संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा बिहीबार अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्नेबारे चर्चा भयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, तीर्था गौतम, लक्ष्मी चौधरी र नवराज सिलवालले अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्ने तर समानताका आधारमा दिनुपर्ने मत राखे। तर नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्माले भने अंगीकृतमा समानता गर्नु नपर्ने धारणा राखे।
नेकपाका ५ सांसदहरू महिला र पुरूषलाई समान गर्ने तर बिहे गरेको ७ वर्ष पूरा भएमात्र अंगीकृत नागरिकता दिनु पर्नेमा एकमत देखिए।
बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले बिहे गरी आएका विदेशी महिलालाई जसरी नै पुरूषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर यहीँ बस्ने महिलालाई हामीले नागरिकता दिदैं आएका छौं। महिलासँग बिहे गरेका पुरूष पनि नेपालमै बसोबास गर्नेगरी आए भने नागरिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता दिँदा त्यस्सै दिने होइन, निश्चित मापदण्ड बनाएर दिने हो।’
बिहे गरेको ७ देखि १० वर्ष नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने र बीचमा समस्या पर्छ भने वैवाहिक परिचयपत्र दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
नेकपा सांसद तीर्था गौतमले पनि शर्माको जस्तै मत राखिन्।
‘बिहे गरी आएका महिला पुरुष जो आए पनि वैवाहिक अंगीकृत दिऊँ। तर तुरून्तै नदिऊँ,’ उनले भनिन्, ‘बुहारी होस् वा ज्वाइँ, बिहेको ७ देखि १० वर्षको समय राखेरमात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं।’
नेकपाकै सांसद यशोदा सुवेदीले नेपालको नागरिकता कानुन निकै कडा बनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक कुरा हुने तर व्यवस्थाचाहिँ खुला भएको उनले बताइन्।
‘नागरिकताको विषयमा योभन्दा अघि साह्रै खुला गर्यौं। अब कडा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिहे गरेर आएकाले यही माटोलाई आफ्नो ठानेर बस्छन्। यही देशमा आफ्नो पौरख खर्च गर्छन् र यही देशको कानुन मानेर बस्छौं भन्छन् भने महिला र पुरूष भनेर विभेद नगरौं। बरु बिहे गरेको सात वा १० वर्ष यहीँ बस्नुपर्ने समयसीमा राखौं।’
बीचको अवधिमा समस्या हुने भए वैवाहिक परिचयपत्र दिनुपर्ने उनले बताइन्।
‘आजसम्म एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने जुन परम्परा बस्यो त्यसलाई रोक्नुपर्छ। आज बिहे गर्ने भोलि नागरिकता लिने र पर्सि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने स्थिति छ त्यो रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘वैवाहिक परिचयपत्र भए दिऊँ जसले उसको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिइहाल्छ समस्या हुन्न।’
नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले संसारमै नभएको कमजोर नागरिकता कानुन नेपालमा भएको बताए। अब नागरिकता कानुनमा अलि कडा र कन्जरभेटिभ हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘हाम्रोमा बुहारी ल्याउने चलन छ। विदेशबाट ल्याएका बुहारीलाई आजको भोलि नै नागरिकता दिने जुन व्यवस्था छ अब त्यस्तो हुन्न। नागरिकता बिहे गरी आएको ७ वर्ष राखौं। बीचलाई एउटा परिचयपत्र दिऊँ। भोलि सम्पत्ति कमाउन जागिर खान पढ्न वा अंश मुद्दा लड्नपर्यो भने पनि त्यसैले काम लाग्छ।’
उनले थपे, ‘नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएका ज्वाइँलाई पनि समान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ महिला सांसदहरूले धारणा राख्नु भएको छ। मलाई पनि उहाँहरूको धारणा सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने समानताको विपक्षमा आफ्नो मत राखे।
‘बिहे भएको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं। त्यो बीचमा कुनै समस्या पर्छ भने विकल्प खोजौंला। बुहारी आउँदा ज्वाइँलाई पनि भन्ने कुरो उठ्यो। त्यो समानताको कुरा हो म पनि मान्छु। महिलालाई समानता पनि दिने हो भन्दैमा किलै ठोक्नुपर्छ भन्ने छैन।’
अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले पनि ७ देखि १० वर्ष समयसीमा राखेर महिला पुरूषलाई बराबर अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताइन्।
बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडु र अमरेशकुमार सिंहले आफ्ना मत राखेका थिए।
बडुले आफ्नो धारणा राख्नु अघि सरकारले किन नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेका महिलालाई अंगीकृत दिने व्यवस्था ल्याएको तर महिलासँग बिहे गरेका पुरूषलाई नल्याएको भनेर सोधेका थिए।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलाको मात्र भएन अब पुरूषलाई पनि दिने भन्ने कुरा पनि त हो नि। यो कुरा आइसकेको छ। महिलाको लागि त अहिलेसम्म सरकारले नै पनि प्रस्ताव ल्याएको छ। पुरूषको लागि किन ल्याएन? कारणसहित उसले भन्नुपर्छ यतिबेला,’ उनले भने, ‘समान अधिकारको कुरा संविधानमा राख्ने, प्रस्ताव ल्याउँदा नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पुरूष ल्याउँदाको अवस्था किन कल्पना गर्दैन पुरूष?’
