केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिकको अग्रपृष्ठमा दुई खबर एकैसाथ प्रकाशित भए। एउटा खबरले एसिड प्रभावितका पक्षमा कानुन आउने सन्देश बोकेको थियो भने अर्को समाचारले १२ वर्षीय बालिका बलात्कारको खबर बोकेको थियो।
दुई फरक तर एकअर्कासँग जोडिएका समाचारले एकैसाथ हर्षित र आहत महशुस गराए। एसिड प्रभावितहरुका निम्ति आएको बलियो कानुनले हामी सबैलाई हर्षित गरायो भने सरकारको कदमको पनि खुलेर प्रशंसा पनि भए। अवश्य पनि यसले प्रभावित र पैरवीकर्ताका निम्ति देशमा सरकार भएको र सरकार यस्ता जघन्य अपराधप्रति उदार नभएको सन्देश प्रवाह गर्यो।
तर निर्मला पन्तदेखि सम्झना कामीसम्म आइपुग्दा देशमा निरन्तर घटेका बलात्कार, हत्या, यौन हिंसाका घटनाहरुले विद्यमान कानुनको प्रभावकारिता, कार्यवन्यन पक्ष र न्यायमा प्रभावितको पहुँच र नयाँ बन्ने कानुनहरुका बारेका केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि सँगसँगै उब्जाएको छ।
नयाँ कानुनहरु बन्दै गर्दा र तिनको हामीले प्रशंसा गरिरहँदा भइरहेका कानुनहरु, तिनको प्रयोग र प्रभावकारीताका बारेमा पनि केही चर्चा र विश्लेषण हुनु जरुरी छ भन्ने तर्कसहित यो लेख लेखिएको छ। कानुन के प्रयोजनका निम्ति बनाइन्छ? सायद दण्डहिनताको अन्त्य गर्न, पीडित, प्रभावितहरुले न्याय प्राप्त गर्न र देशमा सामाजिक न्यायलाई स्थापना गर्न नै कानुनहरु निर्माण भएका हुन्।
कानुन कार्यवन्यनको प्रभावकारिता पक्कै पनि प्रभावितले न्याय पाउन सक्यो वा सकेन भन्ने कुरासँग जोडिएको हुन्छ। यदि त्यसो हो भने के नेपालमा महिला, सिमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित आदिलाई लक्षित गरिएर बनाइएका कानुनहरुको अभाव छ त? के कानुनकै अभावमा महिला हिंसा, बलात्कार, यौन हिंसा, दलितमाथि हुने बर्बरता बढ्दै गएको हो? पक्कै पनि होइन।
नेपालको संविधान, कानुनहरुदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि आदि सबैलाई हेर्ने हो भने हामीले कानुन निर्माणमा निकै ठूलो छलाङ मारिसकेका छौँ। हालै एसिड प्रभावितका पक्षमा भएको कानुन सुधार यसको अर्को उदाहरण हो भने बलात्कारका बिरुद्धमा मृत्युदण्डसम्मको कानुन हुनुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ।
हो, कडाभन्दा कडा कानुनहरुको निर्माणले अपराधीहरुको मनोबल घट्न र अपराध नियन्त्रण गर्नमा मद्धत पुग्छ। यस अर्थमा प्रभावितका पक्षमा बलिया कानुन निर्माण हुनु सकारात्मक पक्ष हो जसको निरन्तरता अपरिहार्य छ। तर, विद्यमान कानुनबाट नै न्याय प्राप्ति गर्न के कस्ता बाधा अड्चन रहेका छन् र तिनको निराकरणका निम्ति सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्ता पहलहरु गरिरहेका छन् भन्ने पाटो पनि उत्तिकै संवेदनशील र बिर्सनै नहुने रहेको छ।
जब हामी प्रभावितको न्यायमा पहुँचको कुरा गर्छौँ, (यस लेखमा यौन हिंसा र बेचबिखनबाट प्रभावितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ) प्रभावित र पीडक बीचको शक्ति सम्बन्धबाट यसको विश्लेषण सुरु गर्न आवश्यक छ। प्रायः गरेर पीडितभन्दा पीडक उच्च आर्थिक, सामाजिक, हैसियतको र शक्ति, अहोदा र सत्तामा वा सोको आडमा रहेको व्यक्ति नै हुन्छ।
