केही समयअघि कुनै नगरपालिकाका उपमेयरले मलाई न्यायिक समिति सञ्चालनको क्रममा एउटा नमिठो अनुभव सुनाइन्।
उक्त जिल्लाका न्यायाधीशले उनलाई फोन गरेर भनेछन्– म भोलि तपाईंकहाँ न्यायिक समितिको अनुगमन गर्न आउँदैछु है!
अर्को कार्यक्रम परेकाले समय सार्न उपमेयरले आग्रह गरिन्। न्यायाधीशले उताको कार्यक्रम छोडिदिनुस् भन्दै निर्धारित समयमै आउने र त्यस बखत नगरपालिकामा बस्न भने।
उपमेयर कार्यक्रम छोड्न नमिल्ने भएकाले छिटो फर्किने गरी गइन्। न्यायाधीश आफूले भनेकै समयमा आइपुगे र उपमेयर कार्यालयमा नभेटेपछि मुर्मुरिँदै कर्मचारीसँग न्यायिक समितिका काम कारबाही सोधपुछ गरे। केही अभिलेख र मिसिल मागेर अध्ययन गर्न थाले।
केही बेरको कुराइपछि उपमेयर आइपुगिन्। न्यायाधीशले थुप्रै कुरा नमिलेको भनी केरकार गर्न लागे। सहयोगी र कानुनविदको अभावमा केही प्रक्रिया नमिलेको हुन सक्ने भए पनि धेरै मेलमिलाप गराएको र अन्यायमा पर्न कसैलाई नदिने प्रयास गरेको जिकिर उपमेयरले गरिन्।
न्यायाधीशले त्यहाँँको न्यायिक समिति अस्तव्यस्त रहेको र सोही बमोजिम रिपोर्ट गर्ने कुरा गरे। दुवैको एकछिन भनाभान पनि भयो।
भ्रमणभत्ता दिनुपर्नेबारे आफूलाई थाहा नभएकाले दिने कुनै सुरसार नदेखेपछि उनी अझै रिसाएका हुन् कि भन्ने उपमेयरले लख काटिन्। तर कुन कानुन वा अधिकारले न्यायाधीश न्यायिक समिति अनुगमन गर्न आउने हो, उनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो र उपमेयरले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, उनलाई प्रष्ट थाहा पनि थिएन।
अब स्थानीय तहमा विद्यमान न्यायिक समितिको व्यवस्था, अभ्यास र संघीय संरचनामा स्थानीय न्याय निरूपणको अवस्थाबारे छोटो चर्चा गरौं।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ ले यसलाई व्याख्या गर्दै न्यायिक समितिले १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने प्रष्ट अधिकार दिएको छ।
तथापी कुनै पनि फौजदारी मुद्दा भने उनीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन। उपरोक्त जिम्मेवारी अनुसार उपप्रमुखको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले हाल स्थानीय इजलास चलाएर विवाद निरूपण गरिरहेका छन्।
तर संविधानमा रहेको एउटा अर्को प्रावधानमा धेरैको ध्यान पुगेको छैन।
एकातिर संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समिति छ भने अर्कोतिर अनुसूची ८ मा 'स्थानीय अदालत' को व्यवस्था गरिएको छ। हालसालै मैले सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकारका केही प्रतिनिधि उपप्रमुखहरू, केही राजनीतिज्ञ, केही कानुनविद र कर्मचारीलाई 'स्थानीय अदालत' बारे प्रश्न गरेँ।
तीमध्ये सबैजसो न्यायिक समितिका बारेमा जानकार नै थिए। तर स्थानीय अदालतबारे भने अनभिज्ञता प्रकट गरे।
मैले संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारभित्र स्थानीय अदालत रहेको जिकिर गर्दा उनीहरूले आश्चर्य प्रकट गरे। जबकि १२ औं बुँदामा गाउँ, नगर सभा लगायत 'स्थानीय अदालत', मेलमिलाप र मध्यस्थताको प्रष्ट व्यवस्था छ। यसबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि मौन रहेपछि थप प्रष्ट हुने कुरै भएन।
अब यहाँ चर्चा योग्य र अझ गहन विषय संविधानले स्थानीय न्यायपालिकालाई कुन रूपमा राख्न चाहेको हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ।
संविधान निर्माणपछि मैले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ– तीन तहका सरकार त भनियो तर स्थानीय सरकारलाई समान हैसियत त दिइएन नि!
