नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र कृषि हो। कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको संग्लग्नता र लगानी बढाउने हो भनेमात्र यस क्षेत्रको विकास सम्भव छ।
नेपालको संविधानले बजारद्वारा निर्देशित मिश्रित आर्थिक प्रणाली अर्थात् सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीको भूमिका रहने गरि तीन खम्बे अर्थनीतिको मोडेललाई अंगिकार गरेको छ र यही तीन खम्बे अर्थ नीतिको मोडेलबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन अहिले मुलुकले अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्रको मोडेलमा खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरि निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने धारणा अघि सारिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकमा केही हदसम्म औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन त भएको छ तर कृषि क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन।
कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) को पालना गर्ने सिलसिलामा यसले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र तथा अधिकतम जनताको जीविकासँग सम्बन्धित रहेको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
बन्दाबन्दीले कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक श्रम तथा सामग्रीको आपूर्ति असहज बनाएको छ, कृषि क्षेत्रको असंगठित तथा मौसमी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ। कृषि ब्यवसायमा संलग्न कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ।
उत्पादित कृषि उपजहरुको बिक्रि वितरण नभएकोले कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ भने आयातमा आधारित खाद्य सुरक्षामा संकट पर्नसक्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केने श्रमको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई तत्काल मात्र नभएर दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।
अहिलेको कोभिड-१९ र मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थाले सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी घट्ने अवस्था छ। बन्दाबन्दीको यो दुई महिनाको अवधिमा राजश्वमा झण्डै ६०% कमि आएको छ। सरकारले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु त परै जाओस्, चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने स्थिति छ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पूर्नजीवन दिन र विकास निर्माणका काममा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउने कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सक्यो भने मात्र अर्थतन्त्र धरासयी हुनबाट जोगिन सक्छ।
मुलुक द्रुत विकासको गतिमा हिँडेको भनिएको छ। यतिखेर उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको अवसर कम भैरहेको बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लगानी बढाउन मनोबल बढाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षका रूपमा पनि अघि सार्नु अनिवार्य छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीलाई प्रभावकारी, योजनाबद्ध र नतिजामुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने यो अवसरमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन हुने र समग्र मुलुकको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन र रणनीतिक साझेदारीको लागि तीनै तहका सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ।
धेरै लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको मागको रुपमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिने विषयहरु सम्बोधन हुनुपर्ने रहँदै आएको छ।
यसै बीच केहि नीति तथा कार्यक्रमहरु जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति २०७५, राष्ट्रिय कफी नीति २०६०, राष्ट्रिय चिया नीति २०५७, राष्ट्रिय मल नीति २०५८, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ आदि जस्ले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारको रुपमा समेट्न खोजेको त देखियो तर सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य नगरी नीति बनाईएकोले कार्यान्वयनमा जाँदा अनेक जटिलताहरु उत्पन्न भई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको गुनासाहरु आईरहेका छन्।
विगतमा भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको संचालन तथा सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना सरकारको प्राथमिकता भनिएको थियो भने नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा पनि निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छ।
उदाहरणका लागि- वनजन्य उद्योगको विकासको लागि निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नेदेखि लिएर खोज उद्धार र राहतको काममा पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिने भनिएको छ। तर कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको संग्लग्नतालाई स्पष्टसँग बोलिएको छैन।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले मन्त्री भएको चार महिनापछि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पाँच बुँदे नीतिगत आधार सार्वजनिक गरे। उक्त नीतिगत आधारमा भुसालले 'जहाँसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूला निजी क्षेत्र नै किसान हुन्' भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
यसबाट निजी क्षेत्र भनेका किसान हुन भनेको के हो भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। खेतिपाती गर्नेमात्र किसान हुन कि अथवा कृषि उपजको खरिद बिक्री गर्ने ब्यापारी नि किसान हुन वा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्नेहरु पनि किसान हुन परिभाषित गर्नु जरुरी छ।
सोही अवसरमा मन्त्री भुसालले 'दलाल पुँजीवाद सबैतिर छ्यापछ्याप्ति छ' भन्नुले निजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको गुनासो पनि गरेका छन्।