यौन हिंसा, बलात्कार र वेचबिखनका प्रभावितहरु अधिकांश महिला र बालिका रहने गरेका छन् जसको हैसियत पितृसत्तात्मक समाजमा हालसम्म दोस्रो दर्जाकै रहेको छ। यस अर्थमा पीडक (अधिकांश) पुरुष अथवा कुनै न कुनै तवरले पीडित वा प्रभावितभन्दा शक्तिवान रहेको छ।
त्यसैले जब जब प्रभावित न्याय प्राप्तिको मार्गमा लम्किन खोज्छ तब पीडक आफ्ना सबैखाले हैसियतहरुको प्रयोग गरेर उसलाई चुप लगाउने खेलमा लागिपर्छ र बहुसंख्यक घटनामा सफल हुन्छ। डरधाक, लोभ, जालसाजीको खेलसँगै प्रभावितलाई परिवार र समाज र राज्य संयन्त्रले पहिर्याउने लान्छना (लाजको गहना), केटी वा महिला भएकै कारण परिवार र समाजको इज्जत धान्नु पर्ने भारले प्रभावितलाई न्यायमार्गमा अगाडि बढ्न दिँदैन।
यस कारणले गर्दा अधिकांश बेचबिखन वा यौन शोषणका घटनाहरु रेकर्ड वा कानुनी दायरामा आउनु अगाडि नै तुहिन्छन्। यसले अन्ततः अपराधीको मनोबल बढ्छ र उसलाई अझै अपराध गर्न उक्साउँछ। हालै एन्टि स्लेभरी इन्टरनेसनलद्वारा नेपालमा गरिएको एक अध्यनले १०० मा ५ वटा घटना मात्र प्रहरीको रिपोर्टिडमा जाने डरलाग्दो तथ्यलाई उजागर गरेको छ। यसले पनि नेपालमा यौन शोषण र बेचबिखन प्रभावितहरुको न्यायमा पहुँचको अवस्था कति नाजुक रहेको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।
केही प्रभावितहरु उपलब्ध कानुनहरुमा टेकेर न्याय प्राप्त गर्ने आशामा उजुरी गर्दै कानुनी मार्गमा अवश्य अगाडि बढ्छन्। खासगरी त्यस्ता प्रभावितहरु अगाडि बढ्छन् जसलाई कम्तिमा परिवारको अथवा कुनै गैर-सरकारी संस्थाको बलियो साथ रहेको हुन्छ (स्मरण रहोस्, यौन शोषण वा बेचबिखनका घटनाहरु बिरलै परिवारले मात्र अगाडि ल्याउन चाहन्छन्)।
तर यसरी धेरै आँट र सहयोग सहित न्याय प्राप्तिको लडाइमा अग्रसर प्रभावितहरुका लागि यो यात्रा कत्तिको सहज हुन्छ? हाम्रा न्याय प्रणालीहरु खासगरी यस्ता संवेदनशील विषयमा कति प्रभावित मैत्री छन्? र त्यस्ता निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरु विषयवस्तु प्रति कति गम्भीर र प्रतिबद्ध छन्? कानुनमा लेखिएका शर्तहरु कति प्रतिशत लागू हुन्छन्? यो खोजि र बहस गरिनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि प्रभावितको न्यायमार्गमा प्रवेश गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेको प्रहरी कार्यालय हो।
जाहेरी दर्खास्त घटनाको पहिलो दसि प्रमाण हो र त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब प्रश्न आउँछ, के कुनै महिला वा बालिकाले आफूमाथि यौन शोषण भएको घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन सहज छ? अवश्य छैन। कानुनले आफूमाथि परेको अन्यायको जाहेरी प्रभावित स्वयं वा अन्य कसैले वा प्रहरीले नै मौखिक वा लिखित रुपमा दर्ता गराउन सकिनेछ भनिएको भएतापनि व्यवहारमा यो लागू छैन।
एकातिर प्रभावित व्यक्ति प्रहरी चौकीमा गएर घटनाको विवरण दिँदैगर्दा भोग्नुपर्ने मानसिक दबाबबाट आहत हुन्छ भने अर्कोतिर जाहेरी दर्खास्त लेख्दा लाग्ने खर्च, समय, प्रहरी चौकीसम्मको पहुँच र जाहेरी दिन लागेको थाहा पाएर पीडकबाट आउने धम्की र दबाबबाट त्रसित। जसको कारण या त मुद्दा दर्ता नै हुँदैन अथवा भइहाले पनि केही दिनमा पीडित होस्टाइल हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ।