त्यसो भन्दा उनको जवाफ थियो– निश्चय पनि तीन तहका सरकार नै हुन्। तर स्थानीय सरकारलाई केही सीमित र फरक अधिकार दिएको पनि हो। त्यसैले स्थानीय तहमा विधायिकी अधिकार दिए पनि सभामुख बेग्लै बनाइएन। साथै संघ र प्रदेशमा जस्तै प्रतिपक्ष राखिएन र न्यायपालिका हरेक तहमा तटस्थ अंग नै हो। तथापी स्थानीय सरकारभित्रै सीमित अधिकार दिइएको हो। सानातिना झै-झगडा स्थानीय स्तरमै जनप्रतिनिधिहरूबाट निरूपण वा मेलमिलाप गरी औपचारिक अदालतमा मुद्दा-मामिला घटाउनु यसको मूल ध्येय हो भन्ने प्रष्ट नै छ।
यति विश्लेषणले पनि यो आलेखको मकसद पूरा गर्दैन। प्रमुख प्रश्न संविधानमा न्यायिक समिति व्यवस्था गर्दा त्यसको साटो 'स्थानीय अदालत' बारे सोच्दै सोचिएन वा माननीय सुवास नेम्वाङले भनेझैं विचार गरेरै राखिएन। यदि नराखेकै हो भने अनुसूचीमा कसरी स्थानीय अदालत आयो? त्यो पनि एकल अधिकारको सूचीमा।
एकल अधिकार साझा अधिकारभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने संसारभर आधारभूत कानुनी मान्यताभित्र पर्छ भन्ने पनि यहाँ स्मरणीय छ।
त्यसैले अबको अहम सवाल नेपालको संघीयताको यात्रामा न्यायपालिकालाई प्रवेश गर्न आवश्यक छ कि छैन त भन्ने हो।
'स्थानीय अदालत' को परिकल्पना संविधान निर्माताहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा गरेको भए स्थानीय निर्वाचन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा ७५३ स्थानीय सरकारमा यो कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने हो। यहाँ स्थानीय व्यवस्थापिका नगरसभा नगरप्रमुखकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था झैं सीमित अधिकारसहित उपप्रमुखलाई नै स्थानीय न्यायपालिकाको जिम्मेवारी दिनुको गुढ रहस्य अर्कै छ।
स्थानीय तहमा औपचारिक न्यायपालिका नराख्ने र जिल्ला अदालतको निरन्तरता कायम राखी न्यायपालिकाको स्वरूप एकात्मक व्यवस्थाकै निरन्तरता दिने योजना अनुरूप भएको छ। नत्र विभिन्न संघीय मुलुकमा झैं म्युनिसिपल कोर्ट र प्रदेश स्तरीय अदालत राख्न केही समस्या थिएन।
न्यायिक समिति स्थानीय अदालत होइन भन्ने कुरा त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ ले दिएको अधिकारको सिमितताबाटै प्रष्ट हुन्छ। न्यायिक समितिमा रहने राजनीतिक व्यक्तिको निष्पक्षताबारे सुरूदेखि नै जसरी प्रश्न उठाइने गरेको छ, त्यसैगरी समग्र न्यायपालिका अद्यापी केन्द्रिकृत रहनुको औचित्य र प्रभावकारिताबारे पनि बहस हुनु आवश्यक छ।
न्यायिक समिति सदस्यहरूको क्षमताका विषयमा विज्ञ तथा न्यायपालिकाबाटै पनि टिप्पणीहरू हुने गरेको छ। यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विगतको एक फैसला दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकृतले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने आधारको मुद्दामा सबै अर्धन्यायिक निकायले न्याय सेवा तालिम केन्द्र वा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट सो भूमिका निर्वाह गनुअगाडि तालिम लिनुपर्ने आदेश छ। तथापी यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन।
तर निर्वाचित स्थानीय सरकारका उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिको न्यायिक समितिलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट अनुगमन गर्ने अवैज्ञानिक र अनमेल कानुनी प्रावधान राखिएको छ र सो सगर्व कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ।
संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र राज्यशक्ति प्रयोग पनि तीनै तहका सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २३२ मा यी तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ। साथै तीनै तहका एकल र साझा अधिकारको प्रष्ट प्रावधान छ।
यसर्थ तीनै तहहरू कसैको अधिनस्त होइनन्। बरू एक अर्काका परिपूरक हुन्। सहकारिता र सहअस्तित्व मर्मलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैमा लागू गरिनुपर्छ। यसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाको आत्मसात र त्यसको अक्षरसः पालना संघियता कार्यान्वयनको पहिलो सर्त हो।
अन्त्यमा, राज्यले संवैधानिक हैसियत भएको 'स्थानीय अदालत' को स्वरूप, संरचना र भूमिका अब प्रष्ट पार्नुपर्छ। साथै न्यायिक समिति अधिकांश महिला उपप्रमुखको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनु गर्वको कुरा भएकाले उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासमा राज्य सचेत हुनुपर्छ।
न्यायिक सेवा संवेदनशील विषय भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र र संरचनाको प्रष्टता, संस्थागत विकास र व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। यसको अतिरिक्त मुलुकमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तीनै तहका सरकारमा चाहिएको र न्यायपालिकाले संघियतामा जानु नपर्ने कारण र औचित्यबारे सबै नेपाली सूसुचित हुन पाउनुपर्छ। र, विद्यमान संघीय मुलुकमा रहेको एकात्मक न्यायपालिकाको संरचनाबाट भइरहेको न्याय निरूपण सेवाको समीक्षा र पुनरावलोकन पनि गर्नु पर्छ।
(लेखक कलानिधि देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
