरूले यो अवस्था बेहोरिसकेका छन्। खासगरी वित्तीय संस्थाहरू अनावश्यक रूपमा ठूलो हुँदै गए नियमन निकायहरू बेलैमा सचेत र चनाखो हुनुपर्छ।
संस्थाहरू भीमकाय रूपमा ठूलो भए टुक्र्याउनुपर्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भैसकेको छ।
दोस्रो, संस्थाहरूको संख्या कम हुन गए उनीहरूले मनपरि गर्ने, बजार कम प्रतिस्पर्धी हुने, वस्तु र सेवाको छनोट कम हुने र मूल्य बढी पर्न जाने हुँदा उपभोक्तालाई बेफाइदा हुन्छ। मर्जरले संस्था अनावश्यक रूपमा ठुलो हुन गए एकाधिकार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबाट थुप्रै कानुनी झमेला र नियमन बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
'इकोनोमिज अफ स्केल' प्राप्त नभए मर्जरले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन। तर, सरकार र उसका निकायहरू मर्जरले पैदा गर्नसक्ने सम्भावित समस्या र बेफाइदाबारे पूरै अनभिज्ञ देखिन्छन्।
ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आपसमा गाभिन वा मर्जरमा जान दबाब दिने हुँदै होइन। यस्ता संस्थालाई प्राकृतिक रूपमा विस्तार र वृद्धि गर्न दिनुपर्छ। नियमन आवश्यक छ, हस्तक्षेप होइन।
सरकारले वित्त कम्पनी र विकास बैंकबारे भने फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। वित्त कम्पनी र विकास बैंकको अवधारणा र अभ्यास अब आवश्यक छैन। वाणिज्य बैंक र सहकारीले वित्त कम्पनी र विकास बैंकले दिने सम्पूर्ण कार्य र सेवा दिन्छन्। तसर्थ वित्त कम्पनी र विकास बैंक गाभेर वाणिज्य बैंकमा परिणत गर्नु नै यो समस्याको उपयुक्त समाधान हुन्छ।
अवकाश कोष (पेन्सन फन्ड) को व्यवस्थापन:
बजेटले 'सार्वजनिक र संगठित संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीको अवकाश कोषको व्यवस्थापन त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सहायक संस्था वा अवकाश कोष सञ्चालन गर्न स्थापित विशिष्टकृत संस्थाहरूबाट मात्र गर्नुपर्ने' भनेको छ।
जोखिम र व्यवस्थापन क्षमताको हिसाबले यो व्यवस्था सही छ। तर, यस्तो कार्य लगानी व्यवस्थापन गर्ने अन्य संस्थाहरूलाइ पनि दिइनु आवश्यक छ।
ऐनमा परिमार्जन तथा ट्रस्टी ऐन:
बजेटले 'कर्जा तथा सूचना र सुरक्षित कारोबार ऐनमा परिमार्जन गरिने र ट्रस्टी ऐन ल्याउने' भनेको छ। ट्रस्टी ऐन ल्याउने यो व्यवस्था आवश्यक छ। यसले सामूहिक लगानी कोष, लगानी व्यवस्थापन, सेयर अभौतिकीकरण र सिडिएससी लगायत अन्य धेरै कार्य व्यवस्थापन गर्नेछ।
बजेटले 'कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ' भनेको छ।
यो व्यवस्थाको कुनै व्यवहारिक र सैद्धान्तिक अर्थ छैन। यी तीन स्वतन्त्र र फरक कार्य गर्ने संस्था हुन्। उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका र वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने आ-आफ्नै तालिका छ। यस्तो एकीकृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेर केही उपलब्धि हात लाग्दैन। यस्तो अनावश्यक र अनुत्पादक कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय किन उद्यत भयो? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन।
बहुमूल्य धातुको व्यवस्थापन:
बजेटले 'सुन-चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुलाई वाणिज्य बैंकमा निक्षेपसरह राख्ने र त्यसमा व्याज दिने' भनेको छ।
यसबारे विस्तृत नबुझी यो व्यवस्था ल्याइएको बुझ्न सकिन्छ। निक्षेप जसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, त्यो हुन सक्दैन। किनकि, बहुमूल्य धातु व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारिक तरिका त्यो होइन। यसको समाधान अर्कै छ।
