कोभिड–१९ महामारीबारे हामी सबैले बुझ्नुपर्ने दुईवटा पाटा छन्:
पहिलो, यो महामारी केही वर्षसम्म रहिरहने छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले पनि थप दुई वर्ष लाग्ने बताएका छन्। यसको भ्याक्सिन निस्के पनि सम्पूर्ण देशवासीले लगाइसक्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ।
दोस्रो, यो महामारीको समाधान निषेधाज्ञा र लकडाउन मात्र होइन। सम्पूर्ण देशवासीले भ्याक्सिन नलगाएसम्म पूर्ण उन्मूलन भयो भनेर भन्नै सकिन्न।
हामीकहाँ संक्रमण बढ्नेबित्तिकै लकडाउन गरिन्छ, जुन पछिल्लो पाँच महिनादेखि हामीले भोगिरहेका छौं। लकडाउन भनेको रोकथामका उपाय अपनाउने, अस्पताल, चिकित्सकको थप व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टर, जनजागरण कार्यक्रम आदिका लागि हो। अहिलेसम्म १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर परिणाम खासै देखिएको छैन।
यसको मार हाम्रो अर्थतन्त्रले खेप्नुपर्नेछ। हाम्रा पछिल्ला आर्थिक सूचकांकहरू हेर्दा यो प्रस्टै हुन्छ।
आठ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि लकडाउनले शून्यमा झर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प हुनु, बेरोजगारी बढ्नु, महँगी बेकाबु हुनु र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्नुजस्ता निराशाजनक परिणाम पनि देखिँदै छन्। यसलाई मध्यनजगर गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुकले कोभिडविरुद्ध सुरक्षा निर्देशिका जारी गरी कडाईसाथ कार्यान्वयन गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइसके।
हामीकहाँ २०७६ चैत ११ गते लागू भएको लकडाउन छोटो समयका लागि केही खुकुलो गरिए पनि फेरि सुरू भएको छ। निर्णयकर्ताहरूले लकडाउनले संक्रमण फैलिँदैन भन्ने सोचेका छन्, जुन सकारात्मक पनि हो। तर सुरक्षा उपाय, रोकथाम, उपचार आदि विषयमा हामी मौन छौं।
त्यसैले अब हामीले तल उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आर्थिक बाटोलाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
रोकथाम
पहिलाको लकडाउन केन्द्रबाट जारी गरिएको थियो, अहिले स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गरिएको छ। संक्रमण रोकथाम गर्न अब हाम्रो आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।
सबैजसो नेपाली रोकथामका उपायबारे जानकार छन्। मास्कको सही प्रयोगले नै ८० प्रतिशतसम्म जोखिम कम गर्छ। यो नै सबभन्दा सजिलो र सस्तो उपाय हो। केही साताअघि प्रकाशित ‘टाइम’ म्याग्जिनमा ‘मास्कको शक्ति’ बारे विस्तृत आलेख आएको थियो। अब यसलाई हामीले अभियानकै रूपमा लग्नुपर्छ, पहरेदारी त कदापि होइन। यसबारे पालिका, वडा एवं टोलमा जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय जनताबीच सहकार्य र हातेमालो हुनुपर्छ।
अहिले हरेक नेपालीसँग स्मार्टफोन छ। संक्रमणबारे सचेतना जगाउन यो माध्यमको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालबाट सजिलै हरेक घरपरिवारमा पुग्न सकिन्छ। राज्यले तुरुन्तै सुरक्षा निर्देशिकाहरू जारी गरी कम्प्युटरकृत प्रणाली बनाएर सबै पालिकामा दैनिक गतिविधि सञ्चालन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कहीँ कतै कमी-कमजोरी भएको खण्डमा तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुकहरूले पनि मोबाइल एप बनाएर संक्रमण रोकथामका लागि अनुगमन गरिरहेका छन्।
पालिकाहरूले यसअघि चैतको लकडाउनमा एकदमै कुशल कार्य गरी महामारी धेरै फैलिनबाट रोकेका थिए। विदेशबाट आएका हरेक व्यक्ति पहिचान गरी एकान्तमा राख्ने सफल कार्य गरेका थिए।
पालिकाले चाल्नुपर्ने कदमहरू
क) पहिलो लकडाउनलाई अनुसरण गरी पालिकाहरुले महामारी नसर्ने साधारण उपायहरू जस्तै- मास्कको प्रयोग, भौतिक दुरी, संक्रणरहित सरसफाई स्वफूर्त लागू गराउनुपर्छ। सुरक्षा उपायलाई गम्भीरतासाथ नलिए स्थानीय प्रशासनको सहायतामा जरिवाना र कारबाही गर्नुपर्छ।
ख) सार्वजनिक ठाउँमा भीडभाड बन्देज गर्ने। भौतिक दुरी अनिवार्य गर्ने। सार्वजनिक यातायातमा जारी निर्देशिकाअनुसार मात्र यात्रुहरू चढेका छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने।
ग) विदेशबाट आएका या लक्षणरहित एवं साधारण लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइन गराउने व्यवस्था गर्ने र त्यसको तथ्यांक राख्ने। यसरी घरमै एक्लै सुरक्षित बस्नुको कारणबारे घरका अन्य सदस्यलाई सम्झाउने-बुझाउने। यसले घर-गाउँका सबै सदस्य सचेत र सजग हुनेछन्। कार्यनिर्देशिका अक्षरशः पालना गर्न सक्नेछन्।