वा समाजका स्वघोषित बुद्धिजिवीहरु मेलमिलापको नाममा पीडकको तर्फबाट लोभ लालच सहितको मिलापत्रको नाममा घटनालाई निष्किृय पार्न लागिपरेका हुन्छन्। यदि जाहेरी दर्ता भइ घटना अगाडि बढेको खण्डमा पनि प्रहरी भित्र यस्ता घटनालाई हेर्ने स्पष्ट तालिम प्राप्त मानवीय स्रोत नभएर, अनुसन्धानका निम्ति पर्याप्त स्रोत साधन र विशेषज्ञता नभएर वा विषयवस्तुप्रतिको संवेदनशीलतालाई नबुझेर घटनाहरु जति बलियो रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सक्दैन।
अदालती प्रक्रियामा प्रभावितको पक्षबाट लड्ने सरकारी वकिल हुने भएता पनि सरकारी वकिलले खेल्ने भूमिका कमजोर र असंवेदनशील हुँदा मुद्धा पुनः कमजोर हुन पुग्छ। उल्लेखित कारणहरुले एउटा प्रभावित र उसको परिवार घटनाको उजुरी प्रक्रियामा जानुभन्दा चुप लाग्नु नै आफ्नो हितमा भएको ठान्न पुग्छ।
र सामाजिक रुपमा प्राप्त वैकल्पिक समाधान तिर लाग्नु (जस्तैः स्थानीय मिलेमतोमा घटना दबाउनु वा प्रभावितलाई नै समाजबाट विस्थापित गर्नु वा मानसिक रोगी करार गर्नु वा प्रभावितको चरित्रमाथि नै प्रश्न खडा गरी प्रभावित स्वयंलाई अपराधीकरण गर्नु आदि) लाई समाधान ठान्दछ। यसो भइरहँदा पीडकको मनोबल भने झन् उच्च हुँदै गइरहेको हुन्छ, दण्डहिनताको संस्कृति झनै मौलाउदै जान्छ।
न्यायीक प्रक्रियामा लाग्ने आश्चर्यलाग्दो लामो समय अर्को चुनौतीको विषय हो। मुद्दा दर्ता गरे पश्चात त्यसको सुनुवाइ र निर्णय नहुँदासम्म प्रभावितले अनगिन्ती समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुनसक्छन्। समाज वा परिवारबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने भय, जिवीकोपार्जन, मानसिक र शारीरिकरुपमा भोग्नुपर्ने पीडा जस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
प्रभावितको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने? पटक पटक प्रहरी चौकी, न्यायालय धाउनुपर्ने अवस्थामा आर्थिक भार कसरी व्यहोर्ने? यहाँनेर पनि यदि कुनै गैर सरकारी संस्थाले यी सबै कुरामा साथ र सहयोग नगरेमा प्रभावित न्यायमार्गमा डटिरहन सक्दैन। यौन शोषण जस्तो गम्भीर अपराधबाट प्रभावितमा, खासगरी बालबालिकाको मष्तिस्कमा गहिरो आघात पर्न जान्छ।
यस्ता आघातका कारण उनीहरुको दैनिक, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा नै असर पर्दछ। उनीहरुलाई नियमित परामर्श र हौसलाको जरुरी पर्दछ। कति प्रभावितहरु घटना पश्चात पारिवारिक र सामाजिक लान्छनाका कारण परिवारमा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रभावितको न्याय सम्पादन हुँदासम्मको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने? यदि सबै पक्षहरुको सही सम्बोधन हुन नसक्दा प्रभावितको दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ। तर यी सबै कुराहरुलाई हामीले विकास गरेको न्याय प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
यस्ता घटनाहरुको अदालतमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएता पनि यो कागजमै सीमित छ। प्रभावितको गोपनियताको हक, दोभाषेको व्यवस्था, क्यामेराको व्यवस्था, साक्षीको सुरक्षा, आर्थिक सहयोग जस्ता कुराहरु कानुनमा उल्लेख भएता पनि व्यवाहारमा लागू छैनन्। प्रभावितलाई अदालतमा गरिने व्यवहार र प्रश्नहरुले उसलाई न्याय प्राप्तिका लागि उर्जा हैन की थप हिंसा गर्छन्।