सुनचाँदीजस्ता धातुलाई एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटिएफ) का रूपमा धितोपत्र बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरी किनबेच गर्ने हो। यसो गरेर सुनचाँदीलाई अर्थतन्त्रबाट बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ। साथै, यी धातुको आयात पनि नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
सुन, चाँदी, तामाजस्ता धातुमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले भौतिक रूपमा यी धातु साथमा राख्न नपर्ने, त्यसको बदलामा धितोपत्रझैं किनबेच गरेर त्यसमा हुने प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले यी धातु नासिने, हराउने र चोरी हुनेजस्ता जोखिमबाट पनि छुट्कारा पाउँछन्।
त्यसको बदलामा उनीहरूले केही नाम मात्रको व्यवस्थापन शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटले यही गर्न खोजेको हो भने यो सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो। अन्यथा, जे जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो बिल्कुल व्यवहारिक र सम्भव छैन।
यसबारे राष्ट्र बैंकको धारणा भन्दै प्रवक्ताबाट गलत अर्थ लाग्ने बेहोराको भनाइ मिडियामा आएको थियो। विषयवस्तु नबुझी सतही तरिकाले बोल्दा सम्बन्धितमा गलत सन्देश जाने र भनाइ राख्ने अधिकारी र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको छवि पनि धमिलो हुने हुन्छ। सरकारी नियमन निकायहरूबाट सतही र हचुवा पारामा यस्ता भनाइ आउन बन्द गर्नुपर्छ।
हेजिङ नियमावली:
बजेटले हेजिङ नियमावली लगायतका अन्य कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको छ। जे जस्तो तरिकाले हेजिङ नियमावली ल्याइएको थियो, त्यसले कुनै काम गर्न सक्दैन। हेजिङ नियमावलीमा धेरै सुधार नगर्ने हो भने हेजिङ सेवा दिने संस्था डुब्ने निश्चित छ। वैकल्पिक लागानीसम्बन्धी नियमावलीको हालत योभन्दा खराब छ।
पुँजी निर्माण:
सरकारले स्वदेशी लगानी (राष्ट्रिय पुँजी) भन्दा विदेशी लगानी (बाह्य पुँजी) मा जोड दिएको देखिन्छ। यो बाटो उल्टो छ। राष्ट्रिय पुँजीको कमी भए बाह्य पुँजीमा जोड दिने हो, तर सरकार राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गर्न छाडेर बाह्य पुँजीको पछि लागिपरेको छ। सरकारको यो रवैयाले देशको पुँजी बजारको विकास र विस्तारलाई सहयोग गर्दैन।
बाह्य पुँजी ल्याउनुपर्छ, तर त्यसअघि स्वदेशी पुँजीको सही परिचालन हुनुपर्छ। जबसम्म स्वदेशी पुँजीको परिचालन तीव्र हुँदैन, तबसम्म बाह्य पुँजी पनि उल्लेख्य मात्रामा आउँदैन। नीतिगत तहमा यो बुझ्नु अति जरुरी छ र सोहीअनुरुप स्वदेशी पुँजी परिचालनमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ।
अर्थमन्त्रीको दाबी:
खतिवडाले बजेटमा देशको अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधार हुँदै गएको, मुद्रा तथा पुँजी बजार सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएको र त्यसको प्रतिफलका कारण पुँजी बजारमा सुधार भइरहेको भन्ने आधारहिन दाबीसमेत गरेका छन्।
यो सरकार बनेको दिन २०७५ माघ ३ मा १४२५ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक उनकै गैरजिम्मेवारपूर्ण र पुँजी बजारविरोधी अभिव्यक्तिका कारण घटेर न्यूनतम ११०० मा आइपुगेको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा फाइदाको सम्भावना देखेर लगानीकर्ता आकर्षित भई खरिद गरेकाले परिसूचक केही बढेको छ।
