नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पदाधिकारीमा आउनसक्ने पाँच महिलाको कमी नरहेको बताएकी छन्।
उनले सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै महिलाहरूले केन्द्रीय सदस्यका लागि मात्र नभई पदाधिकारीमा समेत उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताइन्।
'पदाधिकारीमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका महिलाहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उम्मेदवारीलाई हलले अनुमोदन गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ,' उनले भनिन्, '१५ जना पदाधिकारीमा ५ जना महिला आउन अनुहारहरूको कमी म देख्दिनँ।'
नेतृत्वमा महिला सहभागिता भए मात्रै संविधानअनुसारको जनशक्ति तयार हुने खड्काले बताइन्।
महिलाहरूले खुला हिसाबले समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले महाधिवशेन प्रतिनिधिहरूले यसको मूल्यांकन गर्ने उल्लेख गरिन्।
एमालेको दसौं महाधिवेशन र पार्टीभित्रको समावेशी प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित रहेर एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्कासँग हामीले गरेको भिडिओ कुराकानीका अंश:
- नवौं महाधिवेशनमा म वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिएँ। पार्टीलाई सर्वसम्मत हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी नै उपुयक्त हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
- एमाले यस्तो पार्टी हो जसले महिलाको मुद्दालाई पार्टीको बैठकबाट पारित गरेर संसदमा एजेन्डा लगेको छ। आमाको नाममा नागरिकता, घरेलु हिंसाको अन्त्य लगायत मुद्दामा एमालेले पार्टीबाटै निर्णय गरेको हो। हामीले केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन, प्रतिनिधिमा पनि एकतिहाइ महिला अनिवार्य गरेका छौं। केन्द्रीय सदस्यको सीमालाई मात्र बाध्यताका रूपमा लिनु हुँदैन।
- पार्टीका मुख्य पदहरूमा अहिले नै निर्वाचन हुनेजस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले एमाले चुनौती र अप्ठ्यारोका बीचमा छ। यो मुलुक कसरी बनाउने, विकास कसरी गर्ने र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्दा पनि एमाले बाहेकका धेरै दलको मुख्य उद्देश्य हामीलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्नेमा छ। एमाले यी सम्पूर्ण चुनौती सामना गरेर जान सक्छ भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौं।
- महाधिवेशनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। यो सन्देश प्रवाह गर्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने सम्भावना घटेको छैन।
- एमाले पुरानो पार्टी हो। एमालेले धेरै नेता हुर्काएको छ। नेतृत्वको धेरै ठूलो पंक्ति छ। पार्टीका कार्यकर्ताको आकांक्षा केन्द्रीय कमिटीमा जाने हुन्छ। तर २२५ संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला हुन्छ। त्यसैले सर्वसम्मत कठिन छ।
- महाधिवेशनमा सर्वसम्मत गर्न सकिएन भने पनि नवौं महाधिवेशनको जस्तो संस्थागत गुटबन्दी गर्नु हुँदैन। त्यसकै कारण पार्टीले क्षति बेहोरेको छ। सकेसम्म हार्दिकतापूर्वक जानुपर्छ। कसैलाई टाढा र नजिक हुने गरी नेतृत्वले संकेत गर्नु हुँदैन। सबैले जितहारको मनस्थिति बनाएका छन्।
- सकेसम्म विधान महाधिवेशनले पारित गरेकै सीमाभित्र रहनुपर्छ। सबैलाई समेट्न प्राविधिक समस्या भयो भने विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउन सकिन्छ।
- यो महाधिवेशन नियमितभन्दा विशेष हो। नवौंदेखि दसौंसम्म आउँदा धेरै खालका घटनाक्रम बेहोर्नुपर्यो। माओवादीसँग गरेको एकता टिक्न सकेन तर यो प्रक्रियामा आएका नेताहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै, एमाले विभाजन भएर विभाजित पार्टी नरोजेको समूह पनि छ। यी सबै अवस्था हेर्दा र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मनस्थिति हेर्दा सहमतिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। यसको मतलब निर्वाचन हुनै हुँदैन भन्ने होइन।
- दस बुँदेको मर्म भनेको कसैले पनि पार्टीमा असुरक्षा महशुस नगरून् भन्ने हो। यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन।
- सिंगो पार्टी पंक्तिमा सबैलाई न्याय र सबैलाई उचित खालको स्थान व्यवस्था गरेर जान सक्ने हैसियत एमालेले राख्छ। विगतदेखि यसको इतिहास हेर्यौं भने पनि त्यस्तै छ। कहिले कुन समूहसँग जोडिएको थियो भनेर नहेरौं भन्ने नै लाग्छ।
