अहिले सामाजिक सञ्जालमा होस् या मिडियामा जतासुकै चर्चामा आएको एउटा घटना अझै सेलाउन सकिरहेको छैन। हरेकले सामाजिक सञ्जालहरूमा आ-आफ्नै किसिमले तर्क बितर्क गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल न्यायिक निर्णय गर्ने संयन्त्र वा निकाय होइन भन्दाभन्दै पनि विवादको फैसला पनि समाजिक सञ्जालमा गर्न खोजिए झैँ गरी भद्धा मजाक बनाइएको छ।
पीडित भनिएकी नाबालिकाको फोटो, भिडिओ, उनी तथा उनको परिवारको नामलगायत समेत सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिनु पर्नेमा पीडितको गोपनियताको हक हनन् हुने गरी उनको परिचय खुलाएर समाचारहरू बनाइए।
ठूला भनिएका मिडियाहरू समेत गोपनियतालाई ख्याल नगरी अझै पूर्ण विवरण सहितको जाहेरी दरखास्त समेत सार्वजनिक भयो जहाँ पीडितको विस्तृत विवरण समेत खुलाइएको छ भने फोटो समेत सार्वजनिक भए। त्यसमाथि पीडितको मनोभावनालाई ख्याल नै नगरी तथानाम गाली गलौज समेत गर्न भ्याइए भने चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाउन पछि परिएन जुन कुरा सरासर गलत हो।
आरोपित जो केही दिनदेखि अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको हिरासतमा छन् र घटना अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। तर कानुनतः न्यायिक निकायबाट आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि बलात्कारी तथा दोषी होस् भन्न पाइँदैन। यी आरोपहरू पनि समाजिक सञ्जालमा नभेटिएका होइनन्।
कयौँ नागरिक तथा सर्वसाधारण कानुनी व्यवस्था के छ? भन्ने विषयमा अनविज्ञ नै रहेका छन तथापि आफूले गरेको गल्तीमा कानुन थाहा भएन भनेर क्षम्य त हुँदैन। यो कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। आफूखुसी कानुनको व्याख्या गर्न त मिलेन। तर सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने लाग्छ धेरैले यही घटनालाई पनि अब यस्तो हुन्छ? दोषी छिट्टै छुट्ने रे? या दोषीलाई यति वर्ष सजाय हुने भन्ने शीर्षकका समाचार पढ्दै गर्दा लाग्छ यस्ता अफवाह फैलाउँदा समाज कहाँ पुग्दला? कति विकृतिहरू बढ्ला?
पीडितलाई समेत म पीडित हुँ भनेर भन्ने खुला वातावरण छैन। कयौं महिलाहरू समाजको डरले पीडा लुकाइरहेका हुन्छन्। हिम्मत न त समाजले दिन सक्छ न त आफ्नाले। यसैले पीडा सहेर चुप बस्न बाध्य छन् कयौँ महिलाहरू। सायद उनीहरूको गोपनियताको हक सुरक्षित हुन सक्थ्यो भने त पीडितलाई पनि म पीडित छु भनेर न्यायिक निकायको ढोका ढक्ढकाउन हिम्मत बढ्न सक्थ्यो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९१ को उपदफा २ अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आधार लिई हेर्दा जबर्जस्ती करणी तथा सोको सजायको लागि महत्वपूर्ण आधार उमेर र सहमतिलाई दिएको देखिन्छ।
विगत केही समयदेखि जबर्जस्ती करणीजस्तो संवेनशील घटनाहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरू मिडियाहरूमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। जसले गर्दा त्यो घटनासँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरू पीडक, पीडित र उनीहरूसँग जोडिएको विभिन्न पक्षहरू परिवार तथा समाजमा नकारात्मक प्रभाव तथा असर पर्न सक्छ भने न्यायिक प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सामाजिक, पारिवारिक, पेसागत तथा अन्य सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा विभिन्न कानुनहले पीडितको रक्षाको लागि गोपनियता तथा सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, सम्बन्धित घटनाका बारेमा पूर्ण विवरण प्रकाशित हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २९४ को उपदफा १ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनुश्चित गर्दै आफू पीडित भएको मुदाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी पाउने लगायत फौजदारी न्यायिक प्रकियामा पीडितका अधिकारहरूको सुनिश्चिता गरिएको छ।
जबर्जस्ती करणी तथा यौन दुर्व्यवहारजस्ता कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुने छ भन्ने कुरालाई कानुनी रुपमा नै सुनिश्चितता गरिएको अवस्था छ।
जबर्जस्तीकरणी तथा यौन दुर्व्यवहारजस्ता घटनाहरूमा गोपनीयताको तथा पीडितहरूको कानुनी संरक्षणमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण संवेदनशील हुन् नसक्ने हो भने त्यस्को परिणाम गम्भीर हुन सक्दछ। पछिल्लो समयमा जबर्जस्ती करणी तथा यौन दुरव्यवहारजस्ता कसुरको घटनामा पीडित भनिएका महिला, नाबालिक युवतीहरू एउटा जोखिममा रहेको वर्गमा पर्ने व्यक्ति भएकोले उसमा पर्न सक्ने मानसिक तथा सामाजिक प्रभावले गर्दा सामाजिक पुर्नस्थापनामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्दछ।
जबर्जस्ती करणीजस्तो फौजदारी अपराध जुन आफैंमा संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो, त्यस्तो अपराधमा सम्झौताको गुन्जायस हुनै हुँदैन। किनभने त्यो कानुनी शासन तथा मानव अधिकारको विरुद्ध हुन्न जान्छ। तथापि यस्ता घटनाहरूलाई पनि सकेसम्म विवाह, आर्थिक एवं अन्य प्रलोभनहरूमा परेर कानुनी प्रक्रिया बेगर आपसी मनोमानी रुममा मिलाउने प्रयत्नहरू समेत हुने गरेको पाइन्छ।
हाम्रो समाजले महिलालाई पूर्वाग्रही भएर हेर्ने र व्यवहार गर्ने प्रचलन नौलो होइन तर कमसेकम कुनै महिला वा बालिकाले मलाई अन्याय भयो, गाह्रो भयो भनेर कानुनी उपचारको बाटो माग्दा कम्तीमा उसको कानुनी उपचार माग्न पाउने हकको सम्मान समाजले गर्न सक्नु पर्छ, त्यो पनि कुनै दया मायाले होइन।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ को दफा ३ को उपदफा २ को व्यवस्थाअनुसार करणी सम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धम्की वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरे वा अदातलमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभाव पार्न हुँदैन भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ।
मौलिक हकका रुपमा हाम्रो संविधान तथा अन्य कानुनी प्रावधानले नै व्यवस्था गरिदिएको गोपनियता, सरज्ञा लगायतका हकको सुनिश्चिता हुनुपर्छ। कोही पीडितहरूको गोपनियता भंग गर्ने गरी मिडिया तथा सामाजिक संजालमा सूचना तथा सामाग्रीहरू प्रस्तुत गर्न हुँदैन ताकी भोलि पनि पीडितहरूले निर्धक्कसँग समाजमा अरुले झैँ बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस्।
पीडितलाई नै नराम्रो नजरले हेर्ने दृष्टिहरूको अन्त्य होस्। यदि सुन्दर समाजको निर्माण गर्नुछ भने वा अन्यायको विरुद्ध लडेर हिंसारहित समाजको परिकल्पना गर्नुछ भने पीडितको गोपनियतालाई ख्याल गरिदिऔँ। मिडिया र सामाजिक संजाल होइन, कसुरको विवाद निरोपण गर्ने न्यायालयले हो।
(लेखक अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप-प्रध्यापक हुन्।)