उदाहरणको लागिः एकजना यौन शोषणबाट प्रभावित बालिकालाई अदालती कारबाहीको क्रममा के तिमीलाई यौनआनन्द आएको थियो भन्ने अत्यन्त असंवेदनशील प्रश्न गरिएको थियो (स्रोत एन्टि स्लेभरी रिपोर्ट) जसलाई हालसालै एकजना नेताले बलात्कारमा महिलाले आनन्द लिएका हुन्छन् भनेर दिएको घृणित अभिव्यक्ति र गृहमन्त्रीले बलात्कारका घटनालाई अन्य देशका आँकडासँग तुलना गरेर दिएको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रियाले प्रभावितलाई जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले नै हेर्ने यस्ता घटनाहरु प्रतिको दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार कस्तो रहेको छ भन्ने अझ पुष्टि गर्दछ।
क्षतिपूर्तीको कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो प्रभावितको निम्ति यो केबल काल्पनिक मात्र हुनपुग्छ किनकी जिल्ला अदालतबाट फैसला आएपश्चात पीडक (आफ्नो पहुँच र पैसाको प्रयोग गर्दै) सर्वोच्चसम्म जान्छ र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआएसम्म क्षतिपूर्ती सम्भव छैन। बेचबिखनबाट बालिका हुँदै प्रभावित एक युवती आफ्नो मुद्दाको फैसला हुन १२ वर्ष लागेको र क्षतिपूर्तीको कुरा थाहा नभएको बताउँछिन्।
यदि अदालतले क्षतिपूर्ती दिनु भन्ने आदेश गरेता पनि यो पीडकको सम्पतिबाट असुल्ने भनिएको छ जुन कुरा अत्यन्त अव्यवहारिक छ। यस विपरित सरकारले नै अन्तरिम कोष खडा गरेर पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने आवाज निरन्तर उठाइदा पनि यसको सुनुवाइ सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रुपमा गरेको छैन।
माथि उल्लेखित अवस्थाहरुका कारण यौन शोषण वा बेचबिखन (वा अन्य सोही प्रकृतिका) मुद्दाहरु प्रहरी वा न्याय प्रणालीमा अगाडि बढ्नु सट्टा प्रक्रियामै जादैनन्। अथवा गइहाले पनि बीचमै मुद्दा फिर्ता लिने वा मेलमिलाप तर्फ जाने गर्दछन्। यो सबैको फाइदा पुनः अपराधीलाई नै पुग्छ र दण्डहिनतासँगै अपराध पनि मौलाउदै जान्छ, जुन हाल नेपाली समाजमा भइरहेको छ।
त्यसै कारण, नयाँ कानुनहरु निर्माण गरिरहँदा विद्यमान कानुनको प्रभावकारीताको समीक्षा र देखिएका कमजोरीहरुको सुधार सँगसँगै गर्नु अत्यावश्क छ। सुधार समुदाय स्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्नेदेखि कानुन सम्पादन गर्ने निकायहरुको सोच र व्यवहार दुवैमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। न्यायलाई अदालती कारबाही र फैसलामा मात्र सीमित बुझाइलाई परिवर्तन गर्दै प्रभावितको जीवनका विभिन्न आयामलाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी व्यापक रुपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ।
जबसम्म यौनशोषण, बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधबाट प्रभावित वालबालिका वा व्यक्तिले राज्यको न्याय प्रणालीमा विश्वस्त भएर भएका कानुनहरुमा सहज पहुँच पुर्याउन सक्दैनन्, कानुन मात्र निर्माण गर्दै जानुको कुनै अर्थ रहँदैन। न्याय प्रणालीलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणबाट मुक्त नगराएसम्म र दण्डहिनताको अन्त्य नभएसम्म वर्तमान नेपाली समाजमा देखिएको घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण र बेचबिखनको महामारीको अवस्था सुधार हुन गाह्रो छ।