घ) यो रोगमा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने भएकाले लक्षण भएका बिरामीलाई ‘अक्सिमिटर’ को पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। कसैलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो भने तुरुन्त नजिकको कोभिड–१९ अस्पतालमा भर्ना गरी उपचारको सही लेखा राख्नुपर्छ।
ङ) संक्रमणको सबभन्दा ठूलो जोखिम जेष्ठ नागरिक एवं दीर्घरोगीहरूलाई छ। उनीहरूलाई हेरविचार र संक्रमणबाट जोगाइराख्न कस्तो निर्देशिका पालना गराउने भन्ने विषय धेरै महत्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले यस विषयमा हरेक घरपरिवार जहाँ यस्तो जोखिम छ, त्यसलाई पहिचान गरी विशेष सचेतना एवं अनुगमन गराउनुपर्छ।
उपचार
कोभिड–१९ को परीक्षणमा कमी ल्याउनु हुँदैन, तर यसको नतिजा सही आउनुपर्छ। विभिन्न बिमा कम्पनीहरूद्वारा जारी कोभिड बिमाको पनि दुरुपयोग भइरहेको समाचार सुनिन आएको छ। छ सय रूपैयाँको बिमा गरेपछि पिसिआर परीक्षणमा संक्रमण देखिनेबित्तिकै १ लाख पाइन्छ, त्यो पनि लक्षणबिना।
लक्षणबिना एवं साधारण लक्षण भएका व्यक्तिलाई सरकारले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन स्थलबाट आ–आफ्नो घर फिर्ता पठाउनुपर्छ। किनकि अब आउँदा केही समयमा कति परीक्षण हुन्छ र कति संक्रमित देखिन्छन् त्यसको अन्दाज गर्न मुश्किल छ। हालसालै दिल्लीमा गरिएको ‘सिरो’ सर्भेमा त्यहाँको ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई (करिब ६० लाख) संक्रमण भई निको पनि भइसकेका रहेछन्।
त्यस्तै, घरमै बसेका संक्रमितहरूलाई पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ। संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई विशेष खाना र भत्ता राज्यले व्यहोर्न निकै कठिन हुनेछ।
संक्रमित व्यक्तिहरूलाई १५-१६ दिनपछि पनि कुनै लक्षण देखा परेन भने ठिक भएको व्याख्या हुनुपर्छ। हाल राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको पुनः परीक्षण गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ या लक्षण नदेखिएपछि त्यस्ता व्यक्ति पुनः परीक्षण गर्न नगएको हुनसक्छ।
अब राज्यको प्रमुख काम मृत्युदर घटाउने हो। त्यसका लागि हालसम्म मृत्यु भएका व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो त्यसको खोज गरी रिर्पोट सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
हालसम्म थाहा भएको प्रविधिमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, रेम्डिसिभर भाइरस भन्ने प्रतिरोधात्मक औषधि र प्लाज्मा थेरापी समयमा उपलब्ध गराएको खण्डमा ५० प्रतिशत मृत्युदर घट्नसक्छ भन्ने तथ्यांक छ। तर यी तीन कुरा प्रशिक्षित डाक्टर तथा नर्सहरूले मात्र बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्।त्यसैले राज्यले हालै गरेका यससम्बन्धी निर्णयहरू चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्नुपर्छ। साथै, हाल सञ्चालित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थलहरू तुरुन्तै कोभिड–१९ अस्पतालमा परिणत गर्नुपर्छ।
हालै डा. महेश मास्केले कोभिड–१९ विषयमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता बडो समयसापेक्ष छ। उहाँले भन्नुभएको छ, लक्षणयुक्त संक्रमित हाल १५०–२०० जना छन्। राज्यले कोभिड-१९ को दैनिक रिपोर्टमा पनि यस्तै तथ्यांक देखिन्छ।
त्यसैले अब हामीले रोकथाम र उपचारका विधि अंगालेर दिनचर्यामा सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। जनमानसमा सही तथ्यांक पस्किनुपर्छ, कति लक्षणयुक्त संक्रमित छन् र कति मृत्युदर। यसले महामारीको जटिलता थाहा हुन्छ र सर्वसाधारण व्यर्थमा आत्तिने अवस्था रहँदैन।
लकडाउन र निषेधाज्ञा यस महामारीको समाधान होइन, रोकथाम र उपचार नै हो। विश्वका सबै देशले यही नीति अवलम्बन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान गरिसकेका छन्। त्यसैले हामीले पनि यो कार्य शिघ्र गर्नुपर्छ।
पाँच महिना लामो लकडाउने राज्यको आम्दानीबाट तलबभत्ता खाने र अन्य केही सीमित उद्योगधन्दा एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने केही सीमित कर्मचारीबाहेक अधिकांश नेपालीको क्रयशक्ति शून्यमा झर्ने क्रममा छ। लकडाउनको विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित निकायले यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ।
यस प्रकारको महामारीमा केही जोखिम हुन्छ, तर कुन ठूलो जोखिम हो त्यसलाई मध्यनजर गरे रणनीति तयार पार्नुपर्छ र त्यसलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
(लेखक बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