पूर्वधारको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग, विरगंज-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्गको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरुमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको संग्लग्नता समेट्न खोजेको छ।
यी पूर्वाधारकको थालनी भएर कार्यान्वयन पक्ष सबल र योजनाहरु सफल भएमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग नै हुनेछ, तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको संग्लग्नता र लगानी बढाउन मनोबल बढाउने खालका ठोस नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्र सबै सरकारी कारोबार नगद रहित बनाउनेदेखि लिएर अर्गानिक कृषि खेतिको प्रयोगलाई दिईएको प्राथमिकतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यदि सरकारले चाह्यो भने यी क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रले संग्लग्नता र लगानी बढाउने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ। साथै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगत वर्षहरुको नीति तथा कार्यक्रमहरु जस्तो कपि पेष्टमात्र नभएर नवीनता समेत झल्किन्छ।
खुल्ला र उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा कुनैपनि देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण जस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न लगानी गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि वस्तु र सेवाको विविधीकरण गर्ने, नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य र गैर उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक सेवाको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणबाट गर्ने काममा पनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ।
हालको अवस्थामा सरकारको आन्तरिक स्रोत साधनले चालु खर्चमात्र धान्न पनि मुश्किल हुने अवस्था भएकोले देशमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण तयार पारि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उर्जावान् बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीले टेवा पुर्याउँछ।
लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने निजी क्षेत्रको कार्यको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने भूमिका सरकारको हुन्छ।
आर्थिक विकासको लागि व्यवसायिक सुशासन र नैतिकता आवश्यक पर्दछ। राज्यको लागि कर तिर्ने, उचित ठाउँमा लगानी गर्ने, लगानीको पारदर्शीता, वस्तु र सेवाको उत्पादन वितरणमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, मूल्यको पारदर्शीता, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक पर्दछ।
उपभोक्ताको हितका बारेमा सोच्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो जसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्दछ। यी कार्यहरुमा सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारको रुपमा लगानी, उत्पादन, वितरण तथा रोजगारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गर्ने, विकास आयोजना खासगरी कृषिसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्न निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने जस्ता कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ।
आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। कृषिमा सरकारको भूमिका घटाउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि एवं वस्तु र सेवाको प्रभावकारी आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि व्यवासायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रवन्ध, कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवम् व्यवसाय मार्फत प्रशोधन लगायत मूल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना, कृषिमा यान्त्रीकीकरण एवम् आधुनिकीकरण, कृषिमल, विषादी, बीउ विजन, नश्ल, यन्त्र उपकरण लगायतका सामग्रीहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नुपर्छ।
उद्योग व्यवसायहरुको स्थापना, अक्सन, वेयरहाउस, शीतभण्डार, निर्यात गृह, संकलन केन्द, ढुवानी साधन लगायतका कृषि बजार पूर्वाधारहरु स्थापना र व्यवसायिक सञ्चालनमा सहयोग, जग्गाको चक्लाबन्दी, करार खेती, भूमि बैंक स्थापना लगायतका व्यवसायिक आधुनिक कृषिका क्षेत्रहरु एवं निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको ब्राण्डीङ, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, निर्यात बजार खोजी र प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न जरुरी छ।
बन्दाबन्दीको अवस्थाले कतिपय भारतीय मजदूरहरु आफ्नो देशमा फर्किईसकेको र हाम्रो देशबाट विदेश गएकाहरु स्वदेश फर्किएको वा फर्किने अवस्था भएकोले विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने र भारतीय कामदारहरुको स्थान लिनसक्ने बनाउने र कृषिका लागि आवश्यक उन्नत बीउ विजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारीक केन्द्रहरुमा संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ।
देशमा विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रसंग हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको विकासबाट यसलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सकिने संभावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ।
निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र लगानीको स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगारमूलक उत्पादन र आयमा वृद्धि गर्नु, सरकार-निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने र आयात घटाउने र निकासी प्रवर्द्धन गर्न सकिने संभावनाहरुलाई हेर्नुपर्छ।
देशको अर्थतन्त्रको झन्डै ६८% योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ। कोभिड-१९ ले ल्याएको यो बन्दाबन्दीको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा ल्याएको मन्दि र भविष्यमा आईपर्ने आर्थिक संकटको सामना गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता एकदम जरुरी छ।
(लेखकद्वय भण्डारी वरिष्ठ सल्लाहकार एवं थापा बिजनेस कन्सल्ट्यान्टका रुपमा स्वीस कन्ट्याक नेपालमा कार्यरत छन्।)