तर, उनले दाबी गरे जसरी बजारमा कुनै सुधार आएको छैन। उनी अर्थमन्त्री बनेयता नेप्से परिसूचक ३२५ विन्दुले घटेको, बजेट आएको दिनसम्ममा परिसूचक न्यूनतम विन्दुबाट २०५ अंकले मात्र सुधार भएकाले यसमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको सुधारका कार्यक्रमको कुनै योगदान नरहेको पुष्टि हुन्छ।
नेप्से परिसूचक अरू घटेको भए अझ धेरै अंकले बढ्न सक्ने थियो। तर, यस्तो वृद्धिलाई कुनै उपलब्धि मानिँदैन।
निष्कर्ष:
यो बजेटले २.५ प्रतिशत लाभकर घटाउनेबाहेक पुँजी बजारसम्बन्धी केही ठोस नीति ल्याएको छैन। कर्मकाण्डी पारामा केही झिनामसिना विषयमा 'यो गरिनेछ र त्यो गरिनेछ' मात्रै भनेको छ।
बजेटले व्यवस्था गरेको नयाँ लाभकरको दरले पुँजी बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत घटाएर खतिवडाले आफ्नो पुँजी बजारविरोधी छवि केही मत्थर पार्न र 'लगानीकर्ताको गुनासो सुनेको छु' भन्ने प्रभाव दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ।
गत वर्ष सरकारले 'मुद्रा तथा पुँजी बजारको सुधारका लागि गठन गरेको आयोग' ले ५८ बुँदामा आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका कारण हुनसक्छ, सरकारले बजेटमा पुँजी बजारलाई महत्व दिएर सम्बोधन गरेन, तर यो पर्याप्त थिएन। ती ५८ बुँदामा दिइएका सुझाव कतिपय अव्यवहारिक र अनावश्यक छन्। कतिपय सही छैनन् भने कतिपय बाझिने र गलत परिणाम दिने खालका छन्।
बजेटद्वारा सम्बोधन गर्नैपर्ने कतिपय नीतिगत विषयबारे सरकार र उ मातहतका निकाय अनभिज्ञ नै देखिन्छन्।
धितोपत्र नियमनका नयाँ निकायको व्यवस्था, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना, म्युनिसिपल बण्डको निष्कासन, ब्याजदर र तरलताको दीर्घकालीन समाधान, डेरिभेटिभ र स्ट्रक्चर्ड प्रडक्टस्को विकास, ब्रोकर कमिसन घटाउने, लगानीकर्ता वर्गीकरण गर्ने, लगानीका नयाँ संस्था ल्याउने, भीमकाय संस्थाबारे नीति ल्याउनेजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सकारको नीतिगत धारणा आउनैपर्ने थियो।
यी जरुरी विषयमा गत वर्ष र यो वर्षको बजेटमा पनि केही आएन।
पुँजी बजारजस्तो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डबारे बजेटमा केही विशेष नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु पुँजी बजारको उपयोगिता र सम्भाव्यता पटक्कै नबुझ्नु हो। नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास गरेर पुँजी बजारलाई योभन्दा धेरै गुणा चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो।
पुँजी बजार जति चलायमान हुन्छ, यसले त्यति धेरै पुँजी निर्माण गर्छ। पुँजी बजारबाट वार्षिक १०-२० खर्बको पुँजी सजिलै परिचालन गर्न सकिन्छ र यो रकम हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ।
देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक जति धेरै पुँजी परिचालन गर्नसक्यो, विदेशी लगानी ल्याउन त्यति कम दबाब हुन्छ र नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको कम सर्त पूरा गरे पुग्छ। विदेशी लगानीकर्तासँग हाम्रो सम्झौता गर्ने शक्ति पनि बढेर जान्छ। यसो गर्दा विदेशीका अगाडि हात फैलाउनुपर्ने अवस्था घटेर जान्छ।
तर, सरकार र अर्थ मन्त्रालय पुँजी बजारको विकास गर्नभन्दा विदेशीको मुख ताक्नु नै पुँजी प्राप्तिको एकमात्र माध्यम र उपलब्धि ठानेर लागेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारको यस्तो रवैयाले देशको पुँजी बजारको विकास गर्दैन। पुँजी बजारप्रति सरकारको यो हदको उदासीनताले लगानीकर्ता डुबाउने र अर्थतन्त्रलाई सघाउ नपुर्याउने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छैन।
बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न पनि पुँजी बजारको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ।
